प्रफुल्ल पटेलांना भाजपसोबत गेल्यानंतर 8 महिन्यांनी दिलासा, 'या' 6 जणांबाबत काय स्थिती?

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधातील एअर इंडिया-इंडियन एअरलाईन्स विलिनीकरण प्रकरणात सीबीआयनं क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. अजित पवारांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यानंतर 8 महिन्यांनी पटेलांना हा दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून विरोधी पक्ष वारंवार मोदी सरकार केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांच्या विरोधात, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी करत असल्याचा आरोप करत आहेत. आता या क्लोजर रिपोर्टनंतर पुन्हा या चर्चा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्सच्या विलिनीकरणावेळी पटेल केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री होते, असं इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलंय. या प्रकरणी त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्यामुळं सीबीआय आणि ईडीनं त्यांची चौकशी केली होती.

पण आता सीबीआयनं 19 मार्चला राऊज अॅव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश (सीबीआय) प्रशांत कुमार यांच्या न्यायालयात या प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. कोर्टानं याप्रकरणी विचार करण्यासाठी सीबीआयला 15 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे, असंही इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीत म्हटलं आहे.

अजित पवार यांच्यासह प्रफुल्ल पटेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर प्रमुख नेते 2023 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएमध्ये सहभागी झाले होते. छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल अशा बहुतांश प्रमुख नेत्यांचा त्यात समावेश होता.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट राज्यातील सत्तेतही भाजपबरोबर सहभागी झाला. सध्या अजित पवार या सरकारचे उपमुख्यमंत्री आहेत.

पटेलांवर काय होते आरोप?

इंडियन एक्सप्रेसच्या माहितीनुसार हे प्रकरण एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्सचं विलिनीकरण करून नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. या कंपनीनं मोठ्या संख्येनं विमानं भाड्यानं दिली आणि एअरबस, बोइंगकडून 111 विमानं खरेदी केली.

त्याशिवाय विदेशी एअरलाईन्सना अधिक नफा कमावता येतील असे हवाई मार्ग उपलब्ध करून दिले आणि विदेशी गुंतवणूक असलेल्या प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यातही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता.

प्रफुल्ल पटेल यांचे मित्र म्हटले जाणारे दीपक तलवार यांना जानेवारी 2019 मध्ये दुबईतून प्रत्यार्पण करुन आणत ईडीनं अटक केली होती, असंही इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलंय.

या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयनं त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मे 2017 मध्ये चार एफआयआर दाखल केले होते.

त्यापैकी पहिल्या एफआयआरमध्ये पटेल यांनी मंत्री असताना पदाचा दुरुपयोग करत मोठ्या संख्येनं विमानं भाडे तत्वावर दिली होती, असा ठपका ठेवला होता. याच एफआयआरप्रकरणी आता सीबीआयनं क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. तर इतर प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.

पटेलांनी त्यांच्यावर या प्रकरणी झालेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. सर्व निर्णय सर्वानुमतानं घेतले होते, असा दावा त्यांनी केला होता. तसंच एअरलाइन्सला तोटा होत होता त्यावेळी हा निर्णय घेतला होता, असा उल्लेख एफआयआरमध्येच असल्याचं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं होतं.

याचबरोबर अंडरवर्ल्डमधील इकबाल मिर्चीशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणीही ईडी प्रफुल्ल पटेलांची चौकशी करत आहे. 2019 आणि 2021 मध्ये याप्रकरणी त्यांची चौकशी झाली होती.

पटेलांप्रमाणे इतर नेत्यांच्या चौकशीचा वेगही मंदावला

पण प्रफुल्ल पटेलच नव्हे तर विरोधी पक्षातील अनेक असे नेते आहेत ज्यांनी राजकीय भूमिका बदलल्यानंतर म्हणजे भाजप प्रवेश केल्यानंतर किंवा एनडीएमध्ये समावेशानंतर त्यांच्या विरोधातील चौकशीचा वेग मंदावल्याचं पाहायला मिळालं.

नेत्यांनुसार आपण त्यांच्यावरील चौकशीचं आताचं चित्र काय आहे, हे पाहूया.

1) अजित पवार

प्रफुल्ल पटेलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वात बंडखोरी केली आहे. पण अजित पवार भाजपबरोबर जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 2019 मध्येही त्यांनी भाजपबरोबर हात मिळवणी केली होती. त्यावेळी झालेला पहाटेचा शपथविधी आजही चर्चिला जातो.

पण त्यानंतर म्हणजे 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या पहाटेच्या शपथविधीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. प्रत्यक्षात या सिंचन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरूनच भाजपनं राष्ट्रवादीला लक्ष्य केल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

2) छगन भुजबळ

छगन भुजबळ यांच्यावर दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी छगन भुजबळ यांना जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात राहावं लागलं.

पण युती सरकारमध्ये सहभागी होताच त्यांला लाचलुचप विभागाकडून दिलासा मिळाला असून त्यांनी त्याआधारे ईडीची कारवाई थांबवण्यासाठी अर्ज केला असल्याचं लोकसत्ताच्या बातमीत म्हटलं आहे.

हसन मुश्रीफ यांच्यावरही गेल्यावर्षी कारवाईचा फास आवळत असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यांच्यावरची कारवाईदेखील सरकारमध्ये सहभागी होताच थंडावल्याचं म्हटलं जात आहे. सध्या ते शिवसेना आणि भाजपच्या साथीनं असलेल्या राज्य सरकारमधील मंत्री आहेत.

