शेतकरी आंदोलन : हमीभाव म्हणजे काय, शेतकरी शेतमाल हमीभावानं खरेदी करण्याची मागणी का करतात?
फोटो स्रोत, Getty Images
नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या तीन नवीन शेती कायद्यांविरोधात देशभरातील वेगवगेळ्या राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
या आंदोलनादरम्यान सरकारनं शेतमालाची खरेदी हमीभावानं करण्यासंदर्भात कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी."
फोटो स्रोत, Getty Images
हमीभावाच्या या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केलं होतं, "मी यापूर्वीही म्हटलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, MSPची पद्धत सुरू राहील, सरकारी खरेदी सुरू राहील. आम्ही इथे आमच्या शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. अन्नदात्याची मदत करण्याचे सगळे प्रयत्न आम्ही करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना चांगलं आयुष्य मिळेल, याची खात्री करू."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
20 सप्टेंबर 2020ला त्यांनी हे ट्वीट केलं होतं.
पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
पण, MSP म्हणजे काय असतो आणि हा हमीभावासाठी शेतकरी आग्रही का आहेत, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे.
MSP - किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय?
शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे.
बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं.
एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.
यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.
देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होतोय.
हमीभावासाठी शेतकरी आग्रही का?
नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण, जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे.
दुसरं म्हणजे करार शेतीत एखाद्या कंपनीसोबत करार केल्यानंतर ती कंपनी शेतकऱ्याचा माल सरकारी भावानुसार खरेदी करेल की नाही, अशीही शंका शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
त्यामुळे मग हमीभावाचा कायदा आणल्यास शेतकरी बाजार समितीबाहेर आणि करार शेती करतानाही हमीभावानं शेतमाल विकू शकतील. तसंच खासगी व्यापाऱ्यांनाही शेतमाल सरकारी किंमतीत खरेदी करणं कायद्यानं बंधनकारक राहील, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
