लाइव, पाकिस्तान में 28.9 फ़ीसदी हुई ग़रीबी दर, पूर्व वित्त मंत्री बोले- असल में बहुत ज़्यादा

प्लानिंग कमीशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, 2018-19 में ग़रीबी का स्तर 21.9 फ़ीसदी था, जो 2024-25 में बढ़कर 28.9 फ़ीसदी हो गया.

सारांश

लाइव कवरेज

सुमंत सिंह, रौनक भैड़ा

  1. अब इस लाइव ब्लॉग को रोकने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा को दीजिए इजाज़त.

    कल एक नए लाइव ब्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे. तब तक आप बीबीसी हिन्दी की वेबसाइट पर मौजूद अहम ख़बरों को उनके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं.

    ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ़ रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सीमा से बाहर जाकर अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप'

    'ऐसे फ़ैसले महिलाओं को तोड़ देते हैं': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रेप केस में विवादित फ़ैसले ने छेड़ी बहस

    अमेरिका के सामने झुकने के बजाय ईरान उससे लड़ना क्यों चुन सकता है?

    दिल्ली एआई सम्मेलन में रोबोट पर विवादः रोबोटिक्स में अमेरिका और चीन के मुक़ाबले कहां खड़ा है भारत?

  2. पाकिस्तान में 28.9 फ़ीसदी हुई ग़रीबी दर, पूर्व वित्त मंत्री बोले- असल में बहुत ज़्यादा

    पाकिस्तान में ग़रीबी

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    इमेज कैप्शन, पाकिस्तान में पिछले छह सालों में ग़रीबी की दर काफ़ी बढ़ी

    पाकिस्तान में पिछले छह सालों में ग़रीबी की दर काफ़ी बढ़ी है.

    प्लानिंग कमीशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, 2018-19 में ग़रीबी का स्तर 21.9 फ़ीसदी था, जो 2024-25 में बढ़कर 28.9 फ़ीसदी हो गया.

    रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में ग़रीबी की दर 11 फ़ीसदी से बढ़कर 17.4 फीसदी हो गई. जबकि गांवों में यह दर 28.2 फ़ीसदी से बढ़कर 36.2 फ़ीसदी हो गई.

    रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़रीबी बढ़ने की मुख्य वजहें कोरोना महामारी का असर, दुनिया भर में सामान और ऊर्जा की क़ीमतों में बढ़ोतरी, देश में बाढ़ से बुनियादी ढांचे को नुक़सान और रोज़गार के मौक़े कम होना है.

    बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पूर्व वित्त मंत्री डॉ. हफ़ीज़ पाशा ने सरकारी रिपोर्ट की आलोचना की.

    उनका कहना है कि ये आंकड़े ज़मीनी हक़ीक़त से मेल नहीं खाते.

    उनके मुताबिक़, वर्ल्ड बैंक की रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान में ग़रीबी की दर 45 फ़ीसदी है, जबकि उनकी अपनी रिसर्च के अनुसार यह दर 43 फ़ीसदी तक है.

    उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर में गिरावट, प्रति व्यक्ति आय में कमी और खाने-पीने और ईंधन की क़ीमतें बढ़ने से ग़रीबी बहुत बढ़ी है.

    डॉ. पाशा ने कहा कि ग़रीबी कम करने के लिए ज़रूरी है कि देश की आर्थिक विकास दर कम से कम 4.5 से 5 फ़ीसदी हो. तभी रोज़गार के मौक़े बनेंगे और लोगों की आमदनी बढ़ेगी.

  3. जापान: शहर का वाटर सिस्टम सुधारने के लिए एक शख़्स ने 21 किलो सोना दान दिया

    सोने की ईंटें

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    जापान के एक शहर को उसके पुराने होते वाटर सिस्टम को ठीक करने के लिए बड़ा दान मिला है. शहर को 21 किलो की सोने की ईंटें दी गई हैं.

    क़रीब 56 करोड़ येन, यानी 36 लाख अमेरिकी डॉलर क़ीमत की ये सोने की ईंटें पिछले नवंबर एक ऐसे डोनर ने दी थीं, जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता है.

    ओसाका के मेयर हिदेयुकी योकोयामा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

    योकोयामा ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, "पुरानी हो रही पानी की पाइपलाइनों से निपटने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत होती है. इसलिए मेरे पास आभार व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं है."

    योकोयामा ने कहा कि यह राशि "हैरान कर देने वाली" है और "शब्दों से परे" है. उन्होंने यह भी बताया कि इसी डोनर ने इससे पहले म्युनिसिपल वाटरवर्क के लिए 5 लाख येन नक़द दिए थे.

    क़रीब 30 लाख आबादी वाला ओसाका जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख कॉमर्शियल हब है और देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है.

    लेकिन कई अन्य जापानी शहरों की तरह ओसाका की पानी और सीवरेज पाइपलाइन भी पुरानी हो चुकी हैं. इससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.

    शहर के जल विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में ओसाका की सड़कों के नीचे पानी की पाइपलाइन में रिसाव के 90 से अधिक मामले दर्ज किए गए.

  4. यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से पुलिस ने की पूछताछ, टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने वालों का समर्थन किया था

    यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता

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    इमेज कैप्शन, उदय भानु चिब ने कहा था कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है

    दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दावा किया कि इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब से पुलिस ने पूछताछ की है.

    दरअसल, एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद उदय भानु चिब ने कहा था कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है.

    अक्षय लाकड़ा ने एएनआई से कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थे, वे अपने दफ़्तर में एक मीटिंग में मौजूद थे.

    "अगर आप किसी को साज़िश की धारा 120B लगाकर पकड़ सकते हैं, तो कल को आप राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुला लेंगे."

    अक्षय लाकड़ा ने दावा किया, "इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. मैंने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के एसएचओ से भी मुलाक़ात की है, उदय भानु चिब को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा."

    उन्होंने कहा कि यदि यह प्रदर्शन सुनियोजित था, तो वैध तरीक़े से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मामले में ग़ैर-जमानती धाराएं लगाना ग़लत है.

  5. पाकिस्तान में भूकंप के झटके, अफ़ग़ानिस्तान के हिंदुकुश में था केंद्र

    पाकिस्तान में भूकंप

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    इमेज कैप्शन, भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसकी गहराई 73 किलोमीटर थी

    पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप की तीव्रता 5.6 थी, इसकी गहराई 73 किलोमीटर थी और इसका केंद्र अफ़ग़ानिस्तान के हिंदुकुश इलाक़े में था.

    बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, भूकंप के झटके शाम 6:10 बजे महसूस किए गए थे. भूकंप ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के कई इलाक़ों में महसूस किया गया. इनमें संघीय राजधानी इस्लामाबाद, स्वात, पेशावर और एबटाबाद शामिल हैं.

    शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक़,भूकंप से कोई बड़ा नुक़सान नहीं हुआ. हालांकि, भूकंप आने पर लोग घबरा गए थे और अपने घरों से बाहर निकल आए.

  6. राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया

    भाजयुमो कार्यकर्ता

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    इमेज कैप्शन, राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया

    बीजेपी युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया.

    इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट में टी-शर्ट उतारकर विरोध किया था. बीजेपी नेताओं ने इसे दुनिया के सामने 'भारत की छवि खराब करने वाला काम' बताया था.

    दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. इनका कहना है कि राहुल गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध किया था. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया.

    इससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया था.

    बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कांग्रेस के विरोध को 'शर्मनाक' बताया. वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार कहा.

  7. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, 'बिना बताए मायके में रुकने पर पत्नी को एक बार थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं'

    कोर्ट

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    इमेज कैप्शन, गुजरात हाई कोर्ट ने अभियुक्त को बरी किया (फ़ाइल फ़ोटो)

    गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, "पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति एक बार थप्पड़ मारता है तो यह क्रूरता नहीं माना जाएगा. इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता का अपराध नहीं माना जाएगा."

    बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस गीता गोपी ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने एक व्यक्ति को बरी कर दिया. उस व्यक्ति को पहले सेशंस कोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया था.

    जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, "पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति की ओर से एक बार थप्पड़ मारने की घटना को आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता."

    जस्टिस गीता गोपी ने कहा कि भले ही लगातार मारपीट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कभी भी पुलिस या समाज के बुज़ुर्गों के सामने कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. इसके अलावा, ऐसी मारपीट से चोट लगने का कोई मेडिकल सबूत या इलाज का काग़ज़ भी पेश नहीं किया गया.

    कोर्ट ने अभियुक्त की आपराधिक अपील को मंज़ूरी दी. इस अपील में उसने 2003 में वलसाड की सेशंस कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे आईपीसी की धारा 498A (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया गया था.

    (आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

  8. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'बोर्ड ऑफ़ पीस की बैठक में भारत ऑब्ज़र्वर के तौर पर शामिल हुआ'

    रणधीर जायसवाल

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    इमेज कैप्शन, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ट्रंप के 'ग़ज़ा पीस प्लान' का समर्थन किया

    विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया कि भारत ऑब्ज़र्वर के तौर पर बोर्ड ऑफ़ पीस की बैठक में शामिल हुआ. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'ग़ज़ा पीस प्लान' का समर्थन भी किया.

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता की. इसमें उन्होंने कहा कि भारत ने वाशिंगटन डीसी में हुई बोर्ड ऑफ़ पीस बैठक में शिरकत की थी. इस बैठक में भारत बतौर ऑब्ज़र्वर शामिल हुआ था. भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'ग़ज़ा पीस प्लान' की पहल को समर्थन किया.

    जब रणधीर जायसवाल से भारत-पाकिस्तान संघर्ष के मद्देनज़र ट्रंप के दावे के बारे में पूछा गया तो जायसवाल ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है. इस संबंध में आप रक्षा मंत्रालय से संपर्क करें, क्योंकि ये ऑपरेशनल जानकारियां हैं.

  9. एआई समिट: टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करने के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने

    यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता

    इमेज स्रोत, x/IYC

    इमेज कैप्शन, एआई इम्पैक्ट समिट में विरोध करते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता

    दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया.

    बीजेपी नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है. जबकि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा मक़सद केवल विरोध करना था, लोकतांत्रिक देश में इतना अधिकार होता है.

    यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, "हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इससे देश की छवि को नुक़सान नहीं पहुंचता. छवि तब ख़राब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी (जेफ़री एपस्टीन) की सलाह पर काम करते हैं."

    कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर फ़िलहाल बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसे दुनिया के सामने 'छवि धूमिल करने वाला कृत्य' बताया है.

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "जब पूरा विश्व भारत को एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करते हुए देख रहा था और तकनीक व नवाचार के क्षेत्र में हमारे बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बन रहा था, उस समय कांग्रेस ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने का रास्ता चुना."

    केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी इसकी निंदा की है.

  10. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश,पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किए जाएं न्यायिक अधिकारी

    सुप्रीम कोर्ट

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    इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हाईकोर्ट के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए (फ़ाइल फ़ोटो)

    सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे गतिरोध पर सुनवाई की. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस से कहा है कि वे सेवारत और कुछ पूर्व एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, ताकि वे एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की आपत्तियों और दावों पर फ़ैसला लेने में मदद करें.

    कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हाईकोर्ट के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि उनके काम करने के लिए माहौल बनाएं.

    लाइव लॉ के मुताबिक़, न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया में इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफ़िसर (ईआरओ) का काम करेंगे. कोर्ट ने यह क़दम इसलिए उठाया क्योंकि इस बात पर विवाद था कि क्या राज्य ने पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी (एसडीएम स्तर के) चुनाव आयोग को दिए हैं ताकि वे ईआरओ के रूप में काम कर सकें.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य और चुनाव आयोग के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने में पश्चिम बंगाल राज्य के 'असहयोग' की निंदा की.

    कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ईआरओ-एईआरओ के लिए योग्य अधिकारी मुहैया करा पाने में नाकाम रही है.

