पंजाबराव देशमुखांच्या 'त्या' निर्णयानं लाखो शेतकऱ्यांना सावकाराच्या तावडीतून वाचवलं

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा आज (10 एप्रिल 1965) स्मृतिदिन. भारताचे पहिले कृषिमंत्री तसंच शिक्षणमहर्षी म्हणून त्यांची ओळख सर्वपरिचित आहे.

पंजाबरावांनी 1952 ते 1962 या 10 वर्षांच्या कालावधीत भारताचे कृषिमंत्री म्हणून काम पाहिलं.

या काळात त्यांनी कृषी विभागाअंतर्गत अशा अनेक योजना सुरू केल्या ज्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळाली.

शेतीला विज्ञानाची जोड देऊन आधुनिक पद्धतीनं शेती करण्यास त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केलं.

पण, डॉ. पंजाबरावांच्या कारकिर्दीतली एक घटना अशी आहे, ज्यात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकाराच्या तावडीत जाण्यापासून वाचल्या. काय होती नेमकी ही घटना, जाणून घेऊया.

कर्ज लवाद बिल

1920 नंतर कापूस बाजारात मंदीची प्रचंड लाट आली. कापसाचा भाव 250 रुपयांवरून 25 रुपयांवर आला. त्यापूर्वीच्या 1918 च्या दुष्काळाने शेतकरी आधीच संकटात सापडला होता.

सावकार कोर्टात 'डिक्री' (कायदेशीर आदेश) मिळवून शेतकऱ्याच्या घरातील भांडीकुंडी, बैल, म्हशी जप्त करून त्रास देऊ लागले.

या पार्श्वभूमीवर पंजाबरावांनी कर्ज लवाद बिल (Debt Conciliation Bill) मांडले.

या विधेयकाचे स्वरूप अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण होतं. खरं पाहिल तर हा शेतकरी वर्गाच्या कर्जमुक्तीचाच कायदा होता. या लवाद कोर्टात एक प्रथम श्रेणीचा वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व बाकी लोकांमधून नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांचा समावेश होता.

एका वर्षाकरिता या कायद्यान्वये एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

धनको (उदा. सावकार, बँक, पतपेढी इ.) व ऋणको (कर्ज घेणारी व्यक्ती) यांपैकी कोणालाही कर्जाच्या निकालासंबधी अर्ज करण्याचा अधिकार होता. लवाद कोर्टाला कर्जाचा निर्णय करण्यासंबंधी पूर्ण अधिकार दिले होते.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्यावरील गौरव ग्रंथ प्रकाशित केला आहे.

यात डॉक्टर श्रीकांत तिडके यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्यावर ‘कृषकांच्या अभ्युदयास समर्पित व्यक्तीत्व’ हा लेख लिहिला आहे.

या लेखात त्यांनी या कोर्टाविषयी नमूद केलंय की, "लवाद कोर्टाच्या निर्णयासंबंधी दुसऱ्या कोर्टात अपील व रिव्हीजन करण्याचा अधिकारच ठेवला नव्हता. वकील नाही, शिवाय कर्जफेडीचे सुलभ हप्ते असा शेतकरी हिताचा चाणाक्ष विचार करून हे बिल भाऊसाहेबांनी (पंजाबरावांनी) मांडले. अस्मानी, सुलतानी आणि सावकारी संकटांतून त्यांनी शेतकऱ्याला कायदेशीररीत्या मुक्त केले, अभयदान दिले.”

बिलास विरोध

पण काही जण या बिलाच्या विरोधात होते. समाजातले लब्धप्रतिष्ठित व सरकारी अधिकारी आणि वकील त्यांच्या हितसंबंधांमुळे या बिलाच्या विरोधात होते.

25 ऑगस्ट 1932 रोजी हे बिल पंजाबरावांनी मांडलं. पण तत्पूर्वी या विधेयकातला काही भाग तपशिलांसह एका दैनिकानं प्रसिद्ध केला. त्यामुळे हितसंबंधी लोक संतापले.

त्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे बिल आणले गेले, त्या शेतकऱ्यांच्या मनात या बिलाविषयी संभ्रम निर्माण करण्यात आले.

हे पाहून पंजाबराव व्यथित झाले आणि म्हणाले की, ‘‘आपला शेतकरी इतका भोळा आहे की, तो नकळत स्वत:च्याच कल्याणाच्या विरोधात शत्रूला मदत करतो.’’

विरोधकांनी हे विधेयक हाणून पाडण्यासाठी 14 ‘कागदावरच्या संघटनां’ना जन्म दिला.

25 ऑगस्ट 1932 ते 26 जानेवारी 1933 पर्यंत हे बिल कायदेमंडळापुढे होते. शेवटी 26 जानेवारी 1933 रोजी हे बिल मंजूर झाले.

