शेतकरी आंदोलन : कृषी कायद्यांना विरोध करत NDA ला आणखी एका पक्षाची सोडचिठ्ठी
फोटो स्रोत, ANI
भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मधून राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीनेही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत RLP ने हा निर्णय जाहीर केलाय.
RLP चे प्रमुख असलेले खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. अनेकदा त्यांनी NDA मधून बाहेर पडण्याचा इशाराही दिला होता.
हनुमान बेनीवाल हे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. तसंच, राजस्थानातील नागौर लोकसभा मतदारसंघातून खासदारही आहेत.
फोटो स्रोत, ANI
याआधी कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरूनच भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलही NDA तून बाहेर पडला. हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता.
त्याहीपूर्वी महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणांवरून फिस्कटल्याने शिवसेनेसारखा जुना मित्रपक्षही भाजपला गमवावा लागला. एकूणच गेल्या वर्षभरात भाजपने तीन मित्रपक्ष गमावले.
यापूर्वी बेनीवल यांनी दिला होता इशारा
यापूर्वी हनुमान बेनीवाल यांनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता.
"केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत तर, एनडीएला सोडचिठ्ठी देण्याचा विचार करू शकतो," असा इशारा हनुमान बेनीवाल यांनी दिला होता.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे संयोजक हनुमान बेनीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना संबोधित करताना दोन ट्वीट केले होते.
बेनीवाल म्हणाले होते, "तीन कृषी कायदे तात्काळ मागे घ्यावेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशीही लागू केल्या जाव्यात."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
ते पुढे म्हणाले होते, "राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष एनडीएचा घटकपक्ष आहे, पण आमच्या पक्षाची ताकद शेतकरी आणि जवान आहेत. त्यामुळे या गोष्टीत तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्हाला एनडीएमध्ये राहाण्याबद्दल पुर्नविचार करावा लागेल."
याआधी शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेनेनं सोडली साथ
याआधी 27 सप्टेंबर 2020 रोजी शिरोमणी अकाली दलाने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात आवाज उठवत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा NDA मधील सगळ्यात जुना सहकारी होता. जवळपास 22 वर्षे शिरोमणी अकाल दल भाजपसोबत NDA मध्ये होता.
शिरोमणी अकाली दलाच्याही आधी शिवसेनेनं भाजपची साथ सोडली होती आणि NDA मधूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेवेळी म्हणजे गेल्यावर्षी शिवसेनेनं NDA ची साथ सोडली होती.
फोटो स्रोत, Twitter/BJP
कृषी कायद्यांविरोधात जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले जात आहेत - मोदी
अनेक वर्ष शेतकऱ्यांचा छळ करणारेच आता कृषी कायद्यांविरोधात गैरसमज पसरवत आहेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते वाराणसीत बोलत होते.
पंतप्रधानांच्या भाषणातील मुद्दे :
- कृषी विधेयकांसंदर्भात संभ्रमाचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे. कृषी विधेयकांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. हा लोकशाही प्रक्रियेचा हिस्सा आहे. भारताचीही हीच परंपरा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून देशात वेगळाच ट्रेंड पाहायला मिळतो आहे.
- सरकारचा एखादा निर्णय एखाद्या व्यक्तीला, समाजाला, समूहाला पसंत पडला नाही तर विरोध होत असे. मात्र गेल्या काही काळापासून, विरोधाचा आधार सरकारचा निर्णय नसतो. संभ्रम निर्माण करून वावड्या उठवणं हा विरोधाचा उद्देश दिसतो. भविष्यात असं होईल असे दावे केले जातात. अपप्रचार केला जात आहे. निर्णय योग्य पण यामुळे भविष्यात काय काय होईल असं सांगितलं जातं. समाजात भ्रम पैदा केला जात आहे. कृषी सुधारणांबाबतीत जाणीवपूर्वक हे केलं जात आहे. ही तीच माणसं आहेत ज्यांनी अनेक दशकं शेतकऱ्यांचा छळ केला.
- कृषी विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणली आहेत. शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्या या विधेयकांमुळे मान्य होतील हे तुम्हाला दिसेल. प्रसारमाध्यमं या मुद्यावर योग्य चर्चा घडवून आणतील अशी आशा आहे.
