'नॅशनल पार्क नव्हतं, तेव्हापासून आम्ही इथे आहोत'; मुंबईतील आदिवासी का लढतायत?

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांवर सध्या तीव्र असंतोष निर्माण झालेला दिसतोय. प्रशासनाकडून आदिवासी कुटुंबांना पाठवण्यात आलेल्या अतिक्रमण काढण्याच्या नोटिस आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या कारवाईमुळे हा तणाव निर्माण झाला आहे.

"आम्ही या जंगलाचे राजे आहोत. आम्ही झाडं लावणारी लोकं आहोत, तोडणारी नाही. नॅशनल पार्क जाहीर होण्याआधीपासून आम्ही इथे राहतो. आम्ही इथून जाणार नाही. जीव गेला तरी चालेल,"

अशी प्रतिक्रिया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बारीक पायरी आदिवासी पाड्यातील सोनी घोडिंदे यांनी दिली.

26 आणि 27 जानेवारी रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विविध पाड्यांमधील 385 घरांवर अतिक्रमण केल्याचा ठपका ठेवत वन प्रशासनाने नोटिस दिल्या आणि कारवाईची मोहीम सुरू केली.

या कारवाईदरम्यान आदिवासी आणि वन विभाग, पोलीस यांच्यात संघर्ष झाला. काही ठिकाणी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.

आदिवासींचा तीव्र विरोध लक्षात घेता प्रशासनाने सध्या कारवाईला स्थगिती दिली असली, तरी हा वाद पुढील काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

नक्की प्रकरण काय आहे?

या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विविध आदिवासी पाड्यांना भेट दिली. 56 पाड्यांपैकी कुणाशीही बोललं, तरी एकच मुद्दा समोर आला तो म्हणजे अतिक्रमणाच्या नोटिशीचा.

नवापाडा येथील छाया मिरे आणि संजू मिरे यांना अशाच नोटिस मिळाल्या आहेत. ते सांगतात की त्यांच्या कुटुंबाच्या चार पिढ्या या पाड्यावर राहत आहेत.

मात्र वन विभागाच्या नोटिसनुसार त्यांच्या कुटुंबाला यापूर्वी शासनाच्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळालेला असून त्यांनी पुन्हा वनक्षेत्रात अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तात्काळ ताबा सोडावा, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार अशा स्वरूपाच्या नोटिस एकूण 385 कुटुंबांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनानं नेमकं काय म्हटलं आहे?

नोटिसनुसार संबंधित कुटुंबांना शासनाच्या पुनर्वसन योजनेअंतर्गत चांदिवली येथे घरे देण्यात आली असून त्यांनी त्या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. मात्र तरीही त्यांनी अधिसूचित वनक्षेत्रात पुन्हा अतिक्रमण केल्याचे अभिलेख आणि प्रत्यक्ष पाहणीत आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार आणि उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांनुसार पुनर्वसनाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना पुन्हा वनक्षेत्रात राहण्याचा कोणताही कायदेशीर हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे संबंधितांनी स्वतःहून अतिक्रमण काढून टाकावे, अन्यथा जबरदस्तीने निष्कासनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला.

याच पार्श्वभूमीवर 26 आणि 27 जानेवारी रोजी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात नवापाडा येथे कारवाई सुरू करण्यात आली.

मात्र नोटीस मिळालेले रहिवासी, इतर आदिवासी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमींनी या कारवाईला तीव्र विरोध केला.

'आम्ही मूळ निवासी आहोत, पुनर्वसनाचा लाभ घेतलेला नाही'

नवापाडा येथील छाया मिरे यांचं कुटुंब चार पिढ्यांपासून येथे वास्तव्यास असल्याचा दावा ते करतात.

याबाबत बोलताना छाया मिरे म्हणाल्या,"वन विभाग आम्हाला अतिक्रमणदार म्हणतो. पण आम्ही आदिवासी मूळनिवासी आहोत. आमची जमीन, शेती, देव-धर्म सगळं इथेच आहे. आम्ही शासनाचे सर्व कर आणि देयकं भरतो. आमच्याकडे पुरावे आहेत. आम्ही घरी नसताना नोटिस देणं अन्यायकारक आहे."

नॅशनल पार्कमधील आदिवासी पिढ्यान्‌पिढ्या शेती आणि जंगलावर अवलंबून आहेत. काहीजण आता पार्कमध्ये किंवा शहरात नोकरी करून उदरनिर्वाह करतात. प्रशासन पुनर्वसनाचा लाभ मिळाल्याचं सांगत असलं, तरी अनेक आदिवासी कुटुंबे हा दावा फेटाळतात.

नवा पाड्यावरचे संजू मिरे म्हणतात,"प्रशासन सांगतं की तुम्हाला घरे मिळाली आहेत. पण ती आम्हाला मिळालेली नाहीत. ज्यांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळाला, ते आम्ही नाही. आमचं संपूर्ण आयुष्य या जंगलावर अवलंबून आहे. कारवाई केली तर आम्ही कसं जगायचं."