3) शिंदे गटातील अनेक नेत्यांना दिलासा?

शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर शिंदे गटानं उघडपणे भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करण्याची भूमिका घेतली. राज्यातील अनेक शिवसेना आमदार खासदारांनी या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला.

पण उद्धव ठाकरे गटाकडून वारंवार ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाईला घाबरूनच नेत्यांनी अशा प्रकारचं पाऊल उचलल्याचा आरोप केला जात आहे.

शिवसेना नेते आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांनी तर 2021 मध्ये उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून थेट हा मुद्दा मांडला होता. भाजपशी पुन्हा जुळवून घेतल्यानं किमान आमच्या आणि कुटुंबीयांच्या मागे लागलेला चौकशीचा ससेमिरा तरी थांबेल असं त्यांनी पत्रात म्हटलं होतं.

मराठवाड्यातील शिवसेनेचे नेते असलेले अर्जुन खोतकर फुटीनंतरही काही दिवस ठाकरेंबरोबर होते. पण अखेर त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. विशेष म्हणजे त्यावेळी त्यांनी माध्यमांसमोरच नाईलाजानं ठाकरेंची साथ सोडावी लागत असल्याचं म्हटलं होतं.

शिवसेना नेत्या भावना गवळी यांचं महाविद्यालय असून त्यांच्यावर पैशाच्या गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. त्यांच्या विरोधात ईडी एका मनी लाँडरींग प्रकरणाची चौकशी करत होतं. गवळी यांनी एका सामाजिक संस्थेचं रुपांतर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये केल्याचा आरोप ईडीनं केला होता.

भावना गवळी यांनी शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर ईडी त्यांच्या विरोधातील या मनी लाँडरींग प्रकरणी काय करत आहे? याबाबत काही माहिती नाही.

याच प्रकारे यशवंत जाधव, यामिनी जाधव यांच्यावरही भाजप नेत्यांनी प्रचंड आरोप केले होते. पण आता ते भाजपबरोबर सत्तेत असल्यानं त्यांच्या विरोधातली कारवाई थंडावल्याचा आरोप केला जात आहे.

4) नारायण राणे

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी 2016 मध्ये नारायण राणेंच्या विरोधात मनी लाँडरींगचा आरोप केला. ईडीचे तत्कालीन सहसंचालक सत्यब्रत कुमार यांना एक पत्र लिहून राणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यवसायाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. नारायण राणेंवर 300 कोटी रुपयांच्या मनी लाँडरींगचा आरोप आहे.

पण त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये राणे काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी एनडीए सोबत आघाडी केली. आता सध्या नारायण राणे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

पण, नारायण राणेंच्या विरोधातील गंभीर आरोपांच्या चौकशीचं काय झालं? केंद्रीय संस्थांनी काही कारवाई केली का? या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत.

5) नवाब मलिक

नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी 2022 ईडीनं अटक केली. बाजारभावापेक्षा खूप कमी दरानं दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकरचे निकटवर्तीय असलेले सलीम पटेल यांच्याकडून मालमत्ता खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

नवाब मलिक यांनी भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी त्यांना पवारांच्या पाठीशी असल्याचंही म्हटलेलं नाही. एकूणच त्यांच्या विरोधातही ईडीची भूमिका मवाळ होऊन त्यांना जामीन मंजूर झाला. प्रकृतीच्या कारणावरून का होईना, पण त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

6) इतर राज्यांतील नेत्यांची यादीही मोठी

भाजप किंवा एनडीएबरोबर गेल्यानंतर दिलासा मिळण्याचा हा ट्रेंड फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशातही पाहायला मिळतो. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांचही नाव या यादीत आहे.

हिमंत बिस्वा सरमा एकेकाळी आसामच्या काँग्रेस सरकारमध्ये आरोग्य मंत्री होते. पण जुलै 2014 मध्ये सरमा यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला. पण तोपर्यंत त्यांचं नाव शारदा चिटफंड घोटाळ्याशी जोडलं गेलं होतं. त्यांच्या घरी छापेमारी झाली. अनेक तास सीबीआय चौकशीही झाली.

ऑगस्ट 2015 मध्ये हिमंत सरमा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर या प्रकरणाचं पुढं काय झालं माहिती नाही, असा आरोप विरोधक करतात. भाजप प्रवेशानंतर आणि मुख्यमंत्री बनल्यानंतर सीबीआयनं सरमा यांची चौकशी केली नाही किंवा त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं नाही हे मात्र स्पष्ट आहे.

याचप्रकारे पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचे निकटवर्तीय शुभेंदू अधिकारी, मुकूल रॉय यांच्यासह काही तृणमूल नेत्यांचं स्टिंग ऑपरेशन समोर आलं होतं. ते सगळे लाच घेत असल्याचं मान्य करत होते.

या प्रकरणी ईडीनं सप्टेंबरमध्ये एक आरोपपत्र दाखल केलं आहे. पण त्यात शुभेंदू अधिकारी किंवा मुकुल राय दोघांचंही नाव नव्हतं. हे दोन्ही नेते सध्या भाजपमध्ये आहेत.

याशिवायही आणखी काही उदाहरणं नक्कीच आहेत. त्यामुळे एकूणच भाजपबरोबर गेल्यानंतर नेत्यांवर लागलेल्या आरोपांच्या चौकशीचा वेग अचानक कमी का होतो, अशा प्रकारच्या चर्चा सहजासहजी थांबणाऱ्या नाहीत.