  11. रूस-यूक्रेन युद्ध: ज़ेलेंस्की बोले, 'समझौते के लिए तैयार लेकिन आज़ादी और संप्रभुता की क़ीमत पर नहीं'

    वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की

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    इमेज कैप्शन, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह भी कॉम्प्रोमाइज़ ही है कि हम हमलावर से समझौता कर रहे हैं

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस से समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा समझौता नहीं जो आज़ादी और संप्रभुता की क़ीमत पर हो.

    ज़ेलेंस्की ने क्योडो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, "हम अमेरिका के साथ समझौते पर बात करने को तैयार हैं. लेकिन रूस से बार-बार अल्टीमेटम लेने के लिए नहीं. वे हमलावर हैं. सबने इसे माना है. बहुत से देश जो शुरुआत से ही इस युद्ध में मध्यस्थ बने या बनने की कोशिश करते रहे, वे सब मानते हैं कि रूस ही हमलावर है."

    ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हमलावर से समझौते की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "रूस ने हमारे लगभग 20% इलाक़े पर क़ब्ज़ा कर लिया. फिर भी हम इस समय शांति की बात करने को तैयार हैं, इस आधार पर कि 'जहां हम हैं, वहीं रहें', यह बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है."

    ज़ेलेंस्की ने सवाल उठाया, "रूस हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी क्या देता है? वे कहते हैं कि हम आपके बाक़ी इलाक़ों पर क़ब्ज़ा नहीं करेंगे. लेकिन यह आतंकवाद है. ऐसी भाषा भी आतंकवाद है."

    "मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूं, हमें सब कुछ दे दो. इसका मतलब क्या है? यह समझौता नहीं है. यह अल्टीमेटम है. इसलिए मैंने कहा, हम ऐसे समझौते के लिए तैयार हैं जो यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, हमारी सेना, हमारे लोग और हमारे बच्चों का सम्मान करे. लेकिन हम अल्टीमेटम के लिए तैयार नहीं हैं."

  12. एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी ने देश को 'शर्मिंदा' करने का लगाया आरोप

    यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता

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    इमेज कैप्शन, टी-शर्ट उतारकर एआई इम्पैक्ट समिट में विरोध करते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता

    दिल्ली में चल रही एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी-शर्ट उतारकर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की.

    कांग्रेस ने इस विरोध को अपना कर्तव्य बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया.

    इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, "एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता. जब देशहित से ऊपर कॉरपोरेट हित दिखें और विदेश नीति में नरमी साफ़ नज़र आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है."

    "इसलिए इंडियन यूथ कांग्रेस के जांबाज़ कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुंचे, ताकि 'कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम' के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो और देश की अस्मिता पर हो रहे समझौते पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े."

    बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "जब भारत एक बड़े और सम्मानित ग्लोबल एआई सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, जहां देश अपनी तकनीक और नेतृत्व दिखा रहा है, उस समय कांग्रेस पार्टी ने गरिमा बनाए रखने की जगह बाधा डालना चुना."

    "राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता टी-शर्ट उतारकर हंगामा करने लगे. यह काम साफ़ तौर पर भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए किया गया."

    बीजेपी ने लिखा, "राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत की वैश्विक छवि को नुक़सान पहुंचाना सही नहीं है. भारत इससे बेहतर का हक़दार है."

  13. कांग्रेस ने विनोद जाखड़ को बनाया एनएसयूआई का अध्यक्ष

    विनोद जाखड़

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    इमेज कैप्शन, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं जाखड़

    कांग्रेस ने अपने स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष के रूप में विनोद जाखड़ को नियुक्त किया है. विनोद राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं.

    जाखड़ राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं. इससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

    विनोद जाखड़ की नियुक्ति की जानकारी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल की ओर से मिली है.

    राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्रसंघ चुनाव लड़ने से पहले जाखड़ एनएसयूआई में ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बाग़ी होकर चुनाव लड़ा. चुनाव जीतने के बाद वे फिर से एनएसयूआई में शामिल हो गए थे. विनोद जाखड़ को सचिन पायलट के क़रीबी माने जाते हैं.

