भारत-चीन सीमावाद : चीनविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे कोणकोणते पर्याय?

भारताचे लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी 24 ऑगस्टला केलेल्या वक्तव्याची सध्या चांगलीच चर्चा आहे.

लडाखमध्ये चीनच्या सैन्याचं अतिक्रमण रोखण्यासाठी लष्कराकडे इतर काही पर्यायसुद्धा आहेत. पण लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवरची चर्चा अपयशी ठरल्यानंतरच हे पर्याय वापरले जातील, असं रावत यांनी म्हटलं होतं.

पण सैन्यातून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र या वक्तव्याबाबत काहीच आश्चर्य वाटत नाही.

लष्करात नॉदर्न कमांडचे प्रमुख राहिलेल्या लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. एस. हड्डा यांनी म्हटलं, "लष्कराकडे पर्याय नाही, असं म्हणायला हवं होतं का? ते आहे तेच सांगत आहेत, असं मला वाटतं."

भारतीय हवाई दलातून उप-प्रमुख पदावरून निवृत्त झालेले एअर मार्शल अनिल खोसला यांच्या मते, "लष्करप्रमुखांनी काहीच चुकीचं सांगितलं नाही. ते एक मोजून-मापून केलेलं वक्तव्य होतं. हे वक्तव्य आधीच करायला हवं होतं."

लष्करप्रमुख रावत यांच्या वक्तव्याचा मथितार्थ काढण्यापूर्वी आपल्याला चीनची थोडी माहिती घ्यायला हवी.

चीनची इतर देशांना लागून असलेली सीमा 22 हजार किलोमीटर आहे. त्याशिवाय या देशाला 18 हजार किलोमीटरचा लांबलचक समुद्रकिनारा लाभललेला आहे.

याशिवाय इतर देशांमध्येही चीनने आपलं तळ उभं केलेलं आहे. यामध्ये जिबौतीचाही समावेश होतो.

भारतात संरक्षण विषयक बाबी गृह आणि संरक्षण या दोन मंत्रालयांकडून हाताळल्या जातात, तर चीनमध्ये सेंट्रल मिलिट्री कमिशनकडून (CMC) हे विषय हाताळले जातात.

CMC ला लष्कराचा प्रमुख विभाग मानलं जातं. याचं नेतृत्व समितीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष करतात. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग CMC चे अध्यक्ष आहेत.

चीनच्या प्रत्येक लष्करी दलावर CMC चं नियंत्रण आहे. यामध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), PLA नेव्ही, PLA एअर फोर्स, PLA रॉकेट फोर्स, PLA स्ट्रॅटेजीक सपोर्ट फोर्स (PLASSF) आणि PLA जॉईंट लॉजिस्टीक सपोर्ट फोर्स (PLAJLSF) यांचा समावेश आहे.

भारतात लष्कराचे वेगवेगळे कमांड आहेत, तर चिनी लष्कराचे भौगोलिक पद्धतीने केलेले पाच थिएटर कमांड आहेत.

चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने 2012 नंतर आपल्या धोरणात काही बदल केले आहेत. या बदलांबाबत 2019 मध्ये एक श्वेतपत्रिका काढली होती.

संयुक्त सैन्याची क्षमता 3 लाखांनी कमी करण्यात आली असून सक्रीय जवानांची संख्या 20 लाख आहे, असं या श्वेतपत्रिकेत म्हटलं होतं.

नौदलाने आपल्या जवानांची संख्या कमी केली असली तरी हवाई दलाने आपली क्षमता कायम ठेवली आहे.

नेव्ही आणि PLARF मध्ये जवानांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. PLARF कडे चीनच्या आण्विक तसंच पारंपरिक क्षेपणास्त्रांबाबत अधिकार आहेत. PLARF ला आर्टिलरी फोर्स असंही संबोधलं जात होतं.

2012 पासून चीनने आपल्या लष्करावर खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला आहे. हा पैसा चांगला पगार, जवानांचं प्रशिक्षण, कामाविषयी एक चांगलं वातावरण बनवण्यासाठी तसंच नवी शस्त्रास्त्रं बनवणे, लष्करी सुधारणा, सैन्यदलांमध्ये सामंजस्य निर्माण करणे अशा कामांवार खर्च करण्यात आला.

पण, अनेक भारतीय संरक्षण तज्ज्ञांना चीनच्या या दाव्यांवर शंका वाटते. चीनकडे असलेलं तंत्रज्ञान अप्रमाणित आहे, तसंच त्यांच्याकडे युद्धाचा अनुभव नाही, असं भारतीय तज्ज्ञांचं मत आहे.

भारताच्या लष्करी पर्यायाचा अर्थ काय?

चीन आणि भारतादरम्यान 3488 किलोमीटर लांब नियंत्रण रेषा (LAC) आहे. युद्ध झाल्यास या सीमारेषेवर भारतीय सैन्य पूर्ण क्षमतेने उभं राहील, यात शंका नाही.

समोरून येणाऱ्या शत्रूचा पाडाव करण्यासाठीची ही लढाई आहे, असा याचा अर्थ होतो.

जनरल हड्डा सांगतात, "चीनविरोधातलं आपलं धोरण पाकिस्तानपेक्षा वेगळं आहे. पाकिस्तानविरोधात आपण आक्रमक भूमिका घेतो. विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांना धमकी देतो. पण चीनला धमकावण्याबाबत आपण बचावात्मक धोरण अवलंबतो. आपण युद्धाची कल्पनाही करू शकत नाही. पण याचा अर्थ आपण LAC च्या पलिकडे जाऊन हल्ला करणारच नाही, असाही नाही. आवश्यक असेल त्यावेळी आपण आक्रमक झालं पाहिजे. भारताने माऊंटन स्ट्राईक कॉर्प्सची स्थापना याच हेतूने केलेली आहे."