फोटो स्रोत, Twitter/@BJP4India
- अनेक दशकं शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे, मात्र आता गंगेच्या पाण्यासारख्या निर्मळ हेतूने काम केलं जात आहे.
- एका राज्यात तर राजकीय स्वार्थासाठी सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचे फायदे मिळवून देत नाहीये. देशातल्या दहा कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये थेट रक्कम जमा होते आहे.
- आतापर्यंत एक लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत.
- हीच माणसं पीएम किसान सन्मान निधीच्या संदर्भात प्रश्न विचारत होती. हीच माणसं अफवा पसरवतात की निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन हजार रुपये दिले जात आहेत. निवडणुकीनंतर हे पैसे व्याजासह परत द्यावे लागतील.
- मंडी (बाजारसमित्या) आणि एमएसपी यांना हटवायचं असतं तर याच यंत्रणांना बळकट करण्यासाठी इतकी गुंतवणूक केली असती का?
- आमचं सरकार बाजार समित्यांच्या अत्याधुनिकीकरणाचं काम करत आहे.
- 2014 पूर्वी पाच वर्षात सरकारने दोन लाख कोटी रुपयांचं धान्य खरेदी केलं होतं. पुढच्या पाच वर्षात पाच लाख कोटी रुपयांचं धान्य एमएसपीच्या रुपात आम्ही शेतकऱ्यांना पोहोचवलं आहे. म्हणजे जवळपास अडीच पट पैसा आम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला आहे.
- देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा आम्ही किसान रेल्वे अर्थात शेतकऱ्यांसाठी रेल्वे सेवा सुरू केली. यामुळे शेतकऱ्यांना नवनवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचता येत आहे.
- पीएम फसल बीमा योजनेद्वारे देशातल्या ४ कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदत पोहोचवण्यात आली आहे.
फोटो स्रोत, Twitter/@BJP4India
- पीएम कृषी सिंचन योजनेद्वारे 47 लाख हेक्टर जमीन मायक्रो इरिगेशनच्या अंतर्गत आली आहे.
- शेतकऱ्याला त्याच्या शेतातून पीक घेणारा खरेदी करणारा माणूस मिळाला तर, त्याला हे स्वातंत्र्य मिळायला हवं की नको असा सवाल पंतप्रधानांनी केला.
- बाजार समितीबाहेर होणारे व्यवहार बेकायदेशीर ठरत. छोट्या शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत असे. आता छोटे शेतकरीही समितीबाहेरील व्यवहारासंदर्भात कायदेशीर कार्यवाही करू शकतो.
- शेतकऱ्यांना आता नवनवे पर्याय उपलब्ध होत आहेत. त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळतं आहे.
- शेतकऱ्यांच्या नावावर मोठमोठ्या कर्जमाफी योजना घोषित करण्यात येत असत. मात्र छोट्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नसे.
- मोठ्या योजनेतील एक रुपयापैकी 15 पैसेच शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतात हे ते स्वत:च मान्य करत असत.
- युरियाचा काळाबाजार आम्ही रोखला. युरियाची टंचाई पडू दिली नाही.
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार दीड पट एमएसपी देऊ असं म्हटलं होतं. आम्ही फक्त कागदावर नव्हे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे दिले.
हरियाणात कोरोना पसरल्यास अमरिंदर सिंह जबाबदार - खट्टर
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणतात, हरियाणा-दिल्ली सीमेवर जमलेल्या शेतकऱ्यांमुळे जर राज्यात (हरियाणा) कोरोनाची संख्या वाढली, तर त्याला पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह जबाबदार असतील
"हरियाणात कोरोनाची संख्या रोखण्यासाठी लग्न, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रम यांसारख्या समारंभांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता," असं खट्टर म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
हिसारमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना खट्टर म्हणाले, "कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहता, आम्ही कौटुंबीक आणि राजकीय कार्यक्रम यांसह सर्व कार्यक्रमांसाठी 100 आणि आऊटडोअर कार्यक्रमांसाठी 200 लोकांची मर्याद घोषित केलीय."
