नरेंद्र मोदी-अमित शाह हे दुष्काळ आणि पूरग्रस्त महाराष्ट्रात कलम 370 चा प्रचार का करतायत? : विधानसभा निवडणूक

निवडणुका राज्यात होत आहेत, पण भाजपच्या प्रचारात कलम 370 आणि काश्मीर हेच मुद्दे आहेत. असं का?

राज्यात निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातल्या सभेत जम्मू काश्मीर राज्याला लागू असलेल्या कलम 370 हटवण्यासंदर्भात भाष्य केलं. 21 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होत असताना, ते काश्मीरचा संदर्भ का देत आहेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यातल्या निवडणूक प्रचाराचं सूत्र 370 भोवतीच केंद्रित झालं आहे. राज्यातले शेतकरी दुष्काळाने होरपळलेले असताना, त्यांची विचारपूस करण्याऐवजी एकामागोमाग एक रॅलीत अमित शाह 370 आणि काश्मीरचा मुद्दा उगाळत आहेत. जुन्या टेपरेकॉर्डरमध्ये कॅसेट अडकावी तसं काश्मीरचं दळण ते दळत आहेत.

अकोला येथे झालेल्या रॅलीत पंतप्रधान म्हणाले की "विरोधक ही हिंमत करतात की महाराष्ट्र आणि काश्मीरचा संबंध काय? डूब मरो... डूब मरो."

8 ऑक्टोबर रोजी बीड इथं झालेल्या प्रचाराच्या उद्घाटन रॅलीत त्यांनी 370वरच भर दिला. बीडमध्ये वर्षानुवर्षं पाणी टंचाई जाणवते, इथले शेतकरी भीषण अशा दुष्काळाचा सामना करतात. लोकांना प्यायचं पाणी विकत घ्यावं लागतं.

पैसे टाकून मिळणाऱ्या पाण्यातूनच पिकांची तहान भागवली जाते. यंदा बीड परिसराने दशकभरातला भीषण दुष्काळ अनुभवला. याचीच परिणती म्हणजे दुष्काळछावण्या अजूनही सुरू आहेत.

दुष्काळग्रस्त मराठवाडा

मराठवाड्याचं टोपणनाव टँकरवाडा असं झालं आहे. दुष्काळबाधित पाटोड्यातला अमित शाह गर्जले, "विजयादशमीचा सण म्हणजे चांगल्याचा वाईटावर विजय. निवडणुकीत मतदारांनी निवडणुकीत तशा पद्धतीने कृती करा.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जबरदस्त इच्छाशक्तीच्या जोरावर काश्मीरमधून 370 कलम हटवण्यात आलं. महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला हे अवघड काम करून दाखवल्याबद्दल भरघोस मतांनी निवडून द्यायला हवं. राष्ट्रवादाची कास धरत पंतप्रधान मोदींनी 370 कलम हटवत संपूर्ण देशाला एकतेच्या सूत्राने बांधलं." शाह पुढे सांगतात.

दोन दिवसांनंतर, कोल्हापूर इथं झालेल्या रॅलीत एखाद्या धैर्यवानाने पोवाडा रचावा त्या धर्तीवर त्यांनी पुन्हा हाच मुद्दा रेटला. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी प्रचंड पुराने कोल्हापूर तसंच सांगलीतल्या अनेकांचा जीव घेतला होता.

पुरामुळे या भागाचे अपरिमित नुकसान झालं होतं. त्यांचं पुनर्वसन कसं होतंय, यापेक्षा अमित शाह यांना कलम 370चा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला.

पुरामुळे तसंच पावसाच्या तडाख्यामुळे झालेलं नुकसान भरून काढत आयुष्य पूर्वपदावर येण्यासाठी या भागातल्या लोकांना किमान दोन वर्षं लागतील, असा अंदाज आहे. राज्याच्या सेंट्रल कॅबिनेटपैकी कुणी इकडे फिरकलंही नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणूक प्रचारादरम्यानची यात्रा सुरू होती. परिस्थिती चिघळल्यानंतर त्यांना ही यात्रा थांबवून कोल्हापूरला भेट दिली. गलितगात्र झालेल्या प्रशासनाला दिशा देण्याचं काम त्यांना करावं लागलं.

अमरावतीत पुन्हा अमित शाह यांनी 370 आणि काश्मीरचा मुद्दा पुढे चालवला. मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या अन्य नेत्यांनीही स्थानिक मुद्यांना बगल देत काश्मीरमधून 370 कलम हटवणं, तीन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करणं याबद्दलच ते बोलत राहिले. मात्र असं असूनही भाजपप्रणित युतीचंच सरकार येण्याचीच चिन्हं आहेत कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून भरमसाठ प्रमाणात नेते भाजप-शिवसेनेत सामील झाल्याने या दोन्ही पक्षांचं कंबरडं मोडलं आहे.

