नोटाबंदीची दोन वर्षं : 'सरकार नव्हे तर जनताच मूर्ख'

दोन वर्षांपूर्वी बरोबर आजच्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारीही चकित झाले होते. पंतप्रधानांनी रात्री आठ वाजता सरकारी टिव्ही चॅनेलवरून एक भाषण केलं आणि त्याच रात्री बारा वाजल्यापासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करत असल्याची घोषणा केली.

त्या भाषणात त्यांनी 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. ते म्हणाले होते, "बंधू आणि भगिनींनो, मी देशाला फक्त 50 दिवस मागितले आहेत. 50 दिवस. 30 डिसेंबरपर्यंत मला संधी द्या, माझ्या बंधू, भगिनींनो. 30 डिसेंबरनंतर काही कमतरता राहिली, माझी काही चूक निघाली, माझा हेतू चुकीचा वाटला, तर तुम्ही म्हणाल त्या चौकात मी उभा राहील. देश जी शिक्षा करेल ती भोगायला मी तयार आहे."

देशासाठी मोठा धक्का असणारं हे पाऊल उचलण्या मागचा आपला हेतू सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की ही काळ्या पैशाविरोधातली मोहीम आहे. कट्टरतावाद आणि दहशतवादाविरोधातला सर्जिकल स्ट्राईक आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल समाजाच्या दिशेने उचललेलं मोठं पाऊल आहे.

दोन वर्षांनंतर आपली नोटाबंदीची सर्व उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा दावा मोदी सरकार करत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली गेल्या वर्षी म्हणाले होते, "नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत औपचारिकता वाढली आहे. कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि विकास दरही वाढला आहे."

काळा पैसा मिळालाच नाही

मात्र गेल्या वर्षीच रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितलं की 99.3% नोटा यंत्रणेत परत आल्या आहेत. मध्यवर्ती बँकेनुसार नोटाबंदी झाली त्यावेळी देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या एकूण 15 लाख 41 हजार कोटीच्या नोटा चलनात होत्या. यातल्या 15 लाख 31 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा यंत्रणेत परतल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेकडे परतलेल्या नाही. मात्र भूतान आणि नेपाळकडून येणाऱ्या नोटांची मोजणी अजून व्हायचीच आहे.

याचा अर्थ असा होतो की लोकांकडे काळा पैसा रोखीच्या स्वरूपात नव्हताच. लोकं काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपात आपल्या घरात ठेवत असतील, असा विचार करणंच मूर्खपणाचं आहे, असं आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ प्रिय रंजन दाश यांचं म्हणणं आहे. ते सांगतात, "कॅशच्या स्वरूपात कमावलेला काळा पैसा लोकं जमीन किंवा मालमत्तेत गुंतवतात."

नोटाबंदी अपयशी ठरली, असं त्यांचं स्पष्ट मत आहे.

ते म्हणतात, "हे सरकारचं कृष्णकृत्य होतं. हा एक मूर्खपणाचा आदेश होता ज्यामुळे देश आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कायमस्वरूपी असा मोठा फटका बसला. यामुळे ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्क्यांनी घसरलं. हे अंदाजे 3 लाख किंवा 3.5 लाख कोटींचं नुकसान होतं."

आर्थिक दृष्टीने नोटाबंदी फसली असली तरी सत्तेच्या राजकारणाच्या दृष्टीने नोटबंदी यशस्वी ठरली, असं इकॉनॉमिक टाइम्सचे संपादक टी. के. अरुण यांचं मत आहे.

"नोटाबंदीचा खरा हेतू हा भाजप केवळ व्यापारी किंवा छोट्या दुकानदारांचा पक्ष नाही, हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणं होता. हा संदेश लोकांनी स्वीकारला आणि म्हणूनच नोटा बदलवून घेण्यासाठी लांबच्या लांब रांगेत ते उभे राहिले. त्यामुळे आपणही सरकारची मदत करत आहोत, असं त्यांना वाटलं," असं ते सांगतात.