पंजाबमधील हजारो शेतकरी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात हरियाणामार्गे दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
या गोष्टीवर बोलताना मनोहरलाल खट्टर म्हणतात, "आश्चर्य वाटतं की, पंजाब सरकारने कोरोनासारख्या संकटकाळात इतक्या मोठ्या संख्येनं लोक गोळा होतील अशा आंदोलनाला प्रोत्साहन का दिलं! या आजार इथं पसरला तर त्याला जबाबदार कोण असेल?"
"जर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या हरियाणात वाढली, तर मी पंजाब सरकारला जबाबदार धरेन," असंही मनोहरलाल खट्टर म्हणाले.
कालच (28 नोव्हेंबर) मनोहरलाल खट्टर यांनी दावा केला होता की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला काही राजकीय पक्ष स्पॉन्सर करत आहेत.
शेतकरी मोर्चा : मोदी सरकार सत्तेच्या नशेत आहे - काँग्रेस
कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाल्यानंतर काँग्रेसनं जोरदार टीका केली आहे.
काँग्रेसचे नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी म्हटलं, "कायद्यावर अडून राहिलेलं केंद्र सरकार सत्तेच्या नशेत असल्याचंच दिसतं. या कायद्यांच्या पुनर्विचारासाठीही सरकार तयार होत नाहीय."
फोटो स्रोत, ANI
तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
"देशातील 62 कोटी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याशी व्यवहार करण्याबाबत पंतप्रधानांची जिद्द, अहंकार आणि अडेलतट्टू भूमिका आज मन की बात कार्यक्रमातून पुन्हा दिसली. मोदींनी कृषीविरोधी आणि बेकायदेशीररित्या मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना बरोबर ठरवलंय," असं रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.
'सरकार 3 डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना निदर्शन करायला का लावत आहे?'
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियाणातल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.
केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिल्लीतल्या बुराडी मैदानात आंदोलनाची परवानगी दिली आहे, पण हजारो शेतकरी अजूनही सिंघू बॉर्डवरच निदर्शन करत आहेत.
दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू बॉर्डरवरच निदर्शन सुरू ठेवण्याचं शेतकऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. शनिवारी (28 नोव्हेंबर) आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
या शेतकऱ्यांनी म्हटलं, "आम्ही सिंघू बॉर्डरवरच थांबणार आहोत आणि आमचं आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत. आम्ही घरीसुद्धा जाणार नाही. निदर्शांमध्ये भाग घेण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणामधून हजारो शेतकरी आले आहेत."
उत्तरप्रदेशमधील काही शेतकऱ्यांचे गट शनिवारी दुपारी (28 नोव्हेंबर) गाझीपूर सीमेवर एकत्र आले होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
उत्तर प्रदेशचे हे शेतकरी केंद्र सरकार आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहेत.
दिल्लीतल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी 'दिल्ली चलो मार्च'चं आवाहन केल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील जवळपास 200 शेतकरी गाझीपूरच्या सीमेवर आले आहेत.
पोलीस उपायुक्त (पूर्व) जस्मित सिंग यांनी म्हटलं की, "दिल्लीकडे जाण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत. पण, सध्या तरी आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करत आहोत. जवळपास 200 शेतकरी उत्तर प्रदेशच्या गेटवर बसलेले आहेत."
सरकार चर्चेसाठी तयार - अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी (28 नोव्हेंबर) म्हटलं की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांनी बुराडी मैदानात आंदोलन करावं, जेणेकरून वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा निर्माण होणार नाही.
त्यांनी म्हटलं, "दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-पंजाबच्या सीमेवर जे शेतकरी निदर्शनं करत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी 3 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करेल"
फोटो स्रोत, Getty Images
दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार दीपेंदर सिंह हुडा यांनी दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर केंद्र सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, "सरकार जर शेतकऱ्यांना 3 डिसेंबरपर्यंत बसवून ठेवणार असेल तर त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि औषधपाण्याची व्यवस्था करावी."
सरकारनं कृषी कायद्यांचा पुनर्विचार करावा - मायावती
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
केंद्र सरकारनं आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना शेतकरी विरोध करत आहेत. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा या कायद्याविषयी पुनर्विचार करायला हवा, असं मत बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी व्यक्त केलं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)
