अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाकडून 'ग्लोबल टॅरिफ रद्द'; ट्रम्प म्हणतात, 'काहीही बदललेलं नाही, भारत टॅरिफ भरेलच'

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी लागू केलेले जागतिक टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरुद्ध 6-3 अशा बहुमताने निर्णय दिला.

तीन लिबरल न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन जॅक्सन, एलेना केगन आणि सोनिया सोतोमयोर यांच्यासोबत तीन कॉन्झर्वेटिव्ह न्यायाधीश एमी कोनी बॅरेट, नील गोरसच आणि जॉन रॉबर्ट्स यांनी टॅरिफ रद्द करण्याच्या बाजूने मतदान केले.

न्यायाधीश ब्रेट कॅव्हनॉ, सॅम्युएल अलिटो आणि क्लॅरेन्स थॉमस यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली.

आपल्या निर्णयात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी राखून ठेवलेल्या कायद्यातून इतक्या व्यापक प्रमाणात टॅरिफ लावून ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केला.

न्यायालयानं ठरवलं की, 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' हा कायदा 'राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देत नाही'.

ट्रम्प यांनी 1977 च्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) या कायद्याचा केलेला वापर हा या निर्णयाचा केंद्रबिंदू आहे.. या कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत व्यापार 'नियंत्रित' करण्याचा अधिकार दिला जातो.

ट्रम्प यांनी हा कायदा प्रथम फेब्रुवारी 2025 मध्ये लागू केला आणि चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा येथून येणाऱ्या वस्तूंवर कर (टॅरिफ) लावले. त्या देशांतून होणारी ड्रग तस्करी ही एक 'आणीबाणी' असल्याचा त्यांनी दावा केला.

यानंतर एप्रिलमध्ये त्यांनी हा कायदा पुन्हा वापरला आणि जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर 10% ते 50% पर्यंत शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेची व्यापारतूट (ज्यात अमेरिका जास्त आयात करते आणि कमी निर्यात) ही एक 'असामान्य आणि विलक्षण धोक्याची' परिस्थिती असल्याचे त्यांनी म्हटले.

तथापि, काही उद्योग-विशिष्ट टॅरिफ यावर या निर्णयाचा प्रभाव नसेल, जसे की स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, लाकूड (लंबर) आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील टॅरिफ. हे टॅरिफ 1962 च्या ट्रेड एक्स्पॅन्शन अॅक्टच्या सेक्शन 232 अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांचा दाखला देऊन लागू करण्यात आले होते.

न्यायालयाच्या निर्णयावर वॉल स्ट्रीटने तात्काळ आणि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे.

सध्या प्रमुख निर्देशांकांची स्थिती अशी आहे:

आता न्यूयॉर्कमध्ये ट्रेडिंगच्या दृष्टीने दिवसाची सुरुवातच झाली आहे. पुढे बाजारात काय प्रतिक्रिया उमटते ते जास्त औत्सुक्याचं आहे.

भारताबरोबर झालेल्या व्यापार करारावर काय परिणाम होईल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारतासोबतच्या व्यापार करारावर त्याचा काय परिणाम होईल या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, "काहीही बदललेलं नाही. भारत टॅरिफ भरेल, आम्ही टॅरिफ भरणार नाही."

ट्रम्प म्हणाले, "जसं की तुम्हाला माहिती आहे, पूर्वी जसं होतं, त्याच्यापेक्षा हे उलट आहे. ट्रम्प म्हणत होते की, आधी अमेरिका टॅरिफ देत असत, आता भारत टॅरिफ देईल."

ट्रम्प म्हणाले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूप चांगले आहेत, पण ते आमच्याकडून जास्त शुल्क घेत होते.

"आम्ही भारतासोबत एक करार केला आणि आता तो न्याय्य, निष्पक्ष आहे. आता आम्ही टॅरिफ देत नाही, आता भारत टॅरिफ देत आहे. आम्ही परिस्थिती उलट केली आहे," असं ट्रम्प यांनी म्हटलं.

भारत आणि अमेरिका व्यापार करारातील अटींनुसार, अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवरचा टॅरिफ 50 टक्केवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे.

पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, ते शुक्रवारी 1974 च्या अमेरिकन ट्रेड अॅक्टच्या कलम 122 चा वापर करुन जागतिक पातळीवर 10 टक्के टॅरिफ लागू करण्यावर सही करतील. हे तीन दिवसांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

हे टॅरिफ जास्तीत जास्त 150 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यांनी कलम 232 अंतर्गत लागू केलेले शुल्क, ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कारणांसाठी (जसं की स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर) टॅरिफ लावले जातात, आणि कलम 301 अंतर्गत ('अनुचित' (अयोग्य) व्यापार नियमांशी संबंधित) टॅरिफ कायम राहील यावरही जोर दिला.

तरीही, भारतावरील 18 टक्के टॅरिफचा कायदेशीर आधार अजून स्पष्ट नाही.

भारताबरोबरच्या संबंधांबाबत विचारले असता, ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदीचं उत्कृष्ट असं वर्णन केलं. आणि त्यांचे मोदींसोबत खूप चांगले संबंध असल्याचेही ते म्हणाले.

भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि रशियन तेल

पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवण्याच्या आणि भारताची रशियन तेल खरेदी थांबवण्याच्या आपल्या जुन्या दाव्यांचा पुनरुच्चार केला.

ट्रम्प यांचे युद्धविरामाचे श्रेय घेणं आणि भारताचे रशियन तेल खरेदी कमी करण्याबाबतचे विधानं भारतात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. शुक्रवारी (20 फेब्रुवारी) ते या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर बोलले.

ट्रम्प यांनी पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा दावा केला की, त्यांनी मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तानमधील 'युद्ध' दोन्ही देशांवर 200 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी देऊन 'काही प्रमाणात' थांबवले होते.

ट्रम्प म्हणाले, "भारताने रशियापासून माघार घेतली. तुम्हाला माहिती आहे, भारत रशियाकडून तेल घेत होता, बरोबर? माझ्या विनंतीनंतर त्यांनी तेल घेणं खूप कमी केलं. कारण आम्हाला ते भयंकर युद्ध संपवायचं होतं, ज्यात दर महिन्याला 25 हजार लोक मरत आहेत."

ट्रम्प म्हणाले, "मी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धही थांबवलं." त्यांनी दावा केला की, या संघर्षात 11 विमानं पाडली गेली होती. आणि हा संघर्ष कदाचित अण्वस्त्र संघर्षात बदलू शकला असता."

ट्रम्प म्हणाले की, "मी म्हणालो, पाहा, तुम्हाला म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानला लढायचं असेल तर, ठीक आहे, पण तुम्ही अमेरिकेसोबत व्यापार करू शकणार नाही आणि तुम्हाला 200 टक्के टॅरिफ द्यावं लागेल." त्यानंतर दोन्ही देशांनी शांततेची इच्छा व्यक्त केली.

'पूर्ण आणि जलदगतीने परतावा द्या'

अमेरिकेतील टॅरिफविरोधी भूमिकेसाठी ओळखली जाणारी 'वी पे द टॅरिफ्स' या संस्थेने 'पूर्ण, जलद आणि ऑटोमॅटिक' परताव्यांची मागणी करत राष्ट्रीय स्तरावरील स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.

संस्थेचे संचालक डॅन अँथनी म्हणाले, 'आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा टॅरिफचे ओझे सहन करणाऱ्या अमेरिकन लहान व्यवसायांसाठी मोठा विजय आहे.'

मात्र, हा निर्णय 'प्रत्यक्ष दिलासा मिळाल्याशिवाय निरर्थक' ठरेल, असेही ते म्हणाले.

'प्रशासनाने आता घ्यायचा एकमेव जबाबदार मार्ग म्हणजे जलद, कार्यक्षम आणि ऑटोमॅटिक परतावा प्रक्रिया उभी करणे. यामुळे टॅरिफ भरलेले पैसे संबंधित व्यवसायांना परत मिळतील,' अशी त्यांची मागणी आहे.

