ज्ञानवापी मशिदीचं मंदिरात रुपांतर होऊ शकतं का? कायदा काय सांगतो?
- Author, ऋजुता लुकतुके
- Role, बीबीसी मराठी
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
वाराणसीतल्या एका प्रार्थना स्थळावरून मागची 31 वर्षं आधी स्थानिक कोर्ट आणि मग अलाहाबाद हायकोर्टात लढा सुरू आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं आहे. प्रार्थना स्थळ तर 350 वर्षांहून जास्त जुनं आहे. अर्थात, आपण बोलतोय ज्ञानवापी मशिदीबद्दल…
मशिदीच्या जागी आधी शिवमंदिर होतं का? आणि ते पाडूनच इथं मशीद उभी राहिली का, असा हा वाद आहे, जो सध्या न्यायप्रवीष्ट आहे. पण, या प्रकरणाचा निवाडा करताना 'प्रार्थना स्थळांविषयीचा कायदा 1991' महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुस्लीम संघटनांनी या जागेची केलेली व्हीडिओग्राफी आणि पाहणी कायद्याच्या विरोधात आहे, असं म्हटलंय. मग हा कायदा नेमका काय आहे?
प्रार्थना स्थळांचा कायदा काय आहे?
प्रार्थना स्थळांवरून देशात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी तेव्हाच्या नरसिंह राव सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यानुसार, "देशातील कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची धार्मिक ओळख - देशाचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 1947 - रोजी होती तीच कायम ठेवण्यात यावी. कुठल्याही प्रार्थना स्थळाचं रुपांतर/धर्मांतर करण्यास मनाई आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
हा कायदा 11 जुलै 1991 रोजी अस्तित्वात आला. आणि मूळ कायद्याबरोबरच यातली तीन कलमं नेहमी चर्चेत किंवा वादात असतात.
कलम 4(1) असं सांगतं की, कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची ओळख जी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती तीच कायम राखण्यात यावी.
पुढे जाऊन कलम 4(2) असं सूचवतं की, एखाद्या प्रार्थना स्थळाच्या रुपांतरणाविषयीचा कुठलाही वाद, खटला, प्रकरण जर न्यायालय, लवाद किंवा कुठल्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल तर ते मिटवण्यात यावं. आणि कुठलाही नवीन खटला दाखल करून घेतला जाऊ नये.
आणि दोन समाजांमध्ये तेढ पसरून जातीय दंगली होऊ नयेत या उद्देशाने तत्परतेनं कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. 1990मधली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती बघितली की, कायद्याची गरज का भासली हे लक्षात येईल.
प्रार्थना स्थळांचा कायदा का अस्तित्वात आला?
1990 मध्ये रामजन्मभूमी वाद विकोपाला गेला होता. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान रथयात्रा मोहिमेवर होते.
रथयात्रे दरम्यान अडवाणींच्या रोज पाच ते सहा सभाही होत होत्या. सभेदरम्यान हिंसाचार, आणि काही ठिकाणी जातीय दंगलींची भीती निर्माण झाल्यावर ही रथयात्रा रोखण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 1990 ला बिहारच्या लालू प्रसाद यादव सरकारने अडवाणींना अटक केली. तर त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंग यादव सरकारने दीड लाखांच्या वर कारसेवकांना अटक केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका कारसेवकाचा मृत्यू झाला. या दोन घटनांनंतर परिस्थिती चिघळली. आणि फक्त उत्तर भारतातच नाही तर संपूर्ण भारतात जातीय दंगली उसळण्याची भीती निर्माण झाली.
या अनुभवानंतर नरसिंह राव सरकारने प्रार्थना स्थळांवरून नवा वाद निर्माण होऊ नये किंवा दंगली उसळू नयेत यासाठी या कायद्याचा मसुदा तयार केला.
आणि पुढे 13 सप्टेंबर 1991 मध्ये तेव्हाचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी तो संसदेत मांडला. महत्त्वाचं म्हणजे, या कायद्यातून रामजन्मभूमीचा मुद्दा पूर्णपणे वगळण्यात आला होता. इतर कुठल्याही प्रार्थना स्थळाच्या बाबतीत मात्र हा कायदा लागू होतो.
या कायद्याची गरज काय होती. आणि बदलत्या काळात कायद्याचा संदर्भ याविषयी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांच्याकडून जाणून घेतलं.
त्यांच्या मते हा कायदा आताच्या काळातही महत्त्वाचा आहे. "हिंदू संघटनांनी त्या काळात 3000 पेक्षा जास्त मशिदींवर, पूर्वी तिथं मंदिरं असल्याचा दावा केला होता. त्याशिवाय रामजन्मभूमी, कृष्णजन्मभूमी आणि काशीविश्वेश्वर मंदिराचा वादही होताच. या सगळ्यामुळे तेव्हाची परिस्थिती स्फोटक होती. आणि संभाव्य जातीय दंगली टाळण्यासाठी तातडीने प्रार्थना स्थळांचा कायदा तेव्हाच्या सरकारने आणला."
भारतीय इतिहास हा मुघल, शक, हूण अशा आक्रमणांनी भरलेला आहे. आणि मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी भारतातल्या मंदिरांची नासधूस करून त्या जागी मशिदी बांधल्याचा आरोप इतिहासकाळापासून होत आला आहे.
खासकरून उत्तरेत अशा प्रार्थना स्थळांचा वाद नियमितपणे डोकं वर काढत असतो. अशा उत्तर प्रदेशमधल्या आणखी तीन मशिदींचा वाद न्यायालयात आहे. याच कायद्याचा आधार त्या सुनावणी दरम्यानही घेतला जातो.
आताही ज्ञानवापी मशिदीच्या बाबतीत हिंदू संघटनांनी खटला दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफी झाली आहे. मुस्लीम संघटनांनी मात्र अशी कुठलीही पाहणी प्रार्थना स्थळांच्या कायद्याचा भंग करणारी आहे, असं म्हटलंय.
तसंच हा कायदा काळानुरुप आता गरजेचा उरलाय का, यावरही कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
