'लोक आधीच विचित्र नजरेनं पाहतात', नव्या विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर समुहाचं जगणं कठीण होणार की सोपं?

श्रुती जवळपास गेली 2 वर्षं आधार कार्ड काढण्यासाठी झगडत आहे. श्रुती हे तिनं धारण केलेलं नवं नाव.

मूळची नागपूरची श्रुती खरं तर सुचिंद्र चोखंद्रे या नावानं वाढली. पण मोठं होत असतानाच स्वतःत काही तरी वेगळं वाटतंय, आपण वेगळे आहोत याची तिला जाणीव झाली.

पुढे हॉर्मोन थेरपी, शस्त्रक्रिया अशी सगळी दिव्यं पार पाडत सुचिंद्रची श्रुती झाली.

वैद्यकीयदृष्ट्‍या तृतीयपंथी ही ओळख तिला मिळाली. पण कागदोपत्री ही ओळख मिळावी यासाठी मात्र श्रुतीला धडपडावं लागत आहे.

श्रुती सांगते, "मी आधी नाशिकला होते, तेव्हा मी आधार कार्ड काढायचा प्रयत्न केला. पण आई वडीलांना केंद्रात आणावं लागेल असं सांगितलं गेलं. मला वडील नाहीत आणि आई वयस्कर आहे. मी त्यांना नेणार तरी कसं? त्यामुळँ मला आधार कार्ड द्यायला नकार दिला. मी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला तेव्हाही हेच कारण मिळालं."

श्रुतीकडे सुचिंद्र या नावाचं आधार कार्ड आहे. पण ते आधार कार्ड ती पुरुष म्हणून वावरत असतानाची तिची ओळख. आता हे आधार कार्ड दिलं, की लोक विचित्र नजरेने पाहत असल्याचं ती सांगते.

खरंतर तृतीयपंथी असल्याची ओळख देणारं जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणारं सर्टिफिकेट तिनं मिळवलं आहे. मात्र त्यानंतरही "मला 'ओळख' का नाकारली जाते?" असा सवाल श्रुती विचारते.

श्रुतीची जी अवस्था तीच झोयाची देखील.

झोया पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करते. कामासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र गोळा करताना तिला आधार कार्ड मिळालं. पण ती रेशन कार्ड काढायला गेली तेव्हा ते तिला ते नाकारण्यात आलं.

"ते म्हणाले रेशन कार्ड मिळण्यासाठी कुटुंब लागतं. पण तुम्ही परवानगी देताय का? आम्हाला कुटुंब बनवायला?" असं झोया विचारते.

श्रुती आणि झोया यांचं उत्पन्न तुटपुंजं आहे. वेगवेगळ्या योजनांसाठी पात्र ठरायचं तर त्यांना कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मात्र ही कागदपत्रच नसल्यानं कोणत्याही योजनेचं लाभार्थी होताना त्यांना अडचण येते.

त्यांच्या समोरचा हा प्रश्न आता आणखी गंभीर बनला आहे. त्याचं कारण आहे तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2026.

विधेयक नेमकं काय आहे?

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र सिंग यांनी शुक्रवार 13 मार्च रोजी तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2026 संसदेत मांडलं.

या विधेयकात 2019 ला संमत करण्यात आलेल्या मूळ कायद्यात अनेक बदल सुचवण्यात आले आहेत.

नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (नालसा) यांच्या वतीनं भारत सरकारच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात केलेल्या 2014 मधील याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांना थर्ड जेंडर ही ओळख दिली.

तसंच त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसंच प्रत्येकाला आपलं लिंग ठरवण्याचा अधिकार असल्याचं मान्य केलं.

लिंगावर आधारित भेदभाव बेकायदेशीर ठरवत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी वेगळे सार्वजनिक शौचालय, आरोग्य सुविधा आणि उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

कोर्टाने सरकारला यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यास सांगितलं. यानुसार कोर्टाने 2019 मध्ये तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक संमत केले.

त्यामुळं ट्रान्सजेंडर समुदायाला वेगळी ओळख मिळाली. यानंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तृतीयपंथी व्यक्तींना वेगळं ओळखपत्रही मिळायला सुरुवात झाली.

सरकारचं म्हणणं काय आहे?

16 मार्च 2026 रोजी सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकात सरकारने अनेक बदल सुचवले आहेत. पण त्यामुळं ही ओळख मिळणं अवघड होईल किंवा अनेकांसाठी ही ओळखच पुसली जाईल की काय? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

या दुरुस्तीमध्ये ट्रान्सजेंडर ओळखीची व्याख्या बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. दुरुस्तीमध्ये स्वघोषित लिंग ओळखीला मान्यता दिलेली नाही.

सरकारच्या मते, ही दुरुस्ती करणं आवश्यक होतं. 2019 च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी येत होत्या, त्यामुळे बदल केल्याचं म्हटलं गेलं आहे.

पण, ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या व्याख्येचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते, जेणेकरून कायद्याचे लाभ केवळ खऱ्या गरजू व्यक्तींनाच मिळतील.

