पेट्रोल-डिझेलच्या एवढं महाग का? व्हीडिओत पाहा कारणं आणि उपाय

गेल्या दोन महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींनी पुन्हा एकदा वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर जागा पटकावली आहे. अर्थात ही बातमी सामान्य लोकांना सुखावणारी नाही.

कारण त्यामुळे पेट्रोलचे दर महाराष्ट्रात आजमितीला 75 रुपयांच्या घरात पोहोचले आहेत. तर डिझेल 70 रुपयांच्या आसपास आहे. आणि सामान्य लोकांसाठी याचा अर्थ असा आहे की गाडी किंवा बाईकने प्रवास महागला आहे.

आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे भाज्या, दूध आणि फळं या वस्तूही महाग होतायत आणि आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची कारणं

प्रथमदर्शनी बघितलं तर भारतातल्या वाढत्या किंमतींचा थेट संबंध जगभरातल्या खनिज तेलाच्या दरवाढीशी आहे. पेट्रोल, डिझेल ही प्रक्रिया केल्यानंतरची इंधनं आहेत. मूळ पदार्थ आहे खनिज तेल.

आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या खनिज तेलाच्या किंमती 73 अमेरिकन डॉलर प्रती बॅरल इतक्या आहेत. एका बॅरलमध्ये साधारण 162 लीटर खनिज तेल असतं.

2014च्या जूनमध्ये या किंमती 27 डॉलर पर्यंत उतरलेल्या होत्या. म्हणजे पाच वर्षांत झालेली वाढ अडीच पट आहे.

आयात केलेल्या खनिज तेलावर प्रक्रिया करून, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचे दुहेरी कर जमा करता, भारतात मागच्या महिन्यात हा दर लीटरमागे 85 रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी खनिज तेलाच्या किमतींबरोबरच आणखी काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं. त्यांच्या मते या दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांमध्ये ताणलेले संबंधही कारणीभूत आहेत.

"तेल उत्पादक देशांची संघटना अर्थात OPECने संयुक्तपणे निर्णय घेत खनिज तेलाचं उत्पादन कमी केलं आहे. शिवाय सौदी अरेबियाला पुढच्या वर्षी सौदी अरामको या सरकारी तेल कंपनीचे शेअर बाजारात आणायचे आहेत. अशा वेळी तेलाच्या किंमती चढ्या असतील तर कंपनीच्या शेअरना किंमत मिळेल. या न्यायाने त्यांनीही तेलाच्या किमती वरच ठेवण्याची खबरदारी घेतली आहे," फडणीस यांनी खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींमागचं गणित समजावून सांगितलं.

आगामी काही कालावधीसाठी ही परिस्थिती अशीच कायम राहील, असंही त्यांनी बोलून दाखवलं.

पण त्याच वेळी, 2019 मध्ये परिस्थिती हळूहळू निवळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

भारताला किमती कमी करता येतील का?

आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे सध्या पेट्रोलच्या किमतीवर ताण आलाय हे तर खरं. पण भारतातल्या किमतींच्या बाबतीत आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे पेट्रोल, डिझेलवर लागणाऱ्या करांचा.

एकतर देशाच्या एकूण गरजेपैकी 80% तेल आपण आयात करतो. आयात म्हटलं की अमेरिकन डॉलर खर्चून आपल्याला तेल मिळवावं लागतं, हे ओघाने आलंच.

म्हणजेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला तर आपल्याला पडणारा आर्थिक भार वाढतो. सध्या तेच घडतंय.

आणि खनिज तेल भारतात आल्यावर त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या खर्चाबरोबरच त्यावर तब्बल 25 टक्के केंद्रीय कर आणि 17 टक्के व्हॅटच्या रूपात राज्य सरकारचा कर बसतो.

हीच मेख आहे. एकूण 47%चा हा कर थोडा तरी कमी करून सरकार जनतेला दिलासा देऊ शकतं का, हा प्रश्न आहे. कमोडिटी क्षेत्रातले तज्ज्ञ अमित मोडक यांनीही सरकारला हाच प्रश्न विचारला आहे.

"औद्योगिक प्रगतीमुळे देशातली इंधनाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. दर वाढला तरी मागणी कमी होणारी नाही. त्याचाच गैरफायदा सरकार सध्या घेतं आहे. आपला कर कमी करून तो फायदा लोकांना मिळाला पाहिजे," मोडक यांनी आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं.

सरकारच्या उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा स्त्रोत पेट्रोलिअम पदार्थांवरचा कर आहे. एका रूपयाने जरी कर कमी झाला तर सरकारचं तेरा हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होतं, अशी आकडेवारी सरकारकडून नेहमी पुढे केली जाते.

पण त्यालाही अमित मोडक यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे, "तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे आधीच्या तुलनेत सरकारच्या महसूलात वाढच झाली आहे. अशा वेळी कर थोडा कमी करून वाढलेल्या महसूलातला थोडा हिस्सा कमी केला तर कुठे बिघडलं?" हा त्यांचा सवाल.

अर्थात हा मुद्दा थोडा वादग्रस्त आहे. आणि त्यावर तज्ज्ञांची मत मतांतरं आहेत.

डॉ. फडणीस यांनी वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचं म्हटलंय. "केंद्र सरकार तीन टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य 2018मध्ये गाठू शकणार नाही, हे स्पष्ट झालंय. ही तूट साधारण 3.3% एवढी राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय मागच्या पाच वर्षात देशातला तेल प्रक्रिया उद्योग डबघाईला आलेला होता. त्यांना सावरण्यासाठी तेलावरचा कर काही प्रमाणात आवश्यक होता," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"GSTमुळे वाहतुकीची गतीमानता वाढून खर्च कमी झाला आहे. आणि त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून महागाई वाढेल ही शक्यताही आता कमी झाली आहे," असं डॉ. फडणीस यांचं म्हणणं.

केंद्र सरकारने मात्र आताही कर कमी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या शिफारसीनंतरही फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अबकारी कर बदलला नाही.

किमती कधी कमी होतील?

या प्रश्नावर मात्र दोन्ही तज्ज्ञांनी एक सारखंच मत व्यक्त केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 2019 पासून तेलाच्या किमती खाली येतील असा त्यांचा होरा आहे.

पेट्रोल दरवाढ ही अल्पमुदतीसाठी आहे. दीर्घ कालावधीत परिस्थिती लवकरच निवळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"भोवतालची परिस्थिती पाहिली तर सध्या OPEC देश आणि रशिया यांचं दरवाढीसाठी एकमत आहे. पण भविष्यात रशियाला त्यांच्या आर्थिक समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी तेलाचं उत्पादन पूर्ववत सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही. OPEC देशांमध्येही किती काळ तेल उत्पादनावरून एकवाक्यता असेल हा प्रश्नच आहे. पुढे जाऊन अमेरिकेतही तेल उत्पादन सुरू होईल. आणि मग परिस्थिती निवळेल," अमित मोडक यांनी आपलं विश्लेषण सांगितलं.

डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातला किमतीचा मापदंड समजावून सांगितला. "तेल उत्पादक देश आंतरराष्ट्रीय किंमती ठरवताना काही मुद्दे विचारात घेतात. तेलाची मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेऊन एक बेंचमार्क किंमत ठरवतात. पूर्वी ही किंमत बॅरल मागे 50 डॉलर अशी होती. आता OPEC देशांसाठी ही किंमत जवळपास 70 अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे. तेव्हा या आकड्याच्या आसपास आंतरराष्ट्रीय बाजार राहील," असा डॉ फडणीस यांचा अंदाज आहे.

अल्प मुदतीचे उपाय

कर कमी होणार नसेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात 2018 पर्यंत किमती चढ्याच राहणार असतील तर नजिकच्या काळात उपाय काय?

यापूर्वी जेव्हा तेल संकट उभं राहिलं होतं तेव्हा भारताने इराणबरोबर तेलाच्या बदल्यात इतर वस्तूंच्या निर्यातीचा करार करून परिस्थिती हाताळली होती.

आताही अशाच प्रकारच्या उपाययोजना सरकारला कराव्या लागतील, असं दोन्ही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)