सुप्रीम कोर्ट : न्या. लोयांच्या मृत्यूच्या चौकशीची काँग्रेसची मागणी; भाजप म्हणतंय राजकारण नको
फोटो स्रोत, Zolnierek
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या चार विद्यमान न्यायमूर्तींनी एकत्र येऊन एक पत्रकार परिषद घेतली आणि न्यायव्यवस्थेवर परखड शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या आरोपांचा रोख मुख्य न्यायमूर्तींकडे होता. त्यावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
वाचा 12 जानेवारीचा पूर्ण घटनाक्रम -
10.00: राजकारण करतंय काँग्रेस - भाजप
हा सुप्रीम कोर्टाचा अंतर्गत मामला आहे, आणि यावर कुठलंही राजकारण व्हायला नको, असं भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
ते पुढे म्हणाले, "मला आश्चर्य वाटतं आणि दु:खही होतं की काँग्रेस, ज्यांना लोकांनी अनेकदा निवडणुकांमध्ये नाकारलं आहे, आता यातून राजकीय फायदा शोधत आहेत. ते याविषयावर उघडे पडले आहेत."
7.30 : न्या. लोया मृत्यूप्रकरणी योग्य चौकशी करावी - काँग्रेसची मागणी
काँग्रेसने पत्रकार परिषद बोलवून सांगितलं की, सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्ण पीठानं चार न्यायमूर्तींनी आज जे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांच्यावर मार्ग काढावा.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, "या देशातल्या लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडं गांभीर्याने पाहण्यात यावं.
"न्या. लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी योग्यरीतीने करण्यात यावी," असं गांधी यावेळी म्हणाले.
6.50 : अॅटर्नी जनरल बोलले
"सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती त्यांच्यातल्या मतभेदांचे मुत्सद्देगिरीनं पूर्ण निराकरण करतील," असं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
5.00: 'सुप्रीम कोर्टात आज अनिष्ट घडलं'
निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगांवकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना या घटनेला 'अनिष्ट' म्हटलं आहे.
ते म्हणाले, "न्यायधीश कोर्टात आले की आपण उभे राहतो, हा लिखित नियम नसून केवळ एक संकेत आहे, जो आपण पाळतो. असे अनेक संकेत आहेत, जे सगळ्यांनी पाळायला हवेत."
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
"न्याय व्यवस्थेत मतभेद होतात आणि ते व्यक्त करण्याचे मार्गही असतात. पण त्याच्या पलीकडेही हे गेले, म्हणजे तेवढं गंभीर कारण असावं," असं ते म्हणाले.
पुढे काय? असं विचारल्यावर, "(आज ज्यांनी पत्रकार परिषद घेतली) त्या न्यायाधीशांनी आपसात एकत्र बसून मार्ग काढायला हवा. आज ना उद्या त्यांना तसं वाटेल, आणि त्यातच न्यायालयाची प्रतिष्ठा आहे," असं ते म्हणाले.
न्यायमूर्तींनी आज केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण वक्तव्यांबद्दल मात्र चपळगांवकर यांनी बोलणं टाळलं. ते म्हणाले, "आपल्याला ज्या विषयाची माहिती नाही, त्याबददल मत देऊ नये. जे झालं त्याची जाहीर चर्चा बरोबर नाही. त्यामुळे इतरांना न्यायव्यवस्थेला गृहित धरून मतं व्यक्त करण्याची फूस मिळू नये, एवढीच माझी इच्छा आहे."
"न्यायव्यवस्था टिकली तर सामान्य माणूस टिकेल. नाहीतर काय होईल?"
3.00: 'आता पंतप्रधानांनी मार्ग काढावा'
"आपल्या वाढणारी लोकशाहीत आपण आणीबाणीसारख्या घटना पाहिल्या आहेत. तशीच ही एक आहे," असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि वकील सुब्रमण्यम स्वामी टाइम्स नाऊ वाहिनीसोबत बोलताना म्हणाले.
"आज सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या चार न्यायमूर्तींनी ही पत्रकार परिषद घेतली आहे, त्यांच्यासमोर मी अनेकदा हजर झालो आहे. त्यांचं विषयांवरचं सखोल ज्ञान, न्यायसंस्थेची समज आणि मुद्देसूद बोलण्याची कलेचा मी आदर करतो. आणि ते खूप संयमी आहेत. त्यांनी 30-40 वर्षं अडकून पडलेले खटले मार्गी लावले आहेत. म्हणून आज जेव्हा ते अशी पत्रकार परिषद घेतात, तेव्हा त्यांच्याकडे बोट दाखवण्यापेक्षा ते काय म्हणतायत, त्यांचं म्हणणं लक्ष देऊन ऐकण्याची गरज आहे," असं ते पुढे म्हणाले.
"आज जसं हे न्यायमूर्ती म्हणाले, की त्यांना सरन्यायाधीशांना समजावणं कठीण झालं आहे, मला वाटतं, आता पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांना फोन लावून बोलावं, आणि यावर काहीतरी तोडगा काढायला हवा."
"न्यायव्यवस्था संकटात आहे, पण कोलमडली नाही आहे. हे एक बरं केलं की या न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला नाही. कारण तसं झालं असतं तर फारच अवघड परिस्थिती उभी ठाकली असती. पण त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन योग्य केलं," असं स्वामी म्हणाले.
2.20: 'ऐतिहासिक पत्रकार परिषद'
सुप्रीम कोर्टाच्या वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी या पत्रकार परिषदेला ऐतिहासिक म्हटलं आहे. त्या म्हणाल्या, "ती पत्रकार परिषद चांगल्याने पार पडली. न्यायव्यवस्थेत नेमकं चाललंय तरी काय, हे जाणण्याचा भारताच्या नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे, असं मला वाटतं."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 4
2.15: काँग्रेसची प्रतिक्रिया
काँग्रेसने या घडोमोडींबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 5
1.45: 'अभूतपूर्व'
न्यायाधीशांनी माध्यमांसोर येऊन अभूतपूर्व पाऊल उचललं आहे. याचा अर्थ असा आहे की त्यांचा सरन्यायाधीशांसोबत गंभीर वाद आहे. - पी.बी. सावंत, निवृत्त न्यायमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट
1.30: सरन्यायधीशही बोलणार
चार न्यायमूर्तींनी आरोप केल्यानंतर आता स्वतःची बाजू लोकांसमोर मांडण्यासाठी खुद्द सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा काही वेळातच पत्रकार परिषद घेणार आहेत, असं ANI या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 6
1.05: 'न्यायदानावर परिणाम'
न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी मिळून प्रसिद्ध केलेलं पत्र मीडियाकडे पाठवलं. त्यातले मुद्दे:
1. सुप्रीम कोर्टाने काढलेल्या काही आदेशांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
2. मुख्य न्यायमूर्ती हे इतर न्यायमूर्तींपेक्षा वर किंवा खाली नसतात. ते केवळ समकक्षांमधले पहिले असतात.
3. कोणता खटला कोणत्या खंडपीठापुढे यावा, हे ठरवण्याचे नियम आहेत. या नियमांचं पालन न करता अलीकडे काही महत्त्वाचे खटले मर्जीतील विशिष्ट न्यायमूर्तींना देण्यात येत आहेत.
12:59: 'परिणाम दूरगामी होतील'
कायद्याचे अभ्यासक अॅड. असीम सरोदे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणतात, "आता ज्या न्यायधीशांनी त्यांचं म्हणणं माडलं, ते सर्व निःस्पृह आहेत. त्यांनी एवढं गंभीर पाऊल उचलणं हे भारतीय इतिहासात आतापर्यंत कधी झालं नसेल. सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांनी समाजासमोर येऊन पत्रकार परिषद घेणं याचा अर्थ बहुआयामी आहे."
ते पुढे सांगतात, "महत्त्वाची गोष्ट मला वाटते ती म्हणजे ज्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेला राजकारणानं ग्रस्त केलं आहे त्याच्या संदर्भात खूप मोठा प्रक्षोभ असावा. याचे खूपच दूरगामी परिणाम होऊ शकतात."
फोटो स्रोत, SUPREME COURT
12:56: न्या. लोयांचा मृत्यूचा संबंध?
न्या. लोयांच्या नागपूरमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यूमुळे तुम्ही नाराज आहात का, हा प्रश्न पत्रकारांनी न्यायमूर्तींना विचारला होता. त्याबद्दल आम आदमी पार्टीच्या आशुतोष यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 7
12.46: पुढे काय?
नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांमुळे हे टोकाचं पाऊल उचलावं लागलं, हे न सांगताच पत्रकार परिषद संपली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 8
12.30: मुख्य न्यायमूर्तींकडे रोख
आम्ही मुख्य न्यायमूर्तींकडे आमच्या तक्रारी मांडल्या. पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून आम्हाला लोकांसमोर यावं लागलं. लोकशाहीसाठी न्यायालयाचं स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचं - न्या. चेलमेश्वर.
12.15: पत्रकार परिषदेला सुरुवात
चारही न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिदेला सुरुवात. न्या. चेलमेश्वर यांनी बोलायला केली सुरुवात.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 9
11.45: न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद बोलवली
इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींची जाहीर परिषद होणार. काय बोलतील याकडे सर्वांचं लक्ष.
