अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रातला कायदा पुरेसा नाही का?

'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम 2013....' एवढं मोठं नाव असलेला कायदा असूनही महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली फसवणूक आणि लैंगिक शोषणाचे प्रकार घडताना दिसतात.

नुकत्याच समोर आलेल्या अशोक खरात या भोंदूबाबाच्या प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा आणि विशिष्ट कर्मकांडांचं प्रस्थ किती व्यापक आहे हे दिसून येतं.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोलकर यांच्या मते, "कायदा आहे, पण त्याचे नियम अजूनही निश्चित झालेले नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणात कारवाई करण्यात अडचणी येतात."

2013 साली महाराष्ट्राने अंधश्रद्धेविरोधात कायदा केला. पण 13 वर्षांनंतरही त्या कायद्याचे नियमच तयार झालेले नाहीत.

त्यामुळे अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबांच्या प्रकरणांवर कारवाई करताना प्रशासनाला मर्यादा येतात का, हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.

या कायद्याबाबत मुक्ता दाभोलकर किंवा आणखी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील यांनी जे प्रश्न उपस्थित केलेत, त्याबद्दल बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांच्या प्रतिक्रियेसाठी त्यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, त्यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

या प्रश्नावर सरकारकडून स्पष्ट भूमिका न मांडली जाणं हीदेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील मोठी उणीव असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

अशोक खरातने केलेल्या लैंगिक शोषणाची आणि गुन्हेगारी कृत्यांची चर्चा होत असताना दुसऱ्या बाजूला या कर्मकांडाला बळी पडण्यामागे असणाऱ्या अज्ञान आणि अंधश्रद्धेची चर्चा होणं देखील गरजेचं आहे.

अगदी सामान्य महिलांपासून ते बड्या-बड्या राजकारण्यांसोबत अशोक खरातचे फोटो आता सार्वजनिक झाले आहेत.

महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अशा प्रकारची सिद्धी असण्याचा दावा करणारे, उपचारांच्या नावाखाली विविध कर्मकांडं करायला भाग पडणारे बाबा-बुवा दिसून येतात. विशेष म्हणजे जादूटोणा आणि इतर अघोरी प्रथांच्या विरोधात कायदा करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असूनसुद्धा असे प्रकार घडत आहेत.

मग 2013 साली आलेला हा कायदा कुचकामी ठरतोय का? त्याच्यातल्या तरतुदींमध्ये काही मर्यादा आहेत का? हा कायदा आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना नेमकं काय वाटतं? आणि या कायद्यात काही पळवाटा आहेत का? याच प्रश्नांची उत्तरं या बातमीतून शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

जादूटोणा विरोधी कायदा काय आहे?

अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि अघोरी प्रथांच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषण, फसवणूक आणि अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा (महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा कायदा) 2013 आणला गेला.

समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणं, होणाऱ्या फसवणुकीपासून नागरिकांचं संरक्षण करणं आणि अर्थात जादूटोण्याच्या नावाखाली होणाऱ्या गुन्हेगारी कृत्यांवर कारवाई करणं हा या कायद्याचा उद्देश होता.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पहिल्यांदा 1989 मध्ये अशा प्रकारचा कायदा तयार करण्यासाठीची मागणी केली होती. त्यानंतर तब्बल 14 वर्षं हे विधेयक अडकलं.

अंधश्रद्धा विरोधी कायदा असं मूळ नाव बदलून दरम्यानच्या काळात जादूटोणाविरोधी कायदा असं करण्यात आलं.

ज्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी आपलं आयुष्य वेचलं, त्या डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर, म्हणजे 24 ऑगस्ट 2013 ला महाराष्ट्र सरकारने याविषयीचा अध्यादेश काढला.

2013 डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आलं. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विधेयक संमत झालं आणि वटहुकुमाचं कायद्यात रूपांतर झालं.

