'अहमदनगरचं नाव अहिल्यानगर करा', अशी असते एखाद्या ठिकाणाचं नाव बदलण्याची प्रक्रिया

महाराष्ट्रात सध्या जिल्ह्यांच्या नामांतरांवरून राजकारण सुरू आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादनंतर आता अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावावरून 'अहिल्यानगर' करा अशा मागणीचं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे. यावरून नव्या राजकीय वादाला सुरूवात झालीय.

'औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव संभाजीनगर करा आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचं नाव धाराशिव करा' अशी मागणी गेल्या जवळपास 20 वर्षांपासून केली जातेय. पण सत्तेत असूनही युतीच्या सरकारलाही ही नामांतरं करण्यात यश आलेलं नाही.

त्यामुळे जिल्हा नामांतराची नेमकी प्रक्रिया काय असते? जिल्ह्याचं अधिकृत नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? एखाद्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचं हे कसं ठरतं, त्याचे निकष काय आहेत? अशा काही प्रश्नांची उत्तरं यानिमित्त जाणून घेऊया.

'स्वाभिमानी मुख्यमंत्री आहात हे सिद्ध करा'

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा महाराष्ट्रात जिल्ह्यांच्या नामांतराच्या मुद्यावरून राजकारण सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये जिल्ह्यांची, ठिकाणांची, रेल्वे स्थानकांची नावं बदलण्यात आली आहेत. मतांचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी अशा नामांतराची मागणी केली जाते किंवा तसे राजकीय निर्णय घेतले अशीही टीका केली जाते.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, "हिंदूराजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हिंदूस्थानाच्या प्रेरणास्थान आहेत. मुस्लीम राजवटीत हिंदूसंस्कृती, मंदिरं लुटली आणि तोडली जात होती तेव्हा अहिल्यामातेनं या हिंदू संस्कृतीत प्राण फुंकले, त्यांचा जीर्णोद्धार केला. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म झाला त्या जिल्ह्याचं नाव 'अहिल्यानगर' करण्यात यावे."

"स्वाभिमानी मुख्यमंत्री आहात हे सिद्ध करा आणि होळकरशाहीचा सन्मान करा," असंही पडळकर म्हणाले.

या मागणीसंदर्भात अहमदनगर जिल्ह्याचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांना विचारले असता त्यांनी पडळकरांना टोला लगावला आहे. नामांतरासोबत त्या जिल्ह्यातील लोकांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष दिलं पाहिजे असं ते म्हणाले.

"नामांतरासोबत शहराच्या विकासाबद्दल बोलणंही गरजेच. शहराचं, जिल्ह्याचं, राज्याचं नाव जर बदलण्यासाठी थोर व्यक्तींची नावं समोर येत असतील तर त्याचं स्वागत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावासाठी पुढाकार घेत असतील तर चांगली गोष्ट आहे. पण हे करत असताना तिथल्या लोकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे.

"अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्याला काय विचार दिले की सामान्य लोकांच्या हितासाठी काम केलं पाहिजे. चांगले रस्ते, पाणी, धार्मिक स्थळांचा जीर्णोद्धार झाला पाहिजे," अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली.

जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो का?

राज्याचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "अर्थकारणाच्यादृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. उदाहरणार्थ, कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर रायगड जिल्हा झाला. चंद्रपुरातून गडचिरोली. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.

"त्यांच्या मजूंरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो."

ते पुढे सांगतात, "परंतु नामांतराचा संबंध महसुलाशी नसल्यास गावाचे, शहराचे, जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असल्यास हा मुद्दा राजकारण किंवा सामाजिक बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे असं मला वाटतं."

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट मात्र सांगतात की जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात."

यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजूरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत. असे निर्णय राजकीय असू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले, "परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते."

उल्हास बापट सांगतात, तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते.

आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.

केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?

जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी स्पष्ट केलं.

नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत असं ते सांगतात.

केंद्र सरकारने म्हटