आधार घटनात्मक, पण बँक आणि मोबाईलशी जोडणं सक्तीचं नाही - सुप्रीम कोर्ट

आधार कायदा घटनात्मक असल्यामुळे कायम राहणार असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. देशातल्या गोरगरिबांना आधारमुळे फायदा होत असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि माहितीच्या संरक्षणासाठी काही नियम कोर्टाने तयार केले आहेत.

आधार सुरक्षित आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. आधारला पॅन कार्डाशी जोडण्याला कोर्टाने हिरवा कंदील दिला आहे, पण आधारला बँक खात्यांशी आणि मोबाईल फोनशी जोडणं असंवैधानिक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

पाच जणांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्या. खानविलकर, न्या. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण हे आधारच्या बाजूने होते तर न्या. चंद्रचूड विरोधात होते. लोकांची माहिती गोळा केल्यामुळे खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग होतो आणि त्यामुळे ते बेकायदेशीर आहे, असं त्यांचं मत होतं. पण ते अल्पमतात होते.

बहुमतात असलेले न्या. सिकरी म्हणाले, "आधारमुळे समाजातील वंचितांना प्रतिष्ठा मिळायला मदत झाली. खासगीपणाच्या अधिकारापेक्षा वंचितांना प्रतिष्ठा मिळणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आधार 0.232% वेळा निकामी ठरतं, पण आधार रद्द केल्यामुळे 99% लोकांना फटका बसेल."

आधार का रद्द होऊ नये, हे सांगण्यासाठी त्यांनी एका इंग्रजी वाक्प्रचाराचा दाखला दिला. आधार रद्द करणे म्हणजे अंघोळीनंतर घंगाळ्यातल्या पाण्यासोबत बाळालाही फेकून दिल्यासारखं होईल. (निरुपयोगी वस्तूसोबत महत्त्वाची गोष्टही फेकून देणं योग्य नाही.)

आधार कार्डाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आधारबाबत अंतिम निर्णय दिला.

आधार कार्डाची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला 27 याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांमध्ये आधारच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले. आधार-सक्तीच्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर निकालाला महत्त्व प्राप्त झाले होते.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं की, घटनेच्या कलम 21 नुसार देण्यात आलेला खाजगीपणाचा अधिकार हा व्यक्तीचा अंगभूत अधिकार आहे'.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढील सुनावणी 10 मे रोजी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

आधार काय आहे?

नऊ वर्षांपूर्वी आधार योजना सादर करण्यात आली. या योजनेसाठी 87.94 अब्ज रुपये एवढा निधी खर्च करण्यात आला. शंभरपेक्षा अधिक सेवांसाठी आधार कार्ड असणं अनिवार्य आहे.

नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती म्हणजेच पत्ता, वयाचा दाखल अशी माहिती जमा केली जाते. बोटांचे ठसे, चेहऱ्याचा फोटो, डोळ्याची बुब्बुळं या गोष्टी नेहमी कायम असतात. यांची माहिती गोळा करून ठेवली जाते. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला 12 आकडी आधार क्रमांक दिला जातो.

सरकारी योजनांचा फायदा नागरिकांना करून देण्यासाठी आधार योजना सुरू करण्यात आल्याचं सरकारने सांगितलं. त्यासाठी जुलै 2016 पासून आधार कायदा लागू करण्यात आला. मात्र 2009 पासून नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात झाली होती.

28 जानेवारी 2009 रोजी UIDAIची स्थापना झाली. 23 जूनला इन्फोसिस या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी कंपनीचे सहसंस्थापक नंदल निलकेणी यांच्यावर आधारची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात युपीए सरकारने ही मोहीम सुरू केली. 2010 मध्ये आधारचा लोगो आणि ब्रँड ठरवण्यात आला.

देशातलं पहिलं आधार कार्ड राज्यातल्या टेंभणी गावच्या रंजना सोनावणे यांना मिळालं होतं.

आधारसाठी देण्यात येणारी माहिती कुठे साठवली जाते आणि त्याच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. UIDAI चं माहिती केंद्र हरयाणातल्या मानेसर इथं आहे. नागरिकांनी दिलेली माहिती बेंगळुरू येथील कार्यालयातील संगणकांमध्ये साठवण्यात येते.

आधारबाबतचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला आधार कार्डाची सक्ती करता आलेली नाही. सरकारी अनुदान आणि लोकोपयोगी कार्यक्रमांसाठी आधार कार्ड वापरण्यात येतं.

नोव्हेंबर 2017 पर्यंत आधार संदर्भात माहिती गहाळ झाल्याचे 210 केसेस समोर आल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)