'भारताला रशियाकडून 30 दिवस तेल खरेदीची सवलत दिली'; अमेरिकेनं असं का म्हटलं?

अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी '30 दिवसांची सवलत दिली' आहे.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर लिहिलं, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहावा म्हणून अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने भारतीय रिफायनरींना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची सवलत दिली आहे."

रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावले होते. त्यामुळे भारतावर अमेरिकेचा एकूण टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत गेला होता.

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर व्यापार करार केला जात असून भारतावर लावलेला 50 टक्के टॅरिफ कमी करून तो 18 टक्के केला जाणार आहे, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारी 2026 मध्ये म्हटलं होतं.

भारताने रशियाकडून तेलाची आयात कमी केली नाही, तर टॅरिफ 18 टक्क्यांवरून पुन्हा 25 टक्के केला जाईल, असंही ट्रम्प म्हणाले होते. यामागे युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या रशियावर दबाव वाढवणे हा त्यांचा उद्देश होता.

परंतु, भारताने स्पष्ट सांगितलं होतं की, देशातील 1.4 अब्ज लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजा आणि ऊर्जा सुरक्षितता याला त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील.

भारतातील तेल रिफायनरी कंपन्या रशियाकडून घेतलेलं तेल प्रक्रिया करून ते अनेक देशांना निर्यात करत आले आहेत.

अमेरिकेनं काय म्हटलं?

भारतीय तेल रिफायनरींना 30 दिवस तेल खरेदीची सवलत देण्याची घोषणा करताना अमेरिकेचे अर्थमंत्री बेझंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं, "राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ऊर्जा धोरणामुळे तेल आणि गॅसचे (वायू) उत्पादन आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उच्चांकावर पोहोचले आहे."

"जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा सुरू राहावा म्हणून अमेरिकेचा ट्रेझरी विभाग (अर्थ मंत्रालय) भारतीय रिफायनरींना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत देत आहे."

"ही सवलत मुद्दाम खूप कमी काळासाठी दिली आहे. त्यामुळे रशियन सरकारला यातून मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, कारण ही परवानगी फक्त आधीच समुद्रात अडकलेल्या तेलाच्या व्यवहारांपुरतीच आहे."

"भारत अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि भारत अमेरिकेकडून तेलाची खरेदी वाढवेल, अशी आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे."

"जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव आणण्याचा इराणकडून प्रयत्न केला जात आहे. तो कमी करण्यासाठी हे तात्पुरतं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.".

इराण युद्धाचा जगभरातील तेलाच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ लागला आहे.

त्या भागात सुरू असलेले हल्ले आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनी परिसरातील वाढता तणाव यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले केल्यानंतर, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली होती. तसेच या मार्गाने कोणत्याही जहाजाला जाऊ देणार नाही, असा इशाराही इराणने दिला होता.

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. जगभरातील तेल आणि गॅसचा सुमारे 20 टक्के पुरवठा या मार्गावरून केला जातो.

होर्मुझच्या सागरी मार्गातून भारताला सुमारे 40 टक्के तेलाचा पुरवठा होतो

विरोधकांची सरकारवर टीका

अमेरिकेच्या या घोषणेनंतर भारतातील विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "भारत- लोकशाहीची जननी. पण अमेरिकाच भारताला 30 दिवसांसाठी तेल खरेदी करण्याची परवानगी देत आहे. मग आत्मनिर्भर भारत आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण!"

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी एक्सवर लिहिलं की, "काल आम्ही हरदीप पुरी यांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट करण्याचं आव्हान दिलं होतं."

"पण आज त्याचं स्पष्टीकरण भारताकडून नाही, तर अमेरिकेकडून आलं. आणि त्यात भारताला फक्त एका महिन्यासाठी तेल खरेदीची परवानगी दिल्याचं सांगितलं आहे..."

भारतासाठी ही परिस्थिती 'लाजिरवाणी' असल्याचं खेरा यांनी म्हटलं आहे.

भारतात तेलाची टंचाई निर्माण होऊ शकते का?

बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांच्या वृत्तानुसार, भारतात सध्या तेल आणि गॅसची कमतरता नाही. परंतु, होर्मुझच्या परिसरात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता एका अरुंद सागरी मार्गावर किती अवलंबून आहे, हे स्पष्ट झालं आहे.

अलीकडच्या काही दिवसांत या भागात जहाजांवर हल्ले झाले आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील जहाजांची वाहतूक जवळपास थांबली आहे.

भारतासाठी हा खूप मोठा धोका आहे. कारण देशाला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे 90 टक्के तेल भारताला आयात करावं लागतं.

भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी दररोज सुमारे 25 ते 27 लाख बॅरल तेल याच मार्गाने येतात.

हे तेल प्रामुख्याने इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत येथून येतं.

गुंतवणूक कंपनी जेफरीजच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरने वाढ झाली आणि हा भार ग्राहकांवर टाकला, तर भारतातील महागाई सुमारे 0.2 ते 0.25 टक्क्यांनी वाढू शकते.

मेरिटाइम इंटेलिजन्स कंपनी केप्लरचे विश्लेषक सुमित रितोलिया यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांना सांगितलं, "भारताच्या रिफायनरी आणि व्यावसायिक साठ्यात सुमारे 10 कोटी बॅरल कच्चे तेल आहे. त्यापैकी सुमारे 80 टक्के तेल वापरता येऊ शकतं, जे जवळपास 30 ते 35 दिवसांची गरज भागवू शकतात."

याशिवाय भारत डिझेल आणि विमान इंधनासारख्या शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचाही मोठा निर्यातदार आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास देशांतर्गत पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी भारत या उत्पादनांची निर्यात कमी करू शकतो.

'युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या भागातील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी' देशाकडे पुरेसा तेलसाठा उपलब्ध आहे, असं भारत सरकारने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

तज्ज्ञांचं मतही सरकारच्या विधानासारखेच आहे, पण ते थोड्या वेगळ्या शब्दांत सांगितलं जातं. सध्याचे युद्ध रशिया-युक्रेन सारखं खूप काळ चालणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ही लढाई 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालली, तर त्याचा परिणाम भारतावर होऊ शकतो, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

74 दिवसांचा पुरेसा साठा - भारत सरकार

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी जानेवारीमध्ये राज्यसभेत सांगितलं होतं की, देशाकडे आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक येथे रिफायनरी आणि साठवण (स्टोरेज) सुविधांमध्ये इतका कच्चा तेलसाठा आहे की, तो देशाची सुमारे 74 दिवसांची मागणी पूर्ण करू शकतो.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे की, कच्च्या तेलाचा साठा सुमारे 25 दिवस पुरू शकतो. तर पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठाही जवळपास 25 दिवस टिकू शकतो. हा साठा अल्पकालीन पुरवठा धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी ठेवलेल्या धोरणात्मक साठ्यापेक्षा वेगळा आहे.

परंतु, नैसर्गिक वायूचा मोठा पुरवठादार असलेल्या कतारने इराणच्या एका ड्रोन हल्ल्यानंतर अनपेक्षित परिस्थितीचं कारण देत उत्पादन थांबवण्याबाबत भाष्य केलं आहे.

भारताला लागणाऱ्या सुमारे 2.7 कोटी टन लिक्विफाइड नॅचरल गॅसपैकी (एलएनजी) सुमारे 40 टक्के पुरवठा कतारकडून होतो. गॅस आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेडनेही त्यांचे ग्राहक - गेल इंडिया आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनला पुरवठा थांबण्याची शक्यता असल्याची माहिती दिली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)