'आदिवासी अतिक्रमणदार नाहीत'

56 आदिवासी पाड्यांतील 385 कुटुंबांना नोटिस देण्यात आली असली, तरी आदिवासी हे या जमिनीचे मूळ मालक असून पुनर्वसन प्रक्रियेत ते बसत नाहीत आणि ते अतिक्रमणदार नाहीत, असं अभ्यासक आणि आदिवासी नेते सांगतात.

याच आदिवासी पाड्यांवर 1985 पासून अभ्यास आणि आदिवासींसाठी काम करणारे आदिवासी नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल लाड बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाली की,"आदिवासींना अतिक्रमणाशी जोडलं जातंय. हा आदिवासी लोकांवर केलेला अन्याय आहे. वन हक्क कायदा 2006 प्रमाणे हे या जमिनीचे मालक आहेत, त्यांना या कायद्याचं संरक्षण आहे. यांना कोणीही इथून हटवू शकत नाही. कायद्यानुसार जे काही पुरावे मागण्यात आलेले आहेत, त्यानुसार पीक पाण्याचे अर्ज हे लोक भरतात, असे सगळे जुने पुरावे यांच्याकडे आहेत.

विठ्ठल लाड म्हणाले की, "आदिवासी कुटुंबांना दिलेल्या नोटीसनुसार ते कुठेही जाणार नाहीत. ते या प्रक्रियेत बसतही नाहीत. आम्ही या विरोधात संविधानिक रस्त्यावरची लढाई लढणार आहोत, आम्ही कायद्यानुसार प्रशासनला समजावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि न्यायालयीन लढाई देखील लढणार आहोत."

या संघर्षात गुन्हे, बेरोजगारीचा फटका

27 आणि 28 जानेवारी रोजी कारवाईदरम्यान आदिवासी, वन कर्मचारी आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष झाला. काही ठिकाणी दगडफेक झाली. त्यानंतर काही आदिवासींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

आदिवासींचा आरोप आहे की काही जणांना नोकरीवरून काढण्यात आलं, मुलांच्या शाळेच्या बस बंद करण्यात आल्या, तर पाणी आणि वीजपुरवठाही खंडित करण्यात आला.

नवा पाड्यावरच्या आदिवासी महिला संगीता पडवळे म्हणाल्या, "आमच्या शेजारी घरांना नोटिस आली म्हणून आम्ही विरोध केला, तर आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले. आमच्या मुलांच्या शाळेच्या बस बंद केल्या."

पाताचे पाणी आदिवासी पाड्यावरचे मधू भोबे म्हणाले, "आमच्या लोकांना कामावरून काढता, सोयी सुविधा बंद करता. बुलडोझर चालवा, आम्ही त्याखाली झोपायला तयार आहोत. पण आम्ही इथून जाणार नाही."

कारवाईला स्थगिती, तोडग्यासाठी बैठक

कारवाईदरम्यान उद्भवलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वनमंत्री आणि प्रशासनाची मंत्रालयात तातडीची बैठक झाली. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देत मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक होऊन तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं.

दरम्यान, आदिवासी आंदोलकांचे असणारे आरोप आणि कारवाई यासंदर्भात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालक अनिता पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "संजय गांधी नॅशनल पार्क मधील आदिवासी पाड्यांचे 1977 पालघर जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आले. तथापि 1996 ला पार्कची घोषणा झाल्यानंतरही पार्कमध्ये काही कुटुंबीयांचे अतिक्रमण होऊन त्यांची संख्या काळानुरूप वाढत गेली. 1995 ला मुंबई हायकोर्टात असलेल्या याचिकेच्या सुनावणी अनुषंगाने कोर्टाने अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन घर देऊन करण्याचे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने शासनाने पहिल्या टप्प्यातील पात्र साधारणतः 11,500 पैकी 11336 पात्र कुटुंबीयांचे चांदीवली येथे घर देऊन पुनर्वसन केले. तथापि घराचा लाभ घेऊनही काही कुटुंबांनी परत नॅशनल पार्कमध्ये पुन्हा अतिक्रमण केलेले आहे."

पुढे पाटील म्हणाल्या की, "उच्च न्यायालय व हाय पॉवर कमिटी यांच्या निर्देशानुसार घराचा लाभ घेतलेल्या 385 कुटुंबातील अतिक्रमण निष्कासित करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. तथापि पुनर्वसनाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नसल्यामुळे निष्काशनावेळी विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीला तोडं द्यावे लागले. यासाठी वनमंत्री यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्यांसोबत बैठक होऊन तोडगा निघेल."

27 जानेवारीच्या तणावानंतर वनमंत्र्यांनी सध्या कारवाईला स्थगिती दिली असून लवकरच मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.

या बैठकीत काय तोडगा निघतो, याकडे सध्या सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. मात्र तोपर्यंत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांमध्ये संतापाचं वातावरण कायम आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.