सरकारचं असं म्हणणं आहे की, सध्याच्या सुधारणा विधेयकाचा उद्देश केवळ जैविक कारणांमुळे सामाजिक भेदभावाला सामोरं जाणाऱ्यांना मदत करणे हा आहे.

लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकाच्या अंतिम भागात, सरकारने उद्देश आणि त्यामागील तर्क स्पष्ट केला आहे.

ट्रान्सजेंडर या संकल्पनेची व्याख्या स्पष्ट नसल्यामुळं पोलीस, न्यायालय आणि वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येत असल्याचं असं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या मते, पूर्वीचा कायदा वेगवेगळ्या लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींना, स्वतःची लैंगिक ओळख निवडणाऱ्यांना किंवा ज्यांची ओळख कालांतराने बदलते (जेंडर फ्लुइड) अशा व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी बनवलेला नव्हता.

सरकारनं असंही म्हटलं आहे की, काही विशिष्ट गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही दुरुस्ती आणण्यात आली आहे.

सरकारचा दावा आहे की, "प्रौढ आणि मुलांचे अपहरण केले जाते आणि त्यांना गंभीर शारीरिक इजा पोहोचवली जाते. एवढंच नाही, तर विविध मार्गांनी त्यांना ट्रान्सजेंडर ही ओळख स्वीकारण्यास भाग पाडलं जातं. हे अनेकदा यासाठीही केलं जातं की, नंतर भीक मागण्यासारख्या कामांमधून त्यांचे आर्थिक शोषण करता यावं."

ट्रान्सजेंडर समुदायानं अशा विधानांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, कायद्यात वापरलेली भाषा संपूर्ण समुदायाला संशयित आणि गुन्हेगार ठरवणारी आहे.

'ट्रान्सजेंडर' नेमकं कोण असेल?

नवीन कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या मर्यादित करण्यात आलेली आहे.

याशिवाय, या दुरुस्तीमध्ये 2019 च्या कायद्यातील कलम 4(2) काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात स्वघोषित लिंग ओळखीच्या अधिकाराचा उल्लेख होता.

नवीन व्याख्येनुसार, 'किन्नर', 'हिजडा', 'अरवणी' किंवा 'जोगता' यांसारख्या सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख असलेल्या समुदायाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती ट्रान्सजेंडर मानली जाईल.

याव्यतिरिक्त, इंटरसेक्स व्यक्तींचाही या व्याख्येत समावेश आहे.

'इंटरसेक्स' म्हणजे अशी व्यक्ती, जिची लैंगिक अवयव, गुणसूत्र किंवा संप्रेरके यांसारखी शारीरिक वैशिष्ट्ये जन्मावेळी सामान्य पुरुष किंवा स्त्रीपेक्षा वेगळी असतात.

या व्याख्येत मुलांचा आणि ज्या व्यक्तींना फसवून ट्रान्सजेंडर ओळख स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले आहे, त्यांचाही समावेश आहे.

ही व्याख्या 2019 च्या कायद्याच्या तुलनेत ट्रान्सजेंडर ओळखीची व्याप्ती मर्यादित करते. यामध्ये स्वतःला ट्रान्सजेंडर म्हणवणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश नाही. हा एक मोठा बदल यामध्ये आहे.

आक्षेप काय आहेत?

ट्रान्स आणि क्विअर समुदाय तसेच त्यांच्या संघटनांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक, 2026 ला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ही दुरुस्ती "मागे नेणारं पाऊल" असल्याची टीका केली आहे.

त्यांच्या मते, प्रस्तावित बदलांमुळे गेल्या दशकभरात निर्माण झालेल्या हक्कांच्या चौकटीला धक्का बसणार आहे. या संघटनांतर्फे प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात त्यांनी हे आक्षेप नोंदवले आहेत.

संघटनांच्या मते, गेल्या दहा वर्षांत भारताने 'ट्रान्सजेंडर' या संज्ञेचा व्यापक आणि समावेशक अर्थ स्वीकारला आहे.

या संज्ञेत जन्मावेळी निश्चित करण्यात आलेल्या लिंगाशी न जुळणारी लिंग ओळख असलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. ही व्याख्या केवळ हिजडा, किन्नर, अरावणी किंवा जोगता यांसारख्या विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक समुदायांपुरती मर्यादित नसून, विविध जेंडर ओळखींचा समावेश करते.

सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत ट्रान्सजेंडर ओळखीची मान्यता पाच मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. स्वओळख, सुलभ प्रशासकीय प्रक्रिया, वैद्यकीय हस्तक्षेपाची सक्ती नसणे, नॉन-बायनरी ओळखींची मान्यता आणि जेंडर-अफर्मिंग आरोग्यसेवेचा प्रवेश.

2019 च्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियमाने या तत्त्वांना मान्यता दिली होती आणि समुदायाला काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण दिले होते.

मात्र, 2026 चे दुरुस्ती विधेयक या संपूर्ण चौकटीत मूलभूत बदल घडवून आणते, असा आरोप करण्यात येत आहे. समुदायाच्या मते, या विधेयकामुळे 'ट्रान्सजेंडर व्यक्ती' या संज्ञेची व्याख्या मर्यादित केली जात असून, कायद्यातच एक गंभीर कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते.

