बजट में न हो चुनावी राज्यों से जुड़ी योजना का एलान - चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आम बजट एक फ़रवरी को पेश करने को हरी झंडी दे दी है. हालांकि आयोग ने ये हिदायत भी दी है कि बजट में विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों जुड़ी किसी योजना का एलान न किया जाए.

चुनाव आयोग ने ये भी हिदायत दी है कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करें तो इस बात का ख्याल रखें कि चुनाव वाले राज्यों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ज़िक्र न हो.

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को 2009 के उस परामर्श का भी ज़िक्र किया जिसमें चुनाव से पहले पूर्ण बजट की बजाए वोट ऑन अकाउंट की बात कही गई थी.

चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा को कहा, "स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव और सबके साथ न्याय के लिए आयोग ये निर्देश देता है कि चुनाव वाले राज्यों से जुड़ी किसी योजना का एलान न किया जाए जिसका असर पांच राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित करने में हो सकता है."

चार फ़रवरी से आठ मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा राज्यों में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं.

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