अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पारित.
अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत की प्रतिक्रिया आई है. डॉक्टर अहमद अल बन्ना ने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार का फ़ैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सामाजिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाएगा और लोगों का कल्याण करेगा. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस बदलाव से सामाजिक न्याय, सुरक्षा और विश्वास की स्थिति बेहतर होगी, साथ ही स्थिरता और शांति को बढ़ावा मिलेगा."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, "इन विधेयकों का पारित होना देश के कई महान नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि है: सरदार पटेल, जो देश की एकता के लिए समर्पित थे; बाबासाहेब अम्बेडकर, जिनके विचार सर्वविदित हैं; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
जम्मू कश्मीर पुर्नगठन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनके हस्ताक्षर के बाद यह क़ानून बन जाएगा.
कांग्रेस ने 370 को निष्प्रभावी बनाने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गनठन बिल का संसद में विरोध किया मगर पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस क़दम का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रहित में लिया गया फ़ैसला बताया है.
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक वापस लेेते हुए कहा- जब अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो जाएगा तो भारत के सभी क़ानून वहां लागू हो जाएंगे ऐसे में इस विधेयक की ज़रूरत नहीं रहेगी. उन्होंने कहा, "यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है ऐसे में वहां भी इसे वापस लेने की गुज़ारिश करूंगा."
पक्ष में 370 और विरोध में 70 मत पड़े.
इमेज स्रोत, LSTV
इमेज स्रोत, LSTV
लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "सुप्रिया सुले जी ने पूछा कि जम्मू कश्मीर के पर्यावरण और इसकी सुंदरता का क्या होगा. देश में पर्यावरण के लिए कानून है और अनुच्छेद 370 हटते ही वह लागू हो जाएगा. जम्मू और कश्मीर धरती का स्वर्ग था, है और रहेगा."
लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम ऐतिहासिक ग़लती करने जा रहे हैं. हम ग़लती करने नहीं बल्कि ऐतिहासिक ग़लती को सुधारने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पांच साल के बाद जम्मू कश्मीर का विकास देखकर घाटी के लोगों को समझ आएगा कि अनुच्छेद 370 की ख़ामियां क्या थीं."
भारत के गृहमंत्री ने कहा, "पूरे दिन सदन में 370 और 35ए पर चर्चा हुई. मैंने सभी की बात सुनी मगर किसी ने भी यह नहीं कहा कि 370 क्यों बनाए रखनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं. इसके कई नुक़सान हैं. "
पाकिस्तान ने जेद्दाह में इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) की बैठक बुलाई थी. मुस्लिम देशों के संगठन की बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा, "OIC मानता है कि भारत के आक्रामक रुख़ के कारण दक्षिण एशिया के 150 करोड़ लोग ख़तरे में हैं. मैंने दोहराया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहता है मगर भारत का रवैये से मुझे शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखती."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है. इसे हटाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यह देश की संसद के अधिकारों को जम्मू कश्मीर में कम करता है. इस कारण जम्मू कश्मीर के लोगों में अलगाववाद होता है, देश का क़ानून वहां की विधानसभा की सहमति के बिना वहां नहीं पहुंच सकता. जबकि 371 देश के अन्य राज्यों को विकासात्मक कार्यों के लिए, उनकी समस्याओं को निपटाने के अधिकार देता है. यह देश एकता की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है. इसे क्यों हटाएंगे? संबंधित राज्य आश्वस्त रहें, इसे हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं."
इमेज स्रोत, LSTV
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र का इस मामले में कोई दखल नहीं है, भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के विभाजन का पूरा अधिकार है. शिमला समझौता भी इसे और स्पष्ट कर देता है."
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति की तारीफ़ करता हूं. उनके कारण 370 का कलंक हटा है जो वोट बैंक के लालच के कारण अब तक नहीं हट पाया था."
इमेज स्रोत, LSTV
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे. उनके आते ही भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सांसदों ने खड़े होकर 'वंदे मातरम' के नारे लगाए. विपक्ष ने नारों पर आपत्ति जताई तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "विपक्ष को यहां नारे लगाने पर आपत्ति है, ऐसे नारे पूरे देश में लग रहे हैं."
इमेज स्रोत, LSTv
केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हमें कहा जा रहा है कि कश्मीरियों की आवाज़ नहीं सुनी. हमने पूरे देश की आवाज़ सुनी है. जम्मू कश्मीर के पहाड़ी मुसलमानों, शिया, लेह-लद्दाख के लोगों और अन्य सभी वर्गों की आवाज़ सुनी है जिनकी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी गई."
इमेज स्रोत, LSTV
लोकसभा में अनुच्छेद 370 पर जारी बहस के दौरान केरल के कोल्लम से आरएसपी सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ने कहा, "सरकार ने लोगों की इच्छा के बिना फ़ैसला लेकर ऐतिहासिक ग़लती की है. साथ ही सरकार ने ऐसा करने में संविधान के प्रावधानों को नज़रअंदाज़ किया है."
इमेज स्रोत, LSTV
भारत में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने की तैयारी को लेकर पाकिस्तान की संसद में हो रही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा, "हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मामले को उठाएंगे."
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा, "अगर इस नाज़ुक समय में दुनिया ने दख़ल नहीं दिया तो देर हो जाएगी. मैं परमाणु युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, मैं समझदारी बरतने की बात कर रहा हूं कि ऐसे हालात से पूरी इंसानियत को ख़तरा हो सकता है. बीजेपी का रवैया हिटलर की नाज़ी पार्टी से अलग नहीं है."
इमेज स्रोत, PTV
