ऑस्ट्रेलियातली सोशल मीडिया बंदी जगभरात लागू होऊ शकते का?

मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया आता आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग बनले आहेत. पण माहितीची देवाणघेवाण आणि जवळच्या लोकांसोबत संपर्क या उपयोगांपलीकडे या माध्यमांमुळे होणारं नुकसान हा चिंतेचा विषय बनला आहे. म्हणूनच अनेक देशांत लहान मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची चर्चा होते आहे.

10 डिसेंबर 2025 रोजी ऑस्ट्रेलिया हा 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारा पहिला देश ठरला.

या अंतर्गत मुलांची इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट, टिकटॉक आणि एक्स यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील खाती बंद करण्यात आली आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या मते यामुळे मुलांना धोक्यांपासून वाचवता येईल.

पण टीकाकारांच्या मते यामुळे मुले अनियंत्रित प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सुरू करण्याचा धोका वाढू शकतो. अनेक इतर देशांचे नेते या निर्णयावर लक्ष ठेवून आहेत. भारतातही यावर चर्चा होते आहे.

मग ऑस्ट्रेलियानं सोशल मीडियावर लावलेले निर्बंध जगभरात लागू होऊ शकतात का?

हा लेख तुम्ही 'गोष्ट दुनियेची' पॉडकास्टमध्ये इथे ऐकू शकता.

एक पिढीचे 'डीअ‍ॅक्टिव्हेशन'

कोविडच्या जागतिक साथीच्या काळात लहान आणि किशोरवयीन मुलांचा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला.

मुलं आता गरजेपेक्षा जास्त वेळ ऑनलाइन घालवत आहेत आणि त्याचा मुलांच्या मानसिक विकासावर वाईट परिणाम होत असल्याची चिंता अनेकांना वाटते. जगभरात या विषयावर गंभीर चर्चा होते आहे.

सोशल मीडियावर हानिकारक गोष्टी सहजपणे मुलांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि अनेक ठिकाणी किशोरवयीन मुलांच्या आत्महत्येचा सोशल मीडिया वापराशी संबंध जोडला गेला आहे.

त्यामुळेच सरकारांवर कडक कायदे करण्यासाठी दबाव वाढतो आहे, असं टेरी फ्लिव्ह सांगतात. ते ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठात डिजिटल कम्युनिकेशन आणि कल्चर विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

"जगभरात तरुणांमध्ये नैराश्य वाढत आहे आणि सोशल मीडियाचे व्यसन हे यामागचं एक कारण असल्याचं अनेक अभ्यासांमधून समोर आलं आहे. किमान या दोन्ही गोष्टींमध्ये संबंध आहे, हे तरी स्पष्ट होतंय. शैक्षणिक जगातही या मुद्द्यावर वादविवाद सुरू आहेत."

अनेक सोशल मीडिया वेबसाईटवर खाते उघडण्यासाठी व्यक्तीचे वय 13 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. पण हा नियम काटेकोरपणे लागू केला जात नसल्याचं दिसून येतं.

दुसरीकडे मुलं आणि किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी आपण सतत काम करत असल्याचा दावा फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप प्लॅटफॉर्मची मालकी असलेल्या मेटा कंपनीनं केला आहे.

पण अशा दाव्यांवर आता लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही, असं टेरी फ्लिव्ह सांगतात.

"या कंपन्या स्वतःला नियंत्रित करू शकतील असं त्यांना वाटत नाही. फेसबुकने जवळपास 20 वर्षांपूर्वी असे नियम बनवले होते, पण त्यांची गंभीरपणे अंमलबजावणी झाली असती, तर आज हा कायदा करण्याची वेळ आली नसती."

ऑस्ट्रेलियन सरकारने गेल्या वर्षअखेर सोशल मीडिया नियंत्रणासंबंधी कायद्याची घोषणा केली होती, त्याची अंमलबजावणी 10 डिसेंबर 2025 पासून झाली.

या कायद्यानुसार 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वेबसाईटवर नवी खाती उघडू देऊ शकणार नाहीत. तसंच 16 वर्षांखालील मुलांची सध्या सक्रीय खाती त्यांना निष्क्रिय करावी लागतील.

कंपन्यांनी या कायद्याचं पालन करण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत, तर त्यांच्यावर 33 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड लावला जाऊ शकतो. पण योग्य पावले म्हणजे काय, हे मात्र स्पष्ट केलेलं नाही.

