हैद्राबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला 'आदिवासी आरक्षण' मिळू शकतं का? तज्ज्ञ काय सांगतात?

गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बंजारा समाजाने मोर्चे काढले. 'आम्ही आदिवासी असून आम्हाला आदिवासी म्हणून 'एसटी प्रवर्गा'तून आरक्षण मिळायला हवं,' अशी त्यांची मागणी आहे.

यासाठी दाखला दिला जातोय तो 'हैदराबाद गॅझेट'चा!

जर मराठा आरक्षणासाठी या गॅझेटमधील नोंदी आधारभूत ठरत असतील तर मग याच गॅझेटनुसार आदिवासी म्हणून नोंद असणारा बंजारा समाज आदिवासी आरक्षणापासून दूर का, असा त्यांचा सवाल आहे.

दुसऱ्या बाजूला, आदिवासी समाजामधून मात्र या मागणीला जोरदार विरोध होत आहे.

आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात कुणालाही येऊ देणार नाही, असं म्हणत आदिवासींनीही मुंबईच्या आझाद मैदानामध्ये काही दिवसांपूर्वी आंदोलन केलंय.

बंजारा समाजाची सध्याची सामाजिक अवस्था काय आहे? आदिवासी समाजाचं नेमकं म्हणणं काय आहे? त्यांचा या मागणीला विरोध का आहे? मानववंशशास्त्राच्या दृष्टीने आदिवासी आणि भटके यांच्यात नेमका काय फरक असतो? आदिवासी समाजातून आरक्षण मिळण्यासाठीचे निकष काय आहेत, याचा उहापोह करणारा वृत्तांत.

बंजारा समाजाची आरक्षणाबाबतची सद्यस्थिती काय आहे?

बंजारा समाजाची आरक्षणाबाबतची सध्यस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही बंजारा समाजाचे अभ्यासक प्रा. मोहन चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली.

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये या समाजाचा समावेश वेगवेगळ्या प्रवर्गात होत असल्याचं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, बिहार, झारखंड या पाच राज्यांमध्ये बंजारा समाज हा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट आहे. कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गात हा समाज समाविष्ट आहे. बाकीच्या राज्यांत मात्र हा समाज अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाच्या बाहेर आहे."

महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास हा समाज 'ओबीसी'तील 'विमुक्त जाती - अ (V.J.-A)' या प्रवर्गात समाविष्ट आहे. तमिळनाडूतही तो याच प्रवर्गात आहे.

इतर राज्यांमध्ये कुठे 'ओबीसी', कुठे 'एसबीसी', तर केरळ, अरुणाचल प्रदेशसारख्या काही राज्यांत खुल्या प्रवर्गात आहे.

महाराष्ट्रातील विमुक्त जातींमध्ये 'बंजारां'सोबतच भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, वडार, रामोशी, राज पारधी अशा एकूण 14 जातींचा समावेश होतो. त्यांना सध्या 'विमुक्त जाती- अ'मधून 3 टक्के आरक्षण मिळतं.

मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात हा समाज आढळून येतो.

बंजारा समाज अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षणाची मागणी का करतो आहे?

बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण मिळणं न्याय्य आहे आणि त्यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करावा, अशी आमची मागणी असल्याचं प्रा. डॉ. वीरा राठोड सांगतात.

प्रा. वीरा राठोड हे बंजारा समाजाचे अभ्यासक आणि युवा साहित्य अकादमी विजेते साहित्यिक आहेत.

बंजारा समाजाकडून ही मागणी आताच इतक्या जोरकसपणे का सुरू झाली आहे, या प्रश्नावर बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "ही मागणी नवी नाहीये. किंबहुना वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असल्यापासून हे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षण लागू करताना जर हैदराबाद गॅझेटमधील 'कुणबी' नोंदींचा आधार घेतला जात असेल तर याच गॅझेटनुसार बंजारा हे 'आदिवासी' ठरतात. मग त्यांना आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण का मिळू नये?"

कालेलकर आयोगापासून ते रेणके आयोगापर्यंत, तसेच महाराष्ट्रातूनही डॉ. आंत्रोळीकर कमिटी, थाडे समिती, देशमुख समिती यांनी भटक्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय मागासलेपणाबद्दल सुधारणेची भावना व्यक्त करत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्राला शिफारसी सुचवून विमुक्त भटक्यांच्या उद्धरणाची विनंती केली होती, असंही ते सांगतात.