राजकारणातला मास्टर स्ट्रोक

टी. के. अरुण सांगतात, अनेक तज्ज्ञांना नोटाबंदी हा मोदींचा मूर्खपणा वाटतो. "तो मोदींचा मास्टर स्ट्रोक होता. मोदी नाही सामान्य जनता मूर्ख आहे. सामान्य जनतेच्या मूर्खपणाचा आणि विश्वासाचा फायदा सरकारने उचलला आणि नोटाबंदी केली. सत्तेच्या राजकारणात याचा फायदा झाला. मात्र आर्थिक स्तरावर फार मोठं नुकसान झालं आहे," असं ते म्हणाले.

प्रिय रंजन दाश यांचंही तसंच मत आहे. ते म्हणतात, "अर्थव्यवस्थेवर हा जो सर्जिकल स्ट्राईक झाला तो देशातल्या एका फार मोठ्या राज्यातल्या निवडणुकीपूर्वी (उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक) झाला. नोटाबंदीचा मुख्य हेतू हाच होता."

नोटाबंदी 'मोदी-निर्मीत आपत्ती' होती, असं काँग्रेसला वाटतं. रिझर्व्ह बँकेजवळ 99% नोटा परत आल्या. त्यामुळे सरकारला काळा पैसा मिळालाच नाही, असं पक्षाने आपल्या एका वक्तव्यात म्हटलं आहे. पक्षाने म्हटलं आहे, "जे नागरिक आपल्या नोटा परत करण्यात सक्षम नव्हते अशांकडून चार लाख कोटींचा फायदा मिळवण्याची पंतप्रधानांना अपेक्षा होती. उलट त्याचा परिणाम असा झाला की नवीन नोटांच्या छपाईसाठी आपल्या कराच्या पैशातले 21,000 कोटी रुपये खर्च झाले."

गेल्या काही दिवसात मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून 3.61 लाख कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. याचा अर्थ नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयाशी निगडित आहे, असं प्रिय रंजन दाश म्हणतात. "सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे यासाठी मागतेय कारण नोटाबंदी केल्याने 3, 3.5 लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा सापडेल, असं सरकारला वाटायचं. ही रक्कम यंत्रणेत परत येणार नाही. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र तसं घडलं नाही. त्यामुळे आता सरकार बँकांना मदत करण्याच्या नावाखाली रिझर्व्ह बँकेकडून साडे तीन लाख कोटी रुपयांची मागणी करत आहे."

रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न

मात्र याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही असं टी. के. अरुण सांगतात. ते म्हणतात, "जगातल्या इतर मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त शिल्लक जमा आहे, असं नोटाबंदीच्या आधीच मुख्य आर्थिक सल्लागार अरुण सुब्रमण्यम यांनी आपल्या सर्वेक्षणात लिहिलं होतं. ही रक्कम चांगल्या कामासाठी सरकारला दिली जाऊ शकते."

सरकारला पैसे द्यायला हवे की नाही, यावर तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही. मात्र रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधल्या या तणावात रिझर्व्ह बँक लवकर नमतं घेईल, यावर मात्र सर्वांमध्ये एकमत आहे. दाश म्हणतात, "अखेर रिझर्व्ह बँकेला पैसे द्यावेच लागतील. त्यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थेला पूर्ण स्वायत्तता असायला हवी. मात्र नोटाबंदीच्या वेळी सरकारने या वित्त संस्थेहशी काहीच सल्लामसलत केली नाही. यावरूनच रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला सराकरने डावलल्याचं स्पष्ट होतं."

टी. के. अरुण यांच्या मते रिझर्व्ह बँक सरकारपेक्षा वेगळी नाही, याच दृष्टीकोनातून रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेकडे बघितलं पाहिजे. "रिझर्व्ह बँक अर्थमंत्रालयाचा एक भाग आहे. सरकारला पैसे देण्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेकडे दुसरा पर्याय नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)