'वी पे द टॅरिफ्स' या समूहाखाली 800 हून अधिक व्यवसायांचा समावेश आहे. या संस्थेने टॅरिफविषयक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ॲमिकस ब्रीफ दाखल केला होता.

'ट्रम्प यांचे फक्त काही टॅरिफच अवैध ठरले आहेत'

व्हाईट हाउसची ईस्ट विंग पाडून टाकणं किंवा परदेशी नेत्यांना पकडण्यापर्यंत जाणं असं काम करणारे ट्रम्प हे 'नाही हा शब्द ऐकण्याची सवय नसलेले राष्ट्राध्यक्ष आहेत, असं बीबीसी न्यूजच्या डेप्युटी इकॉनॉमिक्स एडिटर दर्शिनी डेव्हिड सांगतात.

त्यापुढे सांगतात, आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प राष्ट्रीय आणीबाणीचे अधिकार वापरून परस्पर-आधारित आणि प्रत्येक देशानुरुप टॅरिफ कायदेशीररीत्या लावू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विद्यमान व्यापार धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे.

मात्र आपण पुन्हा ट्रम्पपूर्व काळातील 'नेहमीसारख्या' व्यापार परिस्थितीकडे परत जातोय का? तसं समजू नका.

सर्वप्रथम, या निर्णयामुळे ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षभरात लागू केलेले फक्त काही अतिरिक्त टॅरिफ अवैध ठरतात.

लिबरेशन डे नंतर झालेल्या तीव्र चर्चेनंतर अमेरिकेत वस्तू विकण्यासाठी देशांना द्याव्या लागणाऱ्या सरासरी टॅरिफ दराचा आकडा सुमारे 15% वर स्थिरावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा सरासरी दर तत्त्वतः निम्म्याहून अधिक घटला आहे. परंतु 2025 च्या सुरुवातीला जो सरासरी दर सुमारे 2% होता, त्याच्या तुलनेत हा दर अजूनही 6% पेक्षा जास्त आहे. कारण इतर कारणांच्या नावाखाली लावलेला टॅरिफ अद्याप कायम आहेत.

दुसरं म्हणजे, आयातदारांना प्रत्यक्षात फारसा बदल जाणवणार नाही. कारण त्यांनी जास्त टॅरिफ असलेल्या देशांपासून दूर जाऊन आपली पुरवठा साखळी आधीच बदलून घेतली आहे.

पण यामुळे आणि महसूल चालू ठेवण्याच्या इच्छेमुळे ट्रम्प यांच्या प्रतिहल्ल्याला कदाचित बळ मिळालं आहे. 'आपण काहीतरी मार्ग काढू,' असं राष्ट्राध्यक्षांनी निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच म्हटलं होतं.

आता पुढे काय होईल हे पाहणं बाकी आहे.

अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ही अमेरिकेच्या कायद्यांचं रक्षण करणारं सर्वोच्च संस्था आहे.

न्यायाधीश हे ठरवतात की एखादा कायदा किंवा सरकारी कारवाई अमेरिकेच्या संविधानाच्या चौकटीत बसते की नाही. तसेच काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली जाते की नाही, याची व्याख्या करण्याचं कामही ते करतात.

अमेरिकन नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात कोण न्यायदान करेल यासाठी मतदान करत नाहीत. न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्राध्यक्ष करतात आणि त्यांना सिनेटची मंजुरी मिळावी लागते.

नियुक्त झाल्यानंतर न्यायाधीश आयुष्यभर किंवा स्वेच्छेने निवृत्त होईपर्यंत पदावर राहू शकतात. त्यांना केवळ महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारेच पदावरून हटवता येतं. मात्र, महाभियोगाची कारवाई काँग्रेसने आजपर्यंत फक्त एकदाच तेही 200 वर्षांपूर्वी करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तीही अपयशी ठरली.

'मी फार काळापासून वाट पाहात आहे'

तिकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी 19 फेब्रुवारी रोजी दुपारी अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यातील एका कार्यक्रमात भाषण करताना टॅरिफचा वारंवार उल्लेख केला होता.

ट्रम्प म्हणाले की टॅरिफ नसते, तर "सगळेच दिवाळखोर झाले असते".

ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितलं की ते राष्ट्राध्यक्ष असल्यामुळे टॅरिफ ठरवणं हा त्यांचा "अधिकार" आहे आणि त्यासंदर्भातील "भाषा अगदी स्पष्ट आहे".

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय "येतोय म्हणून वाट पाहावी लागत आहे" अशी तक्रारही त्यांनी व्यक्त केली.

"मी फार काळापासून वाट पाहत आहे. फारच," असं ते म्हणाले.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कायदेशीर आहे का हे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये युक्तिवाद ऐकले होते.

यापूर्वी काय झालं होतं?

यापूर्वी अमेरिकेच्या अपील कोर्टाने ट्रम्प यांनी लावलेले बहुतेक टॅरिफ हे बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला होता.

या निर्णयामुळे कायदेशीर संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असं बोललं जात आहे.

या निर्णयाचा परिणाम ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर लावलेल्या 'रेसिप्रोकल' टॅरिफवर होईल. त्याबरोबरच चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यावर लावलेल्या टॅरिफवरही तो निर्णय लागू होतो.

न्यायालयानं ट्रम्प यांचा युक्तिवाद नाकारला

7-4 अशा निकालाने अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट अपील न्यायालयानं ट्रम्प यांचा युक्तिवाद नाकारला. आपत्कालीन आर्थिक कायद्यांतर्गत या टॅरिफला परवानगी दिली होती, असा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला होता. परंतु, न्यायालयाने ते 'कायद्याच्या विरुद्ध आणि अवैध' असल्याचं म्हटलं आहे.

हा निर्णय त्वरीत लागू होणार नाही. दि. 14 ऑक्टोबरपर्यंत याला मुदत देण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी वेळ मिळेल.

अपील न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर टीका केली. ते म्हणाले, "हा निर्णय कायम राहिला तर, तो अमेरिकेचा पूर्ण नाश करेल."

"आज पक्षपाती अपील न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला आणि आमचे टॅरिफ काढून टाकायला हवेत असं म्हटलं आहे. पण शेवटी अमेरिका जिंकेल, हे त्यांनाही माहीत आहे," असं ट्रम्प यांनी लिहिलं आहे.

"टॅरिफ रद्द झालं तर देशासमोर मोठं संकट येईल. त्यामुळे आपली आर्थिक ताकद कमी होईल, पण आपल्याला मजबूत राहायलाच हवं," असंही ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (आयईईपीए) अंतर्गत योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. या कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना 'असामान्य आणि गंभीर' धोक्यांवर किंवा धमक्यांविरूद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

कोर्ट म्हणतं, 'राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफचे अधिकार नाहीत...'

ट्रम्प यांनी व्यापारातील असमतोल अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं सांगत व्यापारावर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही. कर ठरवणं हे 'संसदेचे मूलभूत अधिकार' (कोअर काँग्रेशनल पॉवर) आहेत.

आपल्या निकालात अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांचा युक्तिवाद फेटाळला. ट्रम्प यांनी या टॅरिफला आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांतर्गत परवानगी असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु न्यायालयाने हे कर 'कायद्याच्या विरूद्ध आणि अवैध' ठरवले.

127 पानी निकालात न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "आयईईपीए कायद्यात कुठेही टॅरिफ (किंवा त्यासारखे शब्द) नमूद केलेले नाहीत. तसेच राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक नियम किंवा सुरक्षा तरतुदीचांही त्यात उल्लेख नाही."

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडेच राहतो. आयईईपीए कायदा हा अधिकार बदलू शकत नाही.

न्यायालयाने निर्णयात लिहिलं की, 1977 मध्ये काँग्रेसने हा कायदा मंजूर केला "तेव्हा राष्ट्राध्यक्षांना अमर्याद टॅरिफ लावण्याचा अधिकार द्यायचा त्यांचा उद्देश नव्हता."

न्यायाधीशांनी लिहिलं की, "जेव्हा काँग्रेसला राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार द्यायचा असतो, तेव्हा ते स्पष्ट शब्दांत टॅरिफ, ड्यूटी वापरून सांगतात किंवा कायद्यातील रचनाच तशी स्पष्ट ठेवतात."