"या समाजाची अवस्था फारच वाईट आहे. विमुक्त भटक्यांसमोर ना राजकीय आश्रय, ना सामाजिक समता, ना आरक्षणाचा आधार. अशा अवस्थेत या जमातींना स्वतःच्या हक्काची मिळकतीची कोणतीच कायमस्वरूपी साधने नाहीत, आजही कित्येकांना रोटी, कपडा, मकान यासाठीच झगडावं लागतं. मग त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचे तरी कसं? अगदी मूळ सिंधू संस्कृतीत आढळणारा हा बंजारा समाज अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील आरक्षण मिळावं म्हणून आधीपासूनच लढतोय. अनेक आयोगांनीही या समाजाचं मागासलेपण मान्य केलंय."

त्यामुळे, मागे पडलेली ही जुनी मागणी आम्ही बंजारा समाजाच्या न्याय्यहक्कासाठी पुन्हा एकदा जोरकसपणे मांडत आहोत, असं ते सांगतात.

प्रा. मोहन चव्हाण सांगतात की, "बंजारा तांड्याची अवस्था आज इतकी दयनीय आहे की त्यांना रोजगार नाहीये, शेती नाहीये. बहुतांश लोक आता उसतोड किंवा बांधकाम मजूर म्हणून राबून खातात."

पुढे ते सांगतात की, "आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला आरक्षण मिळू शकतं. आता सुप्रीम कोर्टाने सब-कॅटेगरायझेशनचा निर्णय दिलेला आहे. आम्हाला 'क्रिमीनल ट्राईब' म्हणून समजलं गेलेलं आहे. इतर राज्यात आदिवासी म्हणून आरक्षण आहे तर त्यानुसार, आम्हाला या प्रवर्गात वेगळा गट करून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं."

डॉ. वीरा राठोडही सांगतात की, "सब-कॅटेगरायझेन हा पर्याय आहेच. याशिवाय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती याप्रमाणे तिसरी अनुसूची करण्याची शिफारसही तज्ज्ञांकडून झाली आहे, तीही अंमलात आणता येऊ शकते. पण तो विषय केंद्राच्या अखत्यारित येतो. हैदराबाद गॅझेटनुसार आम्ही 'आदिवासी' ठरत असू, आणि मराठा समाजासाठी राज्यात तो ग्राह्य धरला जात असेल तर 'बंजारा' समाजासाठीही तो ग्राह्य धरला जावा. ही मागणी योग्य आहे, यासाठी हे मोर्चे निघत आहेत."

आदिवासी समाजाचा का आहे विरोध?

बंजारा समाजाच्या या मागणीला आदिवासी समाजाने एकत्र येत विरोध दर्शवला आहे.

आदिवासींची नेमकी भूमिका काय आहे, यासंदर्भात आम्ही 'आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचा'चे राज्य समिती सदस्य डॉ. संजय दाभाडे यांच्याशी चर्चा केली.

हैदराबाद गॅझेटमधील 'बंजारा समाजा'बद्दलच्या नोंदींबद्दलचं वास्तव वेगळं असल्याचं मत ते मांडतात.

"1884, 1909 आणि 1921 अशा तीन सालांचं हैद्राबाद गॅझेट्स उपलब्ध असून 'नोमॅडीक ट्राईब्स' म्हणजे 'भटके' असा त्यांचा उल्लेख त्यामध्ये आहे. 1909 च्या गॅझेटमध्ये त्यांना 'ग्रेन कॅरियर्स' म्हणजे अन्नधान्य वाहून नेणारे म्हटलेलं आहे. एका ठिकाणी त्यांना व्यापारी जात असंही म्हटलेलं आहे."

हाच मुद्दा 'अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी महासंघा'चे प्रमुख मधुकर उईके यांनीही मांडला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी ते करत आहेत. आता हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर पुन्हा त्यांनी ही मागणी सुरू केली आहे. मात्र, या गॅझेटमधील त्यांचा उल्लेख 'शेतीचे मालवाहतूक करणारी एक जात' असा आहे."