राजकारणात काहीही होऊ शकतं याचा प्रत्यय देणाऱ्या या घटना.

कलम 370 प्रचाराचा मुद्दा का बनला?

जनजीवन ठप्प करून टाकणारा पूर आणि जगणं नकोसं करणारा दुष्काळ अशा दुहेरी संकटांनी महाराष्ट्राला तडाखा दिला. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहेच आणि त्यात भर म्हणजे आर्थिक मंदीमुळे संकट गहिरं झालं आहे. अशा परिस्थितीत अमित शाह आणि भाजप 370 आणि काश्मीर हा इथल्या निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा का करत आहेत? भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी दिलेला फीडबॅक.

पहिला मुद्दा म्हणजे देशाची आणि राज्याचीही अर्थव्यवस्था डळमळीत स्थितीत आहे. परिस्थिती सुधारेल अशी शक्यता नजीकच्या भविष्यात नाही. यावर उपाय म्हणजे या विषयांना बगल देत वातावरण निवळू देणं.

दुसरं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शहरी मध्यम वर्गाचा आणि त्यातही 18-35 वयोगटाचा पाठिंबा आहे. जातीपातींच्या पलीकडे जात हा पाठिंबा 370 मुद्द्याद्वारे टिकवून धरणं भाजपसाठी महत्त्वाचं आहे.

म्हणूनच शाह यांनी डावपेच आखले. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आर्थिक मंदी, पूर, दुष्काळ बाजूला सारण्यात आले. राष्ट्रवादाचं ठसठशीत प्रतीक ठरू शकतो असा काश्मीर आणि कलम 370चा मुद्दा पुढे ठेवण्याचं निश्चित झालं. शहरी भागातील मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी हे आवश्यक होतं. तरुण, बेरोजगार आणि हाताला काम नसलेल्या तरुणांना याद्वारे भावनिक साद घालण्यात आली.

भाजपचे व्हॉट्सअॅप ग्रुप, सोशल मीडिया कँपेन, घरोघरी प्रचार अशा सगळीकडे कलम 370 आणि काश्मीर हाच मुद्दा आहे. त्याला आणखीही काही कारणं आहेत.

जागा वाटपाच्या मुद्द्यावर, भाजपने युतीतील सहकारी शिवसेनेला मुंबई आणि ठाणे वगळता महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जागा दिलेल्या नाहीत. सेनेला नागपूर, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक यासह अनेक मोठ्या शहरात जागा देण्यात आलेली नाही. शिवसेनेचा भर मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे तसंच ग्रामीण महाराष्ट्रावर आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला या भागात आर्थिक मंदी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशा मुद्यांमुळे फटका बसू शकतो.

'आर्थिक प्रश्नांबाबत भूमिका'

विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेस पक्ष उशिराने जागा झाला आहे. या पक्षाची अनेक शकलं झाली आहेत. एकूणच राज्य काँग्रेस विस्कळीत झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार 78व्या वर्षीही जोरदार प्रचारात आहेत. राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी EDने त्यांचं नाव घेतल्यानंतर पवारांच्या प्रचाराला खऱ्या अर्थाने रंग भरला. पवार अनेक गावाखेड्यांना, शहरांना भेटी देत आहेत. त्यांचा निवडणूक प्रचार स्थानिक मुद्यांवर बेतला आहे. प्रचारामध्ये काँग्रेस चित्रातही नाही.

आर्थिक मंदी, बँकांवरील संकट, शेतीचे प्रश्न हे महत्त्वाचे मुद्दे कमकुवत होताना दिसत आहेत, कारण विरोधी पक्ष भाजपच्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देऊ शकलेला नाही. विरोधी पक्ष, ज्यामध्ये राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा समावेश आहे, त्यांना शेतकऱ्यांच्या हमीभावाच्या मुद्द्याला हात घालता आलेला नाही. साखर उद्योगाला लागलेली घरघर त्यांचा मुद्दा होऊ शकलेला नाही. पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई रोखण्यासाठी चार वर्षं सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवाराची नेमकी भूमिका काय? यावर विरोधी पक्ष आवाज उठवू शकलेलं नाही.

विरोधी पक्षांकडे लोकांच्या दृष्टीने मुद्द्यांची कमतरता नाहीये.