पण, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ या वऱ्हाडच्या 4 जिल्ह्यांना वगळून उर्वरित मध्य प्रांतातल्या प्रदेशाला हा कायदा लागू झाला. कारण वऱ्हाड निजामाच्या मालकीचा असून, तो फक्त प्रशासनासाठी ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. विरोधकांच्या वऱ्हाडाला या कायद्यातून वगळण्याच्या मागणीला पंजाबरावांनी कायदेशीर आव्हान दिले.

पंजाबरावांनी वऱ्हाडात या कायद्याच्या प्रचारासाठी काम केलं. अखेर वऱ्हाडालाही हा कायदा लागू झाला.

कायदा लागू झाला आणि...

वऱ्हाडातल्या हजारो कर्जपीडित शेतकऱ्यांना या लवादाचा फायदा झाला. कर्जदार शेतकऱ्यांची 90% शेती वाचली.

परतफेड केलेले कर्ज वजा करून उरलेल्या रकमेचे वार्षिक हप्ते पाडण्यात आले. ही हप्त्यांनी केलेली कर्जफेड झाल्यावर सावकाराने हडपलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळाली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा एवढा अद्भुत प्रयत्न दुसऱ्या कोणत्याही प्रांतात घडून आला नाही.

या विधेयकासाठी पंजाबरावांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते. म्हणून त्यांना ‘कृषक क्रांतीचे जनक’ मानले जाते.

प्राचार्य डॉ. कल्पना मोहिते यांनी त्यांच्या ‘आधुनिक भारताचे शिल्पकार डॉ. पंजाबराव देशमुख’ या लेखात लिहिलंय की, "1930 च्या मध्य प्रांत वऱ्हाडच्या मंत्रिमंडळात डॉ. पंजाबराव यांच्याकडे कृषी खात्याचे मंत्रिपद आले. या काळात त्यांनी कर्जाच्या विळख्यात बुडणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांसाठी 1932 साली ‘कर्जविमोचनाचा कायदा’ पास करुन घेण्यास जिद्द पणाला लावली. हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारी पाशातून वाचवल्या. शेतकऱ्यांची हजारो कुटुंब कर्जाच्या बोजातून मुक्त केली."

त्या पुढे लिहितात, "मध्यप्रांत वऱ्हाड सरकारनं तत्कालीन परिस्थितीत हा कायदा पास केला नसता तर या भागात आज बडे जमीनदार व कष्ट करणारे शेतकरी मजूर असे दोनच वर्ग दिसले असते."

सावकारी जाच आजही कायम?

महाराष्ट्रात 1 जानेवारी 2001 पासून 31 मे 2023 पर्यंत 41 हजार 859 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात.

2024 च्या सुरुवातीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात 427 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. याचा अर्थ आजही महाराष्ट्रात दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांमागे कर्जबाजारीपणा, नापिकी ही प्रमुख कारणं आहेत. असं असलं तरी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्याही झाल्या आहेत.

प्राध्यापक घनश्याम दरणे हे यवतमाळस्थित ‘सावकारग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर सावकारीत हडपलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना परत मिळवून दिल्या आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना दरणे म्हणाले की, “शेतकऱ्याला सावकाराकडे जायची वेळ 2010 च्या आधी मोठ्या प्रमाणावर येत होती. कारण एकरी पीक कर्ज जे आहे ते 2008 नंतर वाढायला सुरुवात झाली. त्याच्याअगोदर एकरी पीक कर्ज कमी मिळायचं. त्या तुलनेत उत्पादन खर्च वाढलेला होता. त्यामुळे सोनं किंवा इतर वस्तू गहाण ठेवून कर्ज काढलं जायचं. त्यानंतर 1990 पासून शेती गहाण ठेवणं सुरू झालं.”

“सावकारी कर्ज हे पठाणी व्याज आहे. अनेकदा त्याचे हिशेब व्यवस्थित नसतात. किती पैसे दिले, घेतले किती, व्याज किती लावलं हे शेतकऱ्याला समजायचं नाही. त्यामध्ये मग ती जमीन सावकाराच्या ताब्यात जायची. हे दुष्टचक्र होतं. पण 2010 नंतर एकरी पीक कर्जाचं प्रमाण वाढलं आणि शेतकऱ्यांचं सावकाराकडे जाण्याचं प्रमाण कमी झालं. पण त्याच्याअगोदरच्या मोठ्या संख्येनं केसेस सहकार विभागाकडे दाखल आहेत. त्यांची प्रक्रिया थंडगतीनं सुरू आहे.”

सावकाराकडून केला जाणारा छळ हे शेतकरी आत्महत्येचं प्रमुख कारणांपैकी नसलं तरी एक कारण नक्कीच असल्याचं दरणे मान्य करतात.

आंतरजातीय विवाह आणि सामाजिक कार्य

पंजाबराव यांनी त्याकाळी आंतरजातीय विवाह केला होता. त्यामुळे त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली होती.

पंजाबरावांनी 1927 मध्ये मुंबईच्या सोनार जातीतील विमलाबाई वैद्य या तरुणीशी लग्न केलं. त्यामुळे विदर्भात विशेषतः मराठा समाजात खळबळ उडाली.

