'काँग्रेसने बाळासाहेब ठाकरे यांना मतदान करू दिलं नाही': पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्याचा फॅक्ट चेक
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्रशांत चाहल
- Role, बीबीसी फॅक्ट चेक टीम
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नागरिकत्व काँग्रेसने काढून घेतलं होतं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लातूरच्या प्रचार सभेत म्हणाले होते. पण मोदींचा दावा कितपत खरा आहे?
"काँग्रेसवाल्यांनी स्वतःचा चेहरा आरशात पाहावा. मानवी हक्कांची भाषा तुम्हाला शोभत नाही. काँग्रेसनं हिंदुस्तानातल्या प्रत्येक मुलाला उत्तर दिलं पाहिजे, हिंदूस्तानातल्या प्रत्येक मुलाला न्याय दिला पाहिजे. तुम्ही काँग्रेसवाल्यांनी बाळासाहेबांचं नागरिकत्व काढून घेतलं होतं. त्यांचा मतदानाचा हक्क हिसकावून घेतला होता," असं मोदी 9 एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लातूरमध्ये भाषण करताना म्हणाले.
यावेळी प्रचारसभेत शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेही उपस्थित होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
येत्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातल्या 48 जागांपैकी 25 जागांवर भाजप तर 23 जागांवर शिवसेना लढणार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण शिवसेनेचे संस्थापक बाळ ठाकरे यांच्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानात काही तथ्यात्मक चूक आहे.
बाळ ठाकरे यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आणि मतदानावर काँग्रेसने बंदी घातली नव्हती. तर राष्ट्रपतींकडे हे प्रकरण आल्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगानं ही कारवाई केली होती.
1995 ते 2001 पर्यंत बाळ ठाकरेंचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला होता. काही कायदेतज्ज्ञ याला नागरिकतेचा हक्क काढून घेणं, असंही म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
नेमकं काय घडलं होतं?
तर हे प्रकरण 31 वर्षं जुनं आहे. डिसेंबर 1987साली मुंबईतल्या विले पार्ले या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होती. एका बाजूनं काँग्रेसचे नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे होते तर दुसरीकडं अपक्ष उमेदवार डॉ. रमेश यशवंत प्रभू होते.
प्रभू यांना बाळ ठाकरे यांचं समर्थन मिळालं होतं. बाळ ठाकरे स्वत: डॉ. रमेश प्रभू यांचा प्रचार जात होते. 13 डिसेंबर 1987 रोजी मतदान झालं आणि दुसऱ्या दिवशी निकाल लागला.
यात काँग्रेसचे नेते प्रभाकर कुंटे यांना रमेश प्रभू यांनी पराभूत केलं.
फोटो स्रोत, Election Commission of India
पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर काँग्रेस नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली. प्रक्षोभक भाषणं करून डॉ. रमेश प्रभू निवडणूक जिंकले, असा त्यांनी आरोप केला. त्यासंबंधित त्यांनी भाषणांचे पुरावेही कोर्टाच्या हवाली केले.
7 एप्रील 1989 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू आणि बाळ ठाकरे यांनी दोषी ठरवलं. तसंच विलेपार्ले पोटनिवडणूक निकाल रद्द केला. लोकप्रतिनिधी कायदा (The Representation of People Act - 1951) नुसार निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर निशिचत करण्यात आला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पण 11 डिसेंबर 1995ला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आणि मुबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राखला.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले
या प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जगदीश सरन वर्मा यांनी डॉ. प्रभू आणि बाळ ठाकरे यांची 29 नोव्हेंबर, 9 डिसेंबर आणि 10 डिसेंबर 1987 रोजीची भाषणं तपासली. त्यात एका सभेत बाळ ठाकरे "आम्ही हिंदूंच्या रक्षणासाठी ही निवडणूक लढत आहोत. आम्हाला मुस्लीम मतांची पर्वा नाहीये. हा देश हिंदूंचा आहे आणि तो त्यांचाच राहणार," असं म्हणाले होते.
या भाषणावरून दोघांनीही भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचं कोर्टाने म्हटलं. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची मदत मागितली
अशा प्रकरणात काय शिक्षा द्यावी यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस घ्यावी लागते, कारण मतदारयादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ आणि हैदराबाद कायदा विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी दिली.
ते पुढं सांगतात, "या प्रकरणात काय निर्णय घ्यावा यासाठी राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. निवडणूक आयोगानंच डॉ. रमेश प्रभू यांच्यासोबत बाळ ठाकरे यांच्यावरही अशी कारवाई केली."
फोटो स्रोत, Getty Images
निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केला तर संबंधित व्यक्तीचा मतदानाचा हक्क 6 वर्षांसाठी काढून घेतला जाऊ शकतो, असं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त T. S. कृष्णमूर्ति यांनी बीबीसीला सांगितलं.
त्यावेळी भाजपचं सरकार होतं
बाळ ठाकरे यांच्या प्रकरणात 22 सप्टेंबर 1998 रोजी निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं. "न्यायालयाच्या निकालात बाळ ठाकरे दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे 6 वर्षांसाठी त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात यावा," असं निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींना सुचवलं होतं. त्यावेळी डॉ. मनोहर सिंह गिल हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
निवडणूक आयोगानं दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी जुलै 1999 मध्ये ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला. ज्यावेळी ही कारवाई करण्यात आली तेव्हा केंद्रात भाजपचं सरकार होतं आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.
'बाळासाहेबांनी काँग्रेसला कधीच दोष दिला नाही'
बाळासाहेबांनी या निर्णयावर टीका केली, पण यासाठी काँग्रेस पक्षाला दोष दिला नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकरा प्रकाश अकोलकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.
या निर्णयामुळे बाळ ठाकरे 1999च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकले नाहीत. 2004मध्ये बंदी हटल्यानंतर पहिल्यांदा मतदान केलं होतं, असं अकोलकर सांगतात.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