कोयनेचं खोरं असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने ऑगस्ट महिन्यात धुमाकूळ घातला. पुराने उसाची शेती उद्ध्वस्त झाली, डेअरी प्लांटचं नुकसान झालं, गवत आणि चाऱ्याची समस्या निर्माण झाली, फळबागांना फटका बसला आणि मालमत्तेचं अपरंपार नुकसान झालं. या संकटातून सावरण्यासाठी किमान दोन वर्षं लागतील, असं चित्र आहे. मराठवाड्यात दुष्काळ आणि पाण्याच्या संकटाने हजारो लोकांचं आयुष्य प्रभावित झालं आहे.

आत्महत्या सत्र सुरूच

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर, मध्य तसंच पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेच्या भागात कर्जमाफी योजना ढिसाळ पद्धतीने अमलात आणल्याचं चित्र आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीतून 19,000 कोटी एवढी प्रचंड रक्कम खर्च झाली आहे, मात्र बळीराजाला त्यामुळे दिलासा मिळालाय, असं काही चित्र नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, ग्रामीण भागातून शहरांकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. शेतकऱ्यांचा असंतोष हाताळण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचे चेअरमन किशोर तिवारी यांनी चिडून पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी निषेधाचा झेंडा उगारला आहे. शेतकऱ्यांनी या सरकारकडून फारशा अपेक्षा ठेवू नयेत, असं त्यांना वाटतं.

पुणे-मुंबई-पिंपरी चिंचवड, नाशिक पट्ट्यात मंदीचा जबरदस्त फटका बसत आहे. त्यामुळे शेकडो जणांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. नवीन उद्योग राज्यात आणू, असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र ते काहीच प्रत्यक्षात घडलं नाही. ते सगळे प्रकल्प आता बासनात गुंडाळल्यागत आहे.

समृद्धी महामार्ग, नागपूर-पुणे-मुंबईतील मेट्रो रेल्वे, सिमेंट रोडची निर्मिती, प्रसाधनगृहांची उभारणी, गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान, असंघटित क्षेत्राला आर्थिक मदत हे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प तसंच योजना रोजगार निर्मितीत हातभार लावत नाहीत. लाखो नोकऱ्यांच्या निर्मितीचं गाजर हवेतच विरलं आहे. गेल्या वर्षभरात सुन्या सुन्या जॉब फेअर हेच सांगतात. सामाजिक आणि विकासाच्या आघाडीवर कोणताही आशेचा किरण दिसत नाही.

भाजपच्या जाहिरातींमध्ये काही दावे आहेत ते खरे की खोटे, याला पुष्टी मिळालेली नाही. भाजपच्या जाहीरनाम्यात नवी आश्वासनं देण्यात आली आहेत. मात्र जुन्या आश्वासनांचं काय झालं आहे हे पाहता नवी आश्वासनं फार भुरळ पाडू शकणारी नाहीत.

सगळ्या भाषणांमध्ये पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इथल्या जनतेसाठी काय करू शकतो यावर बोलण्याऐवजी राष्ट्रवादाची अस्मिता या मुद्यावरच भर दिला आहे.

बीडमध्ये अमित शाह म्हणाले तसं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरमधून कलम 370हटवून देशाला राष्ट्रवाद जागवण्याच्या दृष्टीने निमित्त मिळवून दिलं आहे. नागरिकांच्या भावभावना, महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्याचं ते सांगतात.

कलम 370च्या प्रचाराबाबत भाजपचं काय म्हणणं आहे?

भाजप स्थानिक मुद्द्यांऐवजी काश्मीरच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत आहे का? असं विचारलं असता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं, "स्थानिक मुद्द्यांवरच आम्ही लढतो आहोत. पण 40 मिनिटांच्या भाषणात आमचा श्रद्धेचा विषय आहे तो आम्ही तीन मिनिटंही व्यक्त करायचा नाही का?कोथरूडमधली वाहतूक कोंडी, जुन्या इमारतींचा विकास, नदीपात्रातला रस्ता पूर्ण व्हायला पाहिजे, आठवडाभर पाणी मिळालं पाहिजे यावर आम्ही बोलतो."

चंद्रकांत पाटील यांच्या कोथरूड मतदारसंघात कलम 370 वर लडाखचे खासदार नामग्याल यांचं भाषण आयोजित करण्यात आलं होतं. याबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते, "की सामान्य माणसाला हा विषय आवडतो. आम्हालाही आमच्या भावना आहेत. त्या व्यक्त करताना आम्ही विकासापासून लांब गेलेलो नाहीत."

(लेखक हे मुक्त पत्रकार आहेत आणि त्यांनी व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)