"ज्या गॅझेटचा संदर्भबिंदू पकडून ते ही मागणी करत आहेत, त्याच गॅझेटमध्ये त्यांच्याच दाव्याविरोधात जाणारेही परस्परविसंगत असे हे उल्लेख आहेत. हा भाग ते दुर्लक्ष करत आहेत आणि सोयीचा भाग पुढे करत आहेत," असं संजय दाभाडे म्हणतात.

मात्र, पुढे ते असंही म्हणतात की, "महाराष्ट्रामध्ये 'भटके' म्हणून त्यांना सवलती मिळत आहेत. तेच आरक्षण त्यांना केंद्रात हवं असेल तर त्यांनी ते जरूर मिळवावं. खरं तर हीच त्यांची मागणी असली पाहिजे. ती योग्य आहे. पण ते आरक्षण 'भटके' म्हणूनच मिळेल, आदिवासी म्हणून त्यांनी मागणं योग्य नाही."

सध्या राज्यात मराठी विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष अधिक तीव्र झालेला दिसून येतो आहे. आता भटके विरूद्ध आदिवासी आमनेसामने आलेले आहेत.

जातीजातींमध्ये सुरू असलेली ही भांडणं सरकारच लावत आहे, असा आरोप मधुकर उईके करताना दिसतात.

ते म्हणतात की, "सरकारमधील लोक त्यांना 'आम्ही तुम्हाला आदिवासींमधून आरक्षण मिळवून देऊ' अशी आश्वासने का देतात? या मतांच्या राजकारणामुळे, जातीजातींमध्ये तेढ निर्माण होत आहे."

"याआधी, 12 जून 1979 रोजी बंजारा समाजाला आदिवासींमध्ये घ्यावं, अशी मागणी करणारा राज्याचा अहवाल केंद्राने फेटाळला आहे. राज्य शासनाच्याच आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेनंही बंजारा समाज आदिवासी असण्याचे निकष पूर्ण करत नाही, असंच म्हटलेलं आहे."

दुसऱ्या बाजूला, संजय दाभाडे 'सब-कॅटेगरायझेशन'च्या मुद्द्यावर वेगळं मत मांडतात.

ते सांगतात की, "आदिवासींच्या 45 जातींमध्येच सब-कॅटेगरायझेशन होऊ शकतं. त्या यादीत नव्याने जात आणून हे करता येत नाही. शिवाय, असं सब-कॅटेगरायझेशन करण्यासाठीही कठोर नियम सुप्रीम कोर्टाने घातलेले आहेत. त्यासाठी या जाती अधिक मागास असायला हव्यात, असा निकष आहे. 'बंजारा' समाज हा निकष पूर्ण करत नाही. तो मागास आहे, पण तो आदिवासींहून अधिक मागास नाही."

पुढे ते म्हणतात की, "तेलंगणा आणि आंध्र मध्ये त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये आहे, तर इथेही आम्हाला त्यामध्ये घ्या, असा युक्तिवाद ते करत असतील, तर महाराष्ट्रात ते ओबीसी आहेत, तिथेही त्यांना ओबीसी करा, असाही प्रतियुक्तिवाद होऊ शकतो."

आदिवासी नक्की कोण असतात?

धनगर समाजानेही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. त्यालाही आदिवासींनी विरोध केला आहे. त्यासंदर्भातील वृत्तांत तुम्ही इथे वाचू शकता.

सध्या धनगर समाजाला 'भटक्या जमाती - क (N.T.-C)' मधून 3.5 टक्के आरक्षण आहे.

त्यानंतर, आता बंजारा समाजाकडूनही अशाच स्वरूपाची मागणी होताना दिसते आहे.

तेव्हा, आदिवासी आणि 'भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती' यांच्यामध्ये नक्की काय फरक असतो, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही पुणे विद्यापीठाच्या मानववंशशास्त्र विभागाच्या प्रमुख अंजली कुरणे यांच्याशी चर्चा केली होती.