विधेयकाची उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये 'विशिष्ट वर्गातील' ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनाच संरक्षण देण्याचा उल्लेख आहे.

मात्र, कार्यकर्त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या NALSA निर्णयापासून ते 2019 च्या कायद्यापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास हा सर्वसमावेशक हक्कांच्या मान्यतेवर आधारित होता, केवळ एका मर्यादित वर्गापुरता नव्हता.

प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार 'स्वओळख' हा मूलभूत अधिकार काढून टाकण्यात येत असून, लिंग ओळखीची मान्यता देण्याचा अधिकार वैद्यकीय मंडळाकडे दिला जाणार आहे. यामुळं ट्रान्सजेंडर ओळख जैविक किंवा शारीरिक निकषांवर मर्यादित केली जाईल.

तज्ज्ञांच्या मते, अनिवार्य वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि तपासण्या यामुळं व्यक्तीच्या सन्मान, गोपनीयता आणि शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकारांवर आघात होऊ शकतो.

याशिवाय, या दुरुस्तीमुळे ट्रान्स पुरुष, ट्रान्स महिला, नॉन-बायनरी आणि जेंडरक्विअर व्यक्ती यांसारख्या अनेक गटांना कायदेशीर संरक्षणाच्या व्याख्येबाहेर टाकले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं लिंगावर आधारित भेदभावाच्या जटिल वास्तवांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका केली जात आहे.

विधेयकात इंटरसेक्स व्यक्तींना ट्रान्सजेंडर व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले असून, लिंग वैशिष्ट्ये आणि लिंग ओळख या दोन वेगळ्या मुद्द्यांना एकत्रित केल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही गटांच्या विशिष्ट हक्कांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

याचबरोबर, विधेयकातील नवीन फौजदारी तरतुदींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

'जबरदस्तीने ट्रान्सजेंडर बनवणे' या आरोपाखाली पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या घटनांचे कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे कार्यकर्ते सांगतात.

या तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो, तसंच समुदाय, कुटुंबीय आणि सहाय्यक संस्थांना लक्ष्य करण्याचा धोका त्यातून निर्माण होऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

यापूर्वी लैंगिक ओळखीशी संबंधित विविध समुदायांना गुन्हेगारी चौकटीत बसवणाऱ्या कायद्यांची आठवण करून देत, या दुरुस्तीवर टीका होत आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, प्रस्तावित बदल भारताच्या कायद्याच्या डिकॉलोनायझेशन म्हणजेच वसाहतवादमुक्त असल्याच्या दाव्याच्याही विरोधात जातात.

एकूणच समुदाय आणि तज्ज्ञांच्या मते, हे दुरुस्ती विधेयक केवळ 2019 च्या कायद्याच्या उद्देशालाच कमकुवत करत नाही, तर ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांवरही परिणाम करू शकते.

आकडेवारी काय सांगते?

श्रुती आणि झोया यांच्या प्रमाणेच अनेक जण आजही ओळख मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्सची या पोर्टल वरील आकडेवारी दर्शवते की आतापर्यंत देशभरातून 37086 लोकांनी तृतीयपंथी ओळख मिळण्यासाठी अर्ज केला.

यापैकी 32519 जणांना प्रमाणपत्र, तर 32490 लोकांना ओळखपत्र देण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2011 च्या जनगणनेमुसार देशभरात एकूण 4,87,803 तृतीयपंथी आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेता ओळख मिळण्याचं प्रमाण नगण्य ठरतं.

या नव्या सुधारणा विधेयकामुळं हे आणखी किचकट होणार असल्याचं युतक या संघटनेचे संस्थापक अनिल उकरंडे सांगतात.

ते म्हणाले, "या सुधारणा विधेयकाने आणखी गोंधळ वाढवला आहे. 2019 मध्ये संसदेने कायदा पारित केला होता. त्याच्या अनुषंगाने 2020 मध्ये नियम बनवण्यात आले त्यानुसार कल्याणकारी मंडळांची स्थापना करण्यात आली.

आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक उन्नतीकरण करावं अशी तरतूद होती. त्यासाठी 8 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद कुठं आहे? असा मुळात प्रश्न आहे.

मुळात शैक्षणिक, सामाजिक मागासवर्गीय म्हणून ओळख मिळत नाही. शासन निर्णय कागदोपत्री राहतो. शासकीय योजना देखील देण्यासाठी सरकारने आदेश काढले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता नव्या बदलांमुळे हे आणखी अवघड होणार आहे. वैद्यकीय तपासणी असेल किंवा इतर बदल यामुळे आणखी मागे जाऊ आपण अशी परिस्थिती दिसते आहे."

या सुधारणा विधेयकाला देशभरातून विरोध होत आहे. सरकारने या विरोधाची दखल घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बीबीसीनं याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकारकडून हे विधेयक सादर झाल्यानंतर होत असलेल्या विरोधावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.