  14. नमस्कार!

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  15. मध्य प्रदेश: जबलपुर में दो पक्षों में झड़प के बाद तनाव, 25 लोग हिरासत में लिए गए

    संपत उपाध्याय

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    इमेज कैप्शन, पुलिस का कहना है कि अब इलाक़े में शांति है

    मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा में बीती रात दो पक्षों के बीच झड़प के बाद तनाव फैल गया. अब तक इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है.

    पुलिस के मुताबिक़, इलाक़े में अब शांति है और भारी पुलिस बल तैनात है.

    जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के मुताबिक़, "यह घटना सिहोरा थाने के आज़ाद चौक की है. गुरुवार को यहां दो बच्चों के बीच विवाद हुआ, जिसमें ईंट-पत्थर चले."

    एसपी ने बताया कि इस घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और धार्मिक तौर पर कोई बड़ा नुक़सान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "पुलिस ने मौक़े पर तत्काल पहुंचकर लोगों को नियंत्रित किया. हल्का बल प्रयोग भी किया गया है."

    उन्होंने बताया कि सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच की जा रही है.

    पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को एक बार फिर इस घटना को लेकर अपडेट दिया.

    समाचार एजेंसी पीटीआई को उन्होंने बताया, "सिहोरा में अब शांति है और सभी लोग अपने कामकाज में लगे हुए हैं. महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात है और लगातार नज़र रखी जा रही है."

    उन्होंने कहा, "जो दोषी हैं, उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए भी टीमें अलग से लगी हुई हैं. क़रीब 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है."

    एसपी संपत उपाध्याय ने यह भी कहा कि सिहोरा में नमाज और अन्य गतिविधियां पहले की तरह होंगी.

  16. अमेरिका ने इंडोनेशिया पर लागू टैरिफ़ घटाया, अब इतना टैरिफ़ लगेगा

    प्राबोवो सुबियंतो

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    अमेरिका और इंडोनेशिया सरकार ने एक समझौते को अंतिम रूप देने की बात कही है.

    इस समझौते के तहत इंडोनेशिया पर लागू अमेरिकी टैरिफ़ को 32 फ़ीसदी से घटाकर 19 फ़ीसदी किया गया है.

    व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि इस समझौते के तहत इंडोनेशिया अमेरिका से होने वाले 99 फ़ीसदी से अधिक आयात पर व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा. इसमें कृषि, स्वास्थ्य सेवा, सीफ़ूड, टेक्नोलॉजी और कारों से जुड़े सामान शामिल हैं.

    अमेरिका ने कहा कि उसने कुछ इंडोनेशियाई सामानों पर टैरिफ़ में छूट दी है. इनमें कुछ कपड़े और टेक्सटाइल शामिल हैं, जो अमेरिका में प्रोड्यूस होने वाले कपास और मानव निर्मित सामग्री से बने हैं.

    अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने कहा कि यह समझौता "व्यापार बाधाओं को तोड़ेगा" और साथ ही अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ाएगा.

    यह समझौता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिअंतो की अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ. वह ट्रंप की अगुवाई वाले 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की पहली बैठक में शामिल होने पहुंचे थे.

    इंडोनेशिया की ओर से समन्वय बनाने वाले मंत्री एयरलंगा हार्तार्तो ने कहा कि टैरिफ़ को लेकर इंडोनेशिया की लगभग 90 प्रतिशत मांगों को अमेरिका ने मान लिया है.

  17. सुप्रीम कोर्ट ने 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण पर रोक से जुड़ी जनहित याचिका को सुनने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट

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    इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने यह मामला आया

    सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 'बाबर या बाबरी मस्जिद' के नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया.

    क़ानून मामलों को रिपोर्ट करने वाली संस्था लाइव लॉ और समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है.

    लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने यह मामला आया.

    याचिकाकर्ता के वकील ने 'बाबर के नाम मस्जिद' के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया.

    पिछले साल दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी थी.

    हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले की भरतपुर सीट से विधायक हैं.