एखाद्या समुदायाकडून त्यांचा आदिवासी समुदायात समावेश करावा म्हणून मागण्या होत असल्या, तरी मानववंशशास्त्रात आदिवासी असण्याचे निकष फार स्पष्ट आहेत, असं त्या सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अंजली कुरणे म्हणाल्या होत्या की, "मानववंशशास्त्रात आदिवासी असण्यासाठी सांस्कृतिक आप्तभाव (कल्चरल अ‍ॅफिनिटी) हा एक महत्त्वाचा निकष असतो. याशिवाय महसुली कागदपत्रांचाही विचार होतो. सांस्कृतिक आप्तभावात भौतिक संस्कृती आणि अभौतिक संस्कृती हे दोन महत्त्वाचे घटक असतात."

भौतिक संस्कृतीत संबंधित समुदायाचे कपडे, घराची रचना, त्यांचे दागिणे, अंगावरील गोंदण (टॅटूज) या गोष्टींवर भर दिला जातो. अभौतिक संस्कृतीत बोली आप्तभाव, सामाजिक संरचना, आप्तसंबंध, जीवनचक्र कसं आहे, धर्मसंस्था कशी आहे या सर्व गोष्टींवर भर दिला जातो.

"कोणत्याही समुदायाच्या भौतिक संस्कृतीत वेगाने बदल होतो, पण अभौतिक संस्कृती समुदायाच्या बदलाला विरोध करते. त्यामुळे अभौतिक संस्कृतीवर अधिक भर देणं आवश्यक असतं. अभौतिक संस्कृतीतील बोली आप्तभावमध्ये समुदायातील शब्द, वाक्य, म्हणी, वाक्यप्रचार, लोकसाहित्य, लोकगीतं आणि लोककथा यावर भर दिला जातो," असं मानववंशशास्त्रज्ञ कुरणे यांनी नमूद केलं.

भटक्या जमाती आणि आदिवासी यांच्यातील फरक सांगताना मानववंशशास्त्रज्ञ कुरणे म्हणाल्या, "भटक्या जमातींचे एका जागेवर वास्तव्य नसते. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. यात धनगर, गोसावी, वैदू अशा जमातींचा समावेश होतो. आदिवासी जमाती एकाच ठिकाणाशी संबंधित असते. त्यांची स्वतःची एक स्वतंत्र संस्कृती असते."

"आदिवासींचा हिंदूंच्या चार वर्णातही समावेश होत नाही. ते हिंदू नसतात. ते त्यांच्या प्रमाणपत्रावरही हिंदू लावत नाहीत. ते प्रमाणपत्रावर वारली, महादेव कोळी असं लिहितात. आदिवासी जमातींना त्यांची विशिष्ट धार्मिक संस्था असते. त्यांची जात पडताळणी होते तेव्हा तो खरा आदिवासी आहे की नाही हे ठरवताना अभौतिक संस्कृतीवर अधिक भर दिला जातो", असंही कुरणे यांनी नमूद केलं होतं.

आदिवासी आरक्षणासाठीचे निकष काय?

महाराष्ट्राच्या अनुसूचित आधी एकूण 47 जमातींची नोंद होती. त्यातील दोन जमातींना यातून वगळण्यात आले आणि आता अनुसूचित 45 जमाती शिल्लक आहेत.

या प्रवर्गात मोडणाऱ्या जमातींना महाराष्ट्रात 7 टक्के आरक्षण मिळतं.

भारतीय संविधानातील कलम 342 मध्ये आदिवासी, आदिवासी समुदाय आणि आदिवासी समुहातील इतर जमाती यांचा उल्लेख आढळतो.

याचा अर्थ लावताना कसा विचार करावा याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने म्हटलं आहे, "मागासलेपणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घेणं आवश्यक आहे. आदिमता, भौगोलिक आलिप्तता, लाजरेबुजरेपणा आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण या निकषांवर भारतातील आदिवासी समुदाय इतर समुदायापेक्षा वेगळा ठरतो."

बंजारा समाजाला आदिवासी म्हणून आरक्षण मिळवण्यासाठी हे निकष पूर्ण करावे लागतील. आम्ही ते निकष पूर्ण करतो, असं बंजारा समाजाचं म्हणणं आहे तर आदिवासी समाज त्याला विरोध करताना दिसतो आहे.

शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्याचे प्रश्न अधिक जटिल झालेले असताना, राज्यातील वेगवेगळ्या जातींचे आरक्षणासाठीचे लढे अधिक तीव्र झालेले दिसून येत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)