13 वर्षांनंतरही नियम बनलेले नाहीत - मुक्ता दाभोलकर

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या, "2013मध्ये हा कायदा लागू झाला तेव्हापासून आम्ही नियम बनवण्याची मागणी करतो आहोत. कायद्यात दक्षता अधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे पण, त्याची कर्तव्ये काय असतात, तो अधिकारी कुठे नेमला जावा यासंदर्भातले काही नियम बनवणं गरजेचं आहे."

"आम्ही याआधी नियमांचा मसुदा सरकारला सादर केलेला आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून देखील आम्ही या नियमांचा मसुदा देण्याचा विचार करतो आहोत. ज्योतिष प्रकारचा यामध्ये कसा समावेश करता येईल हे पाहणं गरजेचं आहे. यातील तरतुदींचा विस्तार होणं देखील महत्त्वाचं आहे. सध्याच्या तरतुदींचा विस्तार करून प्रसारमाध्यमांवरून होणाऱ्या अंधश्रद्धेला पायबंद घालणं गरजेचं आहे," असं मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या.

मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या, "लोकांच्या मनात भीती उत्पन्न करून त्यांना अघोरी कृत्ये करायला लावणारे अशोक खरात सारखे ज्योतिषी, बाबा, बुवा, मांत्रिक गावोगावी आहेत. ते अशोक खरात एवढे दांडगे बनण्याची वाट न पाहता वेळीच पोलिस हस्तक्षेप करून त्यांच्या प्रभावाला पायबंद घालण्यासाठी या कायद्याचे नियम तयार झालेच पाहिजेत."

कायदा असूनही असे प्रकार का घडतात?

महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा असूनही असे प्रकार घडत आहेत. कायद्याची सुयोग्य अंमलबजावणी, कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार तसेच शासन प्रशासनाची उदासीनता प्रामुख्याने या कारणांमुळे अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याचा प्रभाव होत नसल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या अ‍ॅड. रंजना गवांदे म्हणतात की, "2013 साली लागू झालेल्या या कायद्याचे नियम बनवणं गरजेचं होतं पण ते अजूनही बनलेले नाहीत. अशोक खरात प्रकरणानंतर आम्ही ज्योतिष प्रकारावर बंदी करण्याची मागणी केलेली आहे, याआधी देखील आम्ही अशी मागणी केलेली होती पण ते अजूनही झालेलं नाही."

जादूटोणा प्रतिबंध कायद्यामध्ये दक्षता अधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे पण यातही योग्य अंमलबाजवणी होत नाही असं अ‍ॅड. गवांदे यांना वाटतं.

"या कायद्यानुसार राज्यातल्या पोलीस ठाण्यांमध्ये 'दक्षता अधिकारी' म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. हा अधिकारी त्याच्या अधिकार क्षेत्रात या कायद्याच्या अधिनियमांचा-नियमांचा भंग होतोय का, यावर लक्ष ठेवतो. नियम भंग झाल्यास त्याचा तपास करणं, जवळच्या पोलीस ठाण्यात त्याविषयीची तक्रार दाखल करणं किंवा एखाद्या कृत्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीने वा तिच्या कुटुंबाने तक्रार दाखल केलेली असेल तर त्यावर योग्य आणि वेगवान कारवाई होईल याची खातरजमा करणं ही या अधिकाऱ्याची कामं असतात. या गुन्ह्याबाबतचा खटला चालवण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याचं कामही दक्षता अधिकारी करत असतो. पण हे दक्षता अधिकारी याबाबत अत्यंत उदासीन आहेत," असं अ‍ॅड. रंजना गवांदे म्हणाल्या.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करताना अ‍ॅड. गवांदे म्हणाल्या की, "लोकांची अशी अपेक्षा आहे की नेहमी अंनिस (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती)च्या कार्यकर्त्यांनीच कारवाई करावी, फिर्यादी व्हावं, पण बऱ्याचदा त्यावर मर्यादा येतात. काहीवेळा पंचांचे जबाब बदलणे, साक्षीदारांची साक्ष बदलणे असा प्रकार होतो. आताचे भोंदूबाबा ज्योतिष आणि अंकशास्त्र अशी नावे देऊन फसवणुकीचे गुन्हे करतात. या कायद्याचा म्हणावा तेवढा प्रचार प्रसार सरकारने केलेला नाही आणि याच अज्ञानातून लोक अशा बाबा-बुवांना बळी पडतात."

कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कायद्यांमध्ये नेमका काय फरक आहे?

महाराष्ट्रातील कायद्यातील मर्यादा अधिक स्पष्टपणे दिसतात, जेव्हा त्याची तुलना कर्नाटकच्या कायद्याशी केली जाते.

1. 'पीडित' व्यक्तीची व्याख्या

महाराष्ट्रात 2013 साली जादूटोणा विरोधी कायदा लागू झाला. त्यानंतर चार वर्षांनी, 2017 मध्ये कर्नाटकने देखील असा कायदा लागू केला. या दोन्ही कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे फरक दिसून येतात.

कर्नाटकच्या कायद्यात अशा प्रकरणातल्या 'पीडित' व्यक्तींची व्याख्या स्पष्ट आहे. कर्नाटकचा कायदा म्हणतो की अशी व्यक्ती जिचा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैंगिक छळ झाला असेल किंवा त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असेल तर ती व्यक्ती 'पीडित' ठरते. महाराष्ट्रातील कायद्यात 'पीडित' व्यक्तीची व्याख्या स्पष्ट नाही.

कर्नाटकच्या कायद्यात आर्थिक आणि मानसिक छळाचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने हा कायदा अधिक व्यापक ठरतो असं तज्ज्ञांना वाटतं.

2. 'संमती'चा वापर

कर्नाटकच्या कायद्यातील कलम 3(4) अन्वये पीडित व्यक्तीची संमती हा बचावाचा आधार असू शकत नाही. महाराष्ट्रातील कायद्यात अशी तरतूद नाही.

अ‍ॅड. रंजना गवांदे म्हणतात की, "बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पीडित भीती, सक्ती किंवा श्रद्धेपोटी अशा विधींमध्ये सहभागी होतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीच्या संमतीबाबत स्पष्ट तरतूद केल्याने पीडितांना न्याय मिळण्यास मदत होते."

3. शिक्षेच्या तरतुदीतला फरक

कर्नाटकात अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना किमान एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात ही शिक्षा कमीत कमी सहा महिन्यांची असू शकते. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा गुन्ह्यांमध्ये घडलेल्या गंभीर गोष्टींना थेट भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांशी जोडण्यात आलेलं आहे.

कर्नाटकच्या कायद्यातील कलम 3(2) मध्ये सांगितलं आहे की, अशा घटनेत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आरोपीवर खुनाचा आरोप ठेवला जाईल. एखादी व्यक्ती जखमी झाल्यास 'खुनाचा प्रयत्न' मानला जाईल. आत्महत्येची घटना घडल्यास आरोपीने पीडित व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केलं असा आरोप ठेवला जाईल.

4. बंदी घातलेल्या प्रथांची यादी

या दोन्ही कायद्यांमध्ये प्रतिबंधित प्रथांची यादी समाविष्ट आहे; मात्र, कर्नाटकातील यादी अधिक व्यापक आणि स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ कर्नाटकच्या कायद्यात ;लहान मुलांना केली जाणारी इजा आणि विधी, महिलांवरील हिंसाचार, ज्यामध्ये नग्न धिंड आणि सक्तीचे एकाकीकरण, एखाद्या हुकला अडकवणे किंवा निखार्यावर चालायला लावणे, वैद्यकीय उपचार घेण्यास बाधा आणणे अशा स्पष्ट तरतुदींचा उल्लेख आहे.

महाराष्ट्राने अंधश्रद्धेविरोधात कायदा करून देशात पहिलं पाऊल टाकलं. पण 13 वर्षांनंतरही त्याचे नियम न ठरणं, अंमलबजावणीतील कमतरता आणि जनजागृतीचा अभाव यामुळे हा कायदा अनेक वेळा कागदावरच राहतो.

अशोक खरातसारखी प्रकरणं केवळ अंधश्रद्धेची नाहीत, तर कायद्याच्या अपूर्ण अंमलबजावणीचीही आठवण करून देतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)