संघटनांनी अपील न्यायालयात घेतली होती धाव

हा निकाल दोन छोट्या उद्योगांनी आणि अमेरिकेतील काही राज्यांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या खटल्यांवरून दिला आहे.

एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी दिलेल्या कार्यकारी आदेशानंतर हे खटले दाखल करण्यात आले होते. त्या आदेशांतर्गत जगातील जवळपास सर्व देशांवर बेसलाइन 10 टक्के टॅरिफ लावण्यात आले होते.

तसेच अनेक देशांवर 'रेसिप्रोकल' टॅरिफही लादण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी त्या दिवसाला अमेरिकेचा अन्यायकारक व्यापार धोरणांपासून 'मुक्ती दिन' घोषित केला होता.

मे महिन्यात न्यू यॉर्क येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदा ठरवले होते. मात्र अपील प्रक्रियेदरम्यान त्या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखण्यात आली होती.

त्या टॅरिफव्यतिरिक्त, शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवरील टॅरिफही रद्द करण्यात आले आहेत. या देशांवरील टॅरिफ औषधांची आयात थांबवण्यासाठी आवश्यक आहेत, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं.

परंतु, हा निर्णय इतर टॅरिफवर लागू होणार नाही. उदाहरणार्थ, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील टॅरिफ वेगळ्या अध्यक्षीय अधिकारांतर्गत लावले गेले असल्याने ते कायम राहणार आहेत.

'टॅरिफ रद्द झालं तर महामंदीचा दावा'

निकालापूर्वी व्हाइट हाऊसच्या वकिलांनी सांगितलं होतं की, हे टॅरिफ रद्द झालं तर 1929 सारखं आर्थिक संकट येऊ शकतं. त्या वेळी शेअर बाजार कोसळला होता आणि 'महामंदी' आली होती.

"राष्ट्राध्यक्षांचा आयईईपीए अंतर्गत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अचानक काढून घेतला तर त्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील," असं त्यांनी पत्रात लिहिलं होतं.

"राष्ट्राध्यक्षांचं मत आहे की, इतर देशांनी अमेरिकेला वचन दिलेले ट्रिलियन डॉलर्स आपल्याला परत मिळणार नाहीत, आणि त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे."

या निर्णयामुळे काही देशांनी अमेरिकेसोबत केलेल्या कमी टॅरिफ दरांच्या करारांबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार...

या घडामोडीमुळे हे प्रकरण आता नक्कीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेसची थेट परवानगी नसताना राष्ट्राध्यक्षांनी मोठ्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नांकडे संशयाने पाहिलं आहे.

जो बायडन यांच्या अध्यक्षतेदरम्यान न्यायालयानं 'मुख्य प्रश्न सिद्धांत' अधिक स्पष्ट केला होता. त्याअंतर्गत न्यायालयानं डेमोक्रॅटिक पक्षाचे दोन प्रयत्न रद्द केले होते. एक म्हणजे विद्यमान कायद्यांचा वापर करून वीज प्रकल्पांमधून होणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे आणि दुसरा म्हणजे लाखो अमेरिकन विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करणे.

सर्वोच्च न्यायालयातील 9 न्यायाधीशांनी हा खटला स्वीकारला तर ते ठरवतील की, ट्रम्प यांची ही विस्तारित टॅरिफ योजना अध्यक्षीय अधिकारांचा अतिरेक आहे का, की ती कायदा आणि अधिकारांमध्ये पुरेशी बसते.

अपील न्यायालयात राष्ट्राध्यक्षांचा पराभव दिसत असला तरी, व्हाइट हाऊसला दिलासा मिळू शकतो. कारण त्या अपील न्यायालयातील 11 न्यायाधीशांपैकी फक्त तिघांची नियुक्ती रिपब्लिकनकडून झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील 9 न्यायाधीशांपैकी 6 न्यायाधीश रिपब्लिकनने नेमले आहेत, त्यापैकी तिघांची निवड तर स्वतः ट्रम्प यांनी केली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.