Jet Airways : वैमानिकांचा संप तूर्तास स्थगित, कर्मचाऱ्यांना तोडग्याची अपेक्षा

आर्थिक संकटात सापडलेल्य़ा जेट एअरवेजमधील 1 हजार वैमानिक आणि इंजिनीअर्सनी शेवटच्या क्षणी आपला प्रस्तावित संप स्थगित केला आहे. जेट एअरवेजची मुख्य आर्थिक पुरवठादार स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डच्या प्रतिनिधींमध्ये होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जानेवारीपासून पगार न झाल्याने जेटमधील पायलट आणि इंजिनीअर्सनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डनं आपल्या सदस्यांना दिलेल्या संदेशात म्हटलं होतं, की टीम लीडर्सच्या माध्यमातून सदस्यांना कामावर रूजू होण्याची विनंती करण्यात येत आहे. 'पगार नाही, तर काम नाही' ही भूमिका एअरवेजला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपयोगी ठरणार नाही.

दरम्यान, शनिवारी जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांनी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 3 च्या बाहेर निदर्शनं केली होती. कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या या मालिकेचं नेमकं भविष्य काय, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात होता.

जेट एअरवेजनं त्यांची सगळी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली आहेत. युरोप आणि आशियातल्या विमान उड्डाणानांचा यात समावेश आहे. शुक्रवारपासून दिल्लीतून सिंगापूर, लंडन, अॅमस्टरडॅम आणि काठमांडुला जाणारी उड्डाणे रद्द केल्याचं जेटच्या वेबसाईटवर दिसत आहे. 16 एप्रिलपासून जेटची विमानसेवा पूर्ववत होईल, असा अंदाज जेटच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केला होता.

देशांतर्गत विमान वाहतुकीला फटका

दरम्यान, जेट एअरवेजमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ICRA नं त्यांचा देशांतर्गत विमान वाहतुकीसंदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. विमानाची उड्डाणं सतत रद्द होऊ लागल्यानं सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत विमान भाड्यामध्ये 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं ICRA नं म्हटलं आहे.

ICRA ही स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग संस्था आहे. या संस्थेनं केलेल्या विश्लेषणानुसार विमान प्रवासाच्या दरांचा विचार करता भारत ही अतिशय संवेदनशील बाजारपेठ आहे. या दरांचा परिणाम ऑक्टोबर 2018 पर्यंतच्या पहिल्या तिमाहीतील देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येवर झाला आहे.

या तिमाहीत प्रवाशांच्या संख्येत 12.4 टक्क्यांची घट पहायला मिळाली. जानेवारी 2019 मध्ये देशांतर्गत प्रवासी वाहतुकीचा टक्का गेल्या 53 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरला. ही टक्केवारी 8.9 इतकी होती तर फेब्रुवारी 2019 मध्ये हा आकडा अजून घसरून 5.6 टक्क्यांवर आला.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली, याबाबत बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांनी विश्लेषण केलं आहे:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रासातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चादेखील व्यापार वर्तुळात आहे.

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

सरकार दरबारी झालेले प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी एक आपत्कालीन बैठक बोलावल्याची बातमी 'रॉयटर्स' वृत्तसंस्थेने काही चॅनल्सच्या हवाल्याने दिली होती. "जेट एअरवेजच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला जाईल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल," असं ट्वीट केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी केलं होतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं, हे सरकारसाठीही चांगलं नाही. त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडवावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असं सरकारला वाटतं, असं विश्लेषकांना वाटतं.

कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बॅंकांनी ही एअरलाईन विकत घ्यावी, असं सरकारला वाटतं. पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बॅंका कचरत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)