मराठा समाजाला SEBC आरक्षणावरून कुणाची नाराजी, कुणात संभ्रम
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, तुषार कुलकर्णी आणि रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- वाचन वेळ: 4 मिनिटे
मराठा समाजाला Socially and Educationally Backward Class (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली.
हिवाळी अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या पुढील तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या आहेत -
- मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
- मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15.4 आणि 16.4 मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.
- मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
पण या प्रवर्गात समावेश केल्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी लढणारे आंदोलक नाराज आहेत तर SEBCची व्याख्या OBCशी मिळती जुळती असल्यामुळे देखील संभ्रमाची स्थिती असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.
SEBC म्हणजे काय?
"Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे," अशी माहिती वकील राकेश राठोड यांनी दिली.
"राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यात असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही," राठोड सांगतात.
OBC प्रवर्गात उपप्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, जेणेकरून ते कोर्टात टिकेल, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
व्होटबँकेचं राजकारण?
OBCमध्ये आरक्षण न देता SEBC प्रवर्गात आरक्षण दिलं म्हणून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
"सरकार व्होट बँकेचे राजकारण खेळत आहे. आम्हाला हे अशा प्रकारचं बाहेरून आरक्षण देणं हे आमच्यासाठी दुर्दैवी आहे," असं ते म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
या निर्णयामुळे मराठा समाजात निराशा असल्याचंही सराटे पुढे म्हणाले. "या निर्णयामुळे आमचं नुकसान झालं, आमच्यावर अन्याय झाला ही भावना मात्र सातत्याने आमच्या मनात राहील, हे मात्र नक्की. इतकं सगळं आम्ही लढलो, शेवटी आम्हांला काय मिळालं?"
'...तर OBC समाज देशोधडीला लागेल'
महाराष्ट्र OBC संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रावण देवरे यांनी सरकारच्या या घोषणेमुळे भाजपची सत्ता धोक्यात येईल, असं म्हटलं आहे.
"SEBC ही वर्गवारी तयार करून सरकारनं मराठा समाजाला अप्रत्यक्षरीत्या OBCमध्येच टाकलं आहे. OBC समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावरच आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे हायकोर्ट असू म्हणू शकतं जर हा समाज मागासलेला आहे तर त्या समाजाला OBCमध्येच टाका. आता सध्या जरी ते (आरक्षणाची मागणी करणारे) म्हणत असले की त्यांना राजकीय आरक्षण नकोय, तरी त्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवर डोळा आहे," असं मत देवरे यांनी व्यक्त केलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
"मराठा समाजाची ही घुसखोरी OBCना देशोधडीला लावेल. त्यांची स्थिती बिकट होईल. तसं झाल्यास 2019च्या निवडणुकांमध्ये भाजपची सत्ता जाईल, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे OBC आहेत. त्यांच्याकडे पाहूनच मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं आहे. जर OBCच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर त्याचे राजकीय परिणाम होतील," असं देवरे सांगतात.
'सरकारनं पाठपुरावा न केल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली'
माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या जे आरक्षण सरकारनं जाहीर केलं आहे, तसाच प्रस्ताव आम्ही जुलै 2014 मध्ये ठेवला होता. SEBC ही कॅटेगरी निर्माण करून त्यात आरक्षण द्यायचं असं आम्ही ठरवलं होतं. त्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. फक्त प्रश्न एवढाच आहे की 16 टक्के आरक्षण ठेवतात की कमी जास्त करतात, हे पाहावं लागेल."
फोटो स्रोत, Getty Images
"कायद्यामध्ये काय वाक्यरचना आहे? त्या कायद्यामध्ये आणि या कायद्यामध्ये काय फरक आहे? आमच्या मसुद्याची आणि या मसुद्याची तुलना केली तर तो सारखाच आहे, असं लक्षात येतं. सरकारनं त्याचाच पाठपुरावा करणं आवश्यक होतं, पण त्यांनी असं केलं नाही," चव्हाण सांगतात.
OBC आणि SEBC बद्दल संभ्रम
OBC आणि SEBCच्या व्याख्येत नेमका फरक काय हे स्पष्ट नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे, असं मत समाजशास्त्राचे अभ्यासक संजय सोनवणी यांनी व्यक्त केलं आहे.
"आरक्षणाच्या मुद्द्याला अनेक पैलू आहेत. आपल्या समाजाची रचना अत्यंत क्लिष्ट आहे. सरकारला आरक्षण द्यायचं असेल तर कोटा वाढवावा लागणार आहे. इंद्रा सोहनी केसनुसार आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येणार नाही, असं न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे. जर ते करायचं असेल तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल," असंही सोनवणी सांगतात.
फोटो स्रोत, Hindustan Times/Getty Images
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा निकष लावायचा असेल तर राज्यात किंवा देशात अनेक समाज आहे. धनगर, पारधी, भटक्या विमुक्त समाजातील लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व मिळालं आहे का? त्याबद्दल कुणीही बोलायला तयार नाहीये, अशी खंत सोनवणी यांनी व्यक्त केली.
या प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी मराठा आणि OBC हे बहुसंख्य असल्यामुळे राज्यातलं राजकारण प्रभावित होऊ शकतं. त्याची दिशा कशी असेल, हे अद्याप सांगता येणार नाही असं सोनवणी म्हणाले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
