कोरोना लस: 18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 1 मे पासून 18 वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे.
16 जानेवारीपासून भारतात कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिक आणि सहव्याधी असणारे 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येत होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून देशातील 45 वर्षं वयाच्या पुढील सर्व व्यक्तींना कोव्हिडची लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
18 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देणं हा तिसऱ्या टप्प्याचाच भाग असेल पण या टप्प्यातील लसीकरणाचाचा वेग आणि विस्तार वाढवण्यात येणार आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
देशात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. दर दिवसाला देशात लाखांहून अधिक नवे रुग्ण आढळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाबाबतची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी उच्चपदस्थ अधिकारी आणि डॉक्टरांशी चर्चा केली. देशभरात कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होत आहे तसेच टु टायर आणि थ्री टायर सिटीमध्येही कोरोना वेगाने पसरत आहे. यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर लक्ष द्यायला हवं असं ते यावेळी म्हणाले.
आतापर्यंत 45 वर्षांपुढील व्यक्तींना लस देण्याची परवानगी होती. सर्वांना लस उपलब्ध व्हावी यासाठी संशोधक आणि औषध निर्माते गेल्या वर्षभरापासून काम करत होते, असं पंतप्रधान या बैठकीत म्हणाले.
देशात भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, सीरम इंस्टिट्युटची कोव्हिशिल्ड या दोन लशी उपलब्ध आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुतनिक लशीच्या वापराला भारतात परवानगी दिली आहे.
लस कशी वितरित केली जाणार आहे?
लस उत्पादकांनी लशीच्या 50 टक्के साठा केंद्राला द्यावा आणि 50 टक्के साठा राज्य सरकारांना तसेच खुल्या बाजारात द्यावा असं या बैठकीत ठरलं आहे.
उत्पादकांनी आधी जी किंमत ठरवली आहे त्यानुसारच हा साठा राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात देता येईल असे निर्देश देण्यात आलेले आहे. या किमतीनुसार राज्य सरकार, खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक वसाहती लस विकत घेतील.
सध्या सरकारी लसीकरण केंद्रांमध्ये 45 वर्षांपुढील व्यक्ती, आरोग्य सेवा कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना लस मोफत दिली जात आहे. पुढे देखील ही सुविधा सुरू राहील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या लोकांना प्राधान्याने लस दिली जाईल.
केंद्र सरकार त्यांच्या राखीव साठ्यातील लशी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात देणार आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