  18. ट्रंप भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर फिर बोले, 11 जेट गिरने का किया दावा

    डोनाल्ड ट्रंप

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    इमेज कैप्शन, ट्रंप कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में फ़ाइटर जेट मार गिराने का दावा कर चुके हैं

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में कई प्लेन मार गिराए गए थे.

    लेकिन, इस बार उन्होंने मार गिराए गए प्लेन के आंकड़े पिछली बार से ज़्यादा बताए हैं.

    वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की पहली बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की मौजूदगी में ट्रंप ने 11 विमानों के नुक़सान का दावा किया.

    उन्होंने कहा, "लोगों को अंदाज़ा नहीं है, कई सारे लोगों कह रहे हैं 'क्या वे (भारत और पाकिस्तान) लड़ रहे थे?' हां, वे लड़ रहे थे. 11 जेट मार गिराए गए थे. ये बहुत महंगे जेट थे और सभी अंदर थे."

    इससे पहले भी ट्रंप कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में फ़ाइटर जेट मार गिराने का दावा कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग आंकड़े बताए.

    वहीं, भारत सरकार ने भारत को हुए नुक़सान को लेकर स्पष्ट तौर पर आंकड़े बताने से परहेज किया है. हालांकि सरकार का कहना है कि जंग के दौरान नुक़सान होना, जंग का एक हिस्सा है.

    पिछले साल अगस्त में एयर चीफ़ मार्शल एपी सिंह ने दावा किया था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया था.

    वहीं, ट्रंप ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में 'पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था.'

    पिछले साल ही अगस्त में ट्रंप ने दावा करते हुए कहा था, "भारत और पाकिस्तान का युद्ध परमाणु युद्ध बन सकता था. उन्होंने पहले ही 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए थे, यह बहुत भयंकर था.

    इस साल जनवरी में ट्रंप ने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में 8 विमान गिरे थे.

  19. अमेरिकी नेतृत्व वाले 'पैक्स सिलिका' गठबंधन में शामिल हुआ भारत

    अश्विनी वैष्णव और सर्जियो गोर

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    इमेज कैप्शन, एआई इंपैक्ट समिट के बीच पैक्स सिलिका डिक्लरेशन पर हस्ताक्षर हुए

    भारत अमेरिका की अगुवाई वाले रणनीतिक गठबंधन 'पैक्स सिलिका' में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है. एआई इंपैक्ट समिट के बीच पैक्स सिलिका डिक्लरेशन पर हस्ताक्षर हुए हैं.

    अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक़, 'पैक्स सिलिका' एआई और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए किया गया प्रयास है.

    इसका काम सहयोगियों और विश्वसनीय भागीदारों के बीच नई आर्थिक सुरक्षा सहमति को आगे बढ़ाना है.

    इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हम यहां सिर्फ़ एक शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं. हम युवा पीढ़ी के लिए नींव रख रहे हैं."

    वहीं, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री केवल प्रतीकात्मक नहीं है. यह रणनीतिक और आवश्यक है."

    उन्होंने कहा, "भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट कि वह प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर दे सके."

  20. भारत का ज़िक्र कर पाकिस्तानी पीएम बोले, 'ट्रंप ने दक्षिण एशिया को बड़ी आपदा से बचाया'

    शहबाज़ शरीफ़ और डोनाल्ड ट्रंप

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    इमेज कैप्शन, वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की बैठक में शहबाज़ शरीफ़ शामिल हुए

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है.

    शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की 'सफल कूटनीति ने दुनियाभर में शांति सुनिश्चित करने में मदद की' है.

    उन्होंने कहा, "आपने (ट्रंप) समय से और बहुत प्रभावी तरीक़े से पाकिस्तान और भारत के बीच युद्धविराम कराने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई."

    शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "आपने वास्तव में ख़ुद को शांति के दूत के रूप में साबित किया है. मैं कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में दक्षिण एशिया के सेवियर हैं."

    गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी में ग़ज़ा के लिए ट्रंप के बनाए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की पहली बैठक आयोजित हुई. इसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के नेता शामिल हुए.

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