चिनी घुसखोरीचं उत्तर म्हणून भारत त्यांच्या काही जमिनीवर ताबा मिळवून सौदेबाजी करू शकतो का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हड्डा म्हणाले, "अशा प्रकारचे पर्याय पूर्वीच्या काळी वापरले जाऊ शकत होते. जशास तसे धोरण वापरून सौदेबाजी करणं आक्रमक वाटू शकतं पण आपण चांगल्या स्थितीत आहोत. त्यांचं उत्तर देण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे.

लडाखच्या भौगोलिक स्थितीचा भारताला फायदा होतो का?

"पूर्व लडाख परिसर सपाट आहे आणि खूप उंचीवर आहे. LOC प्रमाणे ही जागा डोंगराळ प्रदेशाची नाही. इथं रस्त्यांचं जाळंही चांगलं आहे. बहुतांश चौक्यांवर गाड्यांची वाहतूक होऊ शकते. तिथं आपल्याला कोणताच धोका नाही. पण चीनही या भागात मजबूत आहे, हे विसरून चालणार नाही," असं हड्डा यांना वाटतं.

भारतीय नौदल-वायुदल किती मजबूत?

चीनविरुद्ध समुद्री क्षेत्रात लढाई करण्याची वेळ आली तर कशी स्थिती असेल?

अशा परिस्थितीत भारत आपण मजबूत असलेल्या भागातच जाईल, म्हणजेच हिंदी महासागरात भारत असेल, असं नौदलाच्या माजी प्रमुखांनी सांगितलं.

ते सांगतात, "नौदलाला दक्षिण चीन समुद्रात चीनवर हल्ला करण्यासाठी पाठवलं तर मला आश्चर्य वाटेल. आपण हिंदी महासागरातच मजबूत आहोत. आपल्याला हा परिसर माहीत आहे. या ठिकाणीच आपल्याकडे सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असतील."

तज्ज्ञांच्या मते, भारताला लष्करी पर्याय निवडायचा असेल, तर वायुदलाचा वापरच सर्वात जास्त उपयोगी ठरू शकतो.

एअर बेसपेक्षा कमी उंचीवर उडाल्याने भारतीय विमानांमध्ये अधिक इंधन आणि शस्त्रास्त्रं असतील. तर चीनी वायुदलाची विमानं तिबेटचा पठार आणि इतर उंच ठिकाणाहून उड्डाण घेतील.

इथं हवेचा दाब कमी असतो. त्यामुळे त्यांचं अधिक इंधन खर्च होईल. पण हा विषय या मुद्द्यांपुरताच मर्यादित नाही.

माजी हवाईदल प्रमुख एअर मार्शल खोसला यांच्या मते, "आपण तंत्रज्ञान, भूगोल आणि प्रशिक्षण यामध्ये आघाडीवर आहोत. तंत्रज्ञानात पुढे असल्याचा चीन दावा करतो, पण तो संशयास्पद आहे. भूगोल आणि प्रशिक्षण यामध्ये आपण वरचढ आहोत, यात शंका नाही. तेसुद्धा या विषयावर काम करत आहेत. हेही तितकंच खरं,"

PLAAF ने गेल्या काही वर्षांत स्वतःमध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणल्याची माहितीही खोसला यांनी दिली.

"चीनचं वायुदल PLA चा भाग होतं. त्यांच्याकडे आवश्यक ती सर्व यंत्रणा आहे. आर्थिकदृष्ट्या विकसित झाल्यानंतर तसंच आखाती युद्धादरम्यान चीनने नौदल आणि वायुदलाला आधुनिक बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांचं वायुदल आपली क्षमता वाढवत चाललं आहे," असं खोसला यांनी म्हटलं.

स्वदेशी तंत्रज्ञानात चीन भारतापेक्षा पुढे असल्याचं खोसला यांना वाटतं. चीनला शस्त्रांचा पुरवठा त्यांच्याच देशातून होऊ शकतो, तर भारताला आयात केलेल्या शस्त्रांवर अवलंबून राहावं लागेल.

याशिवाय, सायबर आणि अंतराळ क्षेत्रातसुद्धा चीन भारतापेक्षा पुढे आहे.

चीफ ऑफ इंटिग्रेडेड डिफेन्स स्टाफ पदावरून निवृत्त झालेले जनरल सतीश दुआ सांगतात, "चीनने सायबर आर्मी बनवण्यात यश मिळवलं आहे. या क्षेत्रात त्यांच्याकडे क्षमता आहे. आपण अजूनही त्याठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आपल्या लष्करी दलात सर्वोत्तम लोकांना आकर्षित करावं लागेल. आपल्या देशात टॅलेंट आहे, पण ते इतर लोकांसाठी काम करत आहेत."

चीनच्या श्वेतपत्रिकेत लष्करी सुधारणेचासुद्धा उल्लेख होता. भारतातील आपला अनुभव सांगताना जनरल दुआ म्हणतात, "भारतात सायबर, अंतराळ विभाग आणि एक विशेष विभाग आहेत. हे विभाग मजबूत झाले पाहिजेत. 2013 मध्ये आपण त्यादृष्टीने पावले उचलली होती. 2018 मध्ये याला सक्रिय रुप देण्यात आलं. या कामात विलंब लागला. हे काम वेगाने झालं पाहिजे. युद्धाचं स्वरुप बदलत असल्यामुळे आपल्याला जुन्या पद्धतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)