विमलाबाई लग्नानंतर बी. ए. एल्एल्. बी. चं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांचा अनेक स्त्री संघटनांशी निकटचा संबंध होता. पुढे त्या राज्यसभेवरही निवडून आल्या.

पंजाबरावांच्या सर्व सामाजिक कार्यांत त्या हिरिरीने भाग घेत असत. पंजाबराव 1928 साली अमरावतीच्या जिल्हा बोर्डात अध्यक्ष झाले.

यावेळी त्यांनी सार्वजनिक विहिरी हरिजनांसाठी खुल्या केल्या. अमरावतीचे अंबादेवी मंदिर अस्पृश्यांना खुले करण्यासाठी सत्याग्रह केला.

पंजाबरावांनी कर वाढवून येणारा पैसा शिक्षणावर खर्च केला व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले.

शेतकऱ्याचा मुलगा ते केंद्रीय कृषीमंत्री

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा जन्म 27 डिसेंबर 1898 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील पापळ या गावी झाला.

पंजाबरावांचे यांचे वडील शामराव देशमुख हे शेती करत. त्यामुळेच बालपणापासून पंजाबरावांना शेतीविषयी प्रेम होतं.

प्राथमिक शिक्षण गावात घेतल्यानंतर ते पुढे माध्यमिक शिक्षणसाठी अमरावतीला आले. महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांनी पुण्याच्या 'फर्ग्युसन कॉलेज' इथून पूर्ण केलं.

1921 मध्ये इंग्लंडच्या केंब्रीज विद्यापीठातून 'बॅरिस्टर पदवी' उत्तीर्ण केली. येथेच त्यांनी संस्कृतमध्ये एम.ए. आणि पी.एच.डी.ची पदवी घेतली.

इंग्लंडमधील शिक्षणानंतर ते अमरावतीला परत आले.

1930 मध्ये ते प्रांतीय कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून निवडून आले. ते यात शिक्षण मंत्री, कृषी व सहकार विभागाचे मंत्री बनले होते.

स्वातंत्र्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये सक्रिय सहभागी झाले. 1952,1957 व 1962 या तीनही वर्षांच्या लोकसभेच्या निवडणुकांत ते विजयी झाले. 1952 ते 1962 पर्यंत ते केंद्रीय कृषिमंत्री आणि एक वर्ष सहकार मंत्री होते.

या काळात त्यांनी अनेक समित्या स्थापन केल्या आणि कापूस बाजार, शेती वगैरे क्षेत्रांत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या.

जपानी भातशेतीचा प्रयोग देशभर व्हावा म्हणून त्यांनी देशव्यापी मोहिम सुरू केली. कृषक समाजाच्या विद्यमाने ‘राष्ट्रीय कृषी सहकारी खरेदी-विक्री संघ’ आणि ‘कृषक सहकारी भारतीय अधिकोश’ त्यांनी स्थापन केला.

1954-55 पासून पंजाबरावांनी कृषीमंत्री असताना एक मासिक ग्रंथमाला राबवली. Dr. Panjabrao Deshmukh Circular letter to Indian Farmers या नावाने सुरू झालेल्या या ग्रंथमालेतून दिल्लीच्या कृषी संशोधन केंद्रात लागलेले शोध पंजाबरावांनी भारतातल्या खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहचवले.

भारतातील शेतकरी गरीब असल्याने खासगी सावकार गरजेच्या वेळी अमाप व्याजाने पैसे देऊन जमिनी लिहून घेत त्यामुळे कायमस्वरुपी कर्जबाजारी राहणाऱ्या शेतकऱ्याला या दैन्यावस्थेतून सोडवण्याकरता डॉ. पंजाबरावांनी 1955 ला 'मध्यवर्ती कृषी वित्तीय महामंडळा'ची स्थापना केली. भारतातील लाखो शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या पाशातून सोडवण्याचा प्रयत्न त्यांनी या माध्यमातून केला.

1955 साली पंजाबरावांनी ‘भारत कृषक समाजा’ची स्थापन केली. या संस्थेमार्फत कृषीविषयक परिषदा, मेळावे आणि प्रदर्शनं भरवली. भारताच्या कृषीविषयक प्रगतीचे जगाला दर्शन घडावे म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री असताना डॉ. पंजाबरावांनी 1960 मध्ये दिल्ली येथे जागतिक कृषी प्रदर्शन भरविण्यात आले. अंदाजे 100 एकर जागेत हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. हे कृषी प्रदर्शन भारताच्या कृषी क्रांतीच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरले.

1965 मध्ये पंजाबरावांना पक्षाघाताचा झटका आला आणि दिल्ली येथे 10 एप्रिल 1965 रोजी त्यांचं हृदयविकारानं निधन झालं. त्यांच्या स्मरणार्थ अकोला इथं डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यात आलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)