तसंच या बंदीमुळे मुलं इतर अनियंत्रित प्लॅटफॉर्मचा, डार्क वेबचा वापर करू लागतील, याविषयी ऑस्ट्रेलियामध्ये चिंता व्यक्त केली जाते आहे.

टेरी फ्लिव्ह यांनाही तीच भीती वाटते. ते सांगतात की, नोंदणीकृत सोशल मीडिया कंपन्या कायद्याचे पालन करण्याचं आश्वासन देत आहेत, पण हे एका रात्रीत होणार नाही.

"किशोरवयीन मुलांना धूम्रपानावरील बंदीची योग्य अंमलबजावणी करता आलेली नाही, तसंच याही बाबतीत होऊ शकतं. पण या कायद्याचा आणखी एक उद्देश आहे. तो म्हणजे मुलांना याचे वाईट परिणाम समजावून सांगण्यासाठी सक्षम करणं."

"खरं तर सोशल मीडियाबद्दल असंतोष वाढतोय. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियन तरुणांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर कमी होतोय आणि हा ट्रेंड पुढेही सुरू राहू शकतो."

लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आता तरुण टेक्स्ट-आधारित प्लॅटफॉर्मऐवजी व्हीडिओ प्लॅटफॉर्मकडे वळतायत जिथे उत्तेजक प्रतिक्रियांवर जास्त भर असतो.

डिजिटल विकास

मी कॉलेजात होते, तेव्हा आम्ही ईमेल किंवा चॅटरूमचा वापर केला होता. पुढे मायस्पेस, ऑर्कुट आणि मिक्सईटसारख्या सोशल मीडिया वेबसाईट्स लोकप्रिय झाल्या.

बहुतेक जण तेव्हा मित्रमैत्रिणींशी गप्पा मारण्यासाठी किंवा गाणी वगैरे शेअर करण्यासाठी म्हणजे सुरक्षित मनोरंजनासाठी या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करायचे.

त्यानंतरच्या 20 वर्षांत मात्र या प्लॅटफॉर्म्सचं स्वरूप बरंच बदललं आणि त्याची सुरुवात 2006 मध्ये फेसबुक आलं, तेव्हापासून झाली.

अगदी लवकरच फेसबुक जगभरातल्या ऑनलाईन अक्टिव्हिटीचं मुख्य साधन बनलं.

त्यानंतर ट्विटर आलं, जे आता एक्स म्हणून ओळखलं जातं.

मग 2010 मध्ये फोटोंवर आधारित इंस्टाग्राम आणि 2011 मध्ये स्नॅपचॅट बाजारात आले.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मीडिया आणि कम्युनिकेशन विभागातल्या प्राध्यापक सोनिया लिव्हिंगस्टन या बदलांविषयी माहिती देताना सांगतात, "पूर्वीच्या तुलनेत आज सोशल मीडियाचा आवाका बराच वाढला आहे आणि वापराची पातळी अमर्यादित झाली आहे."

"मुलं अशा लोकांच्या आणि गोष्टींच्या संपर्कात येत आहेत, ज्याची पूर्वी कल्पनाही करता येत नसे. त्यामुळे सोशल मीडियापासून मुलांना असलेला धोका खूप वाढला आहे."

हे एक दुधारी शस्त्र आहे.

एकीकडे संयुक्त राष्ट्रांनी 2016 मध्ये इंटरनेटची उपलब्धता हा मानवाधिकार असल्याची घोषणा केली आणि जगभरातील लोकांना इंटरनेट उपलब्ध करून देणे याला आपल्या विकासाच्या उद्दिष्टांचा भाग बनवलं.

पण सोशल मीडियाच्या उपलब्धतेमुळे अनेक धोके निर्माण झाले असल्याचंही संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं आहे.

त्यांच्या एका अहवालात म्हटलं आहे की, 30 देशांतील एक तृतीयांश मुलांनी सोशल मीडियावर बुलिंग किंवा मानसिक छळाचा सामना करावा लागल्याचं सांगितलं. त्यातल्या प्रत्येक 5 मुलांपैकी एकाने शाळेत जाणे बंद केले.

त्यामुळे सरकारांनी डिजिटल धोरणे तयार करताना मुलांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करायला हवा, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.

"आपण डिजिटल जग आणखी सुधारायला हवे आहे," असं सोनिया लिव्हिंगस्टन सांगतात.

"चीनमध्ये या प्लॅटफॉर्म्सवर आणि त्यांच्या वापरावर सरकारचे नियंत्रण आहे. तिथे प्रत्येकाकडे सोशल मीडिया आयडी आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचा वापर होतो ज्यावर सरकार देखरेख ठेवते."

"तरीही किमान वयापेक्षा लहान मुलं खाते उघडतात. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये तयार झालेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा आवाका तर जगभर पसरला आहे."

इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ऑस्ट्रेलियानं केवळ मेसेजिंगसाठी वापरली जाणारी अ‍ॅप्स आणि ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅप्सना सध्या या बंदीतून वगळले आहे.

तिथले निर्बंध किती प्रभावी ठरतात आणि त्यामुळे इंटरनेटचं जग मुलांसाठी खरंच सुरक्षित बनतं का, हे समजण्यास वेळ लागेल, पण सगळं जग सध्या त्यावर लक्ष ठेवून आहे.

कारण अनेकदा माध्यमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलांकडेही आता मोबाईल फोन असतात आणि ते सर्रास सोशल मीडियाचा वापर करतात.

त्याविषयीची काही धक्कादायक तथ्ये ऑस्ट्रेलिया सरकारची डिजिटल सुरक्षा संस्था, ईसेफ्टीने याच वर्षी मांडल्याचं सोनिया लिव्हिंगस्टन सांगतात.

ईसेफ्टीने 10 ते 17 वर्षे वयोगटातील 3 हजार 500 मुलांचं सर्वेक्षण केलं. त्यात 70 टक्के मुलांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असे व्हीडिओ पाहिले होते जे नुकसानदायक ठरतील.

50 टक्के मुलांनी सायबर बुलिंगचा सामना केला होता आणि प्रत्येक 5 मुलांपैकी एकाने असा कंटेट पाहिला होता, ज्यात स्वतःला नुकसान कसे पोहोचवायचे किंवा आत्महत्या कशी करायची हे दाखवले होते.

खरं तर मुलं सोशल मीडियाचा वापर मनोरंजनासाठीच नाही तर शिकण्यासाठी, इतरांशी संपर्क साधण्यासाठी असा सकारात्मक कारणांसाठीही करत असतात.

सोनिया सांगतात, "मुलं त्यांच्या अनुभवांविषयी ज्यांच्याशी बोलू शकतात किंवा ज्यांचे अनुभव त्यांच्यासारखे आहेत असं त्यांना वाटतं, अशा लोकांसोबत मुलं कनेक्ट होतात.

"अनेकदा एखाद्या आजाराशी किंवा मानसिक समस्येशी झुंजणारी मुलं इतरांसोबत आपले अनुभव शेअर करू इच्छितात, ज्यातून त्यांना धीर आणि मार्गदर्शन मिळू शकतं. त्यांच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचे असते."

डिजिटल पहारेकऱ्यांना चकवा

लीसा गिव्हन मेलबर्नमधील RMIT विद्यापीठात माहिती-विज्ञान विषयाच्या प्राध्यापक आहेत आणि मानवी वर्तनावर तंत्रज्ञानाचा परिणाम कसा होतो, याविषयी त्यांचा गाढा अभ्यास आहे.

त्या सांगतात की, ऑस्ट्रेलियाच्या सोशल मीडिया बंदीबद्दल कॅनडा, डेन्मार्क, जपान, यूके आणि अमेरिकेतही चर्चा होते आहे.

"या विषयावर मुलं आणि त्यांचे पालक खुलेपणाने बोलतायत. अलीकडेच मी जर्मनीतील एका शाळेतील मुलांशी बोलले. त्यांना या बंदीबद्दल काळजी वाटत नाही."

"जगातील इतर देशही मुलांना डिजिटल जगातील दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात."

पण यातून पळवाटाही निघतात.

जुलैमध्ये यूके सरकारनं अश्लील कंटेट दाखवणाऱ्या वेबसाइट्सना सर्व वापरकर्त्यांचे वय तपासण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर काही दिवसांतच तिथे व्हीपीएन म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क अ‍ॅप्सचा वापर वाढला.

या 'अ‍ॅप्सद्वारा इंटरनेटवर लॉग इन केल्यास वापरकर्ता कोणत्या देशातून लॉगिन करत आहे हे कळत नाही. एक प्रकारे कुठल्याही बंदीला बायपास केलं जाऊ शकतं.

म्हणूनच लीसा गिव्हन नमूद करतात, "ऑस्ट्रेलियातल्या कायद्यात असं काही नाही जे मुलांना सोशल मीडियापासून पूर्णतः वाचवू शकेल, असं अनेकांना वाटतंय."

"अनेक किशोरवयीन मुलं तर हसतायत. त्यांना वाटते की, व्हीपीएन वापरून ते ही बंदी मोडू शकतात."

सोशल मीडिया वापरावर किमान वयाची मर्यादा घालताना सरकारनं अनेक प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची चाचणी केली. त्यांना दिसून आलं की, अशी मर्यादा घालणं शक्य आहे, पण यात अनेक त्रुटीही आहेत.

एखाद्याचे वय 16 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, याची खात्री करण्यासाठी खाते उघडताना दिलेल्या माहितीतून अंदाज लावता येतो. तसंच पासपोर्ट किंवा फेशियल स्कॅनचा वापर केला जाऊ शकतो.

डेटाबेसमधल्या माहितीच्या आधारे चेहरा स्कॅन करून वयाचा अंदाज लावता येतो, पण हे तंत्रज्ञान अचूक नसल्याचं लीसा गिव्हन सांगतात.

"अनेकदा 13 वर्षांचा मुलगाही 18 वर्षांचा वाटू शकतो. तसंच मुलं चेहऱ्यावर खोट्या मिशा किंवा चष्मा लावू शकतात. खोलीतील प्रकाश कमी जास्त झाला तरी स्कॅनिंगला चकवा देता येतो."

फक्त मुलंच नाही, तर प्रौढांनाही सोशल मीडिया वापरण्यासाठी आपल्या वयाची पक्की माहिती या कंपन्यांना द्यावी लागेल. त्यावर अनेक ऑस्ट्रेलियन्स नाराज आहेत, कारण यात गोपनीयतेचं उल्लंघन होऊ शकतं.

झटपट उपाय

जेसिका गॅलिसेअर फ्रान्समध्ये युरोपियन पॉलिसी रिसर्च संस्था इंटरफेसच्या वरिष्ठ संशोधक आहेत. त्या माहिती देतात की, पश्चिम युरोपियन देशांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या नियंत्रणासाठी समान कायदे आहेत.

सर्वच देश या समस्येमुळे त्रस्त असले, तरी या देशांमध्ये सांस्कृतिक फरक आहेत, असं जेसिका गॅलिसेअर स्पष्ट करतात.

"डेन्मार्कमध्ये चिंता जास्त आहे. कारण तिथे 15 वर्षांखालील 94 टक्के मुलं सोशल मीडियावर आहेत.

"सोशल मीडियावर खातं उघडताना, किमान वय 13 वर्षे असणे आवश्यक आहे. पण फ्रान्समध्ये सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मुलांचे, सरासरी वय 8.5 वर्षे आहे."

"थोडक्यात, हे नियम काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत किंवा हे नियम प्रभावी नाहीत."

18 वर्षांखालील मुलांच्या सुरक्षेसाठी सोशल मीडियावर अनेक इतर तरतुदी केल्याचा दावा टेक कंपन्या करतात.

उदाहरणार्थ, पॅरेंटल कंट्रोल टूलच्या आधारे पालक मुलांनी काय पहावं आणि काय नाही, हे ठरवू शकतात.

तरीही मुलांसाठी अयोग्य कंटेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो आहे. पालक यासाठी राजकारण्यांना दोष देतात.

जेसिका गॅलिसेअर सांगतात, "आपण हातावर हात धरून बसलोय, असं कुणाला दिसू नये असं राजकारण्यांना वाटतं. म्हणून, ते सगळ्या गोष्टी न पाहता, कायदा करू पाहतायत आणि घाईघाईने पावले उचलतायत."

मग ऑस्ट्रेलियानं सोशल मीडियावर लावलेले निर्बंध जगभरात लागू होऊ शकतात का? निश्चितच असं होऊ शकतं.

ऑस्ट्रेलियातले हे निर्बंध यशस्वी ठरले, तर त्यांचं उदाहरण देत इतर देशांचे नेतेही असा कायदा लागू करतील.

पण ऑस्ट्रेलियात कमी वयाच्या मुलांना दारू पिण्यापासून रोखण्यासाठी वयाची मर्यादा लादणारा कायदा यशस्वी झाला नव्हता, याची आठवण त्यांच्या पंतप्रधानांनीच करून दिली आहे.

मग सोशल मीडिया बंदीचा कायदा तिथे यशस्वी ठरेल का असा प्रश्न निर्माण होतो. आपल्याला तज्ज्ञांनी नमूद केलं तसं फक्त मुलांसाठीच नाही तर सर्वांसाठीच सोशल मीडिया सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी या प्लॅटफॉर्म्सवरच्या हानिकारक कंटेंटला आळा घालणं सर्वात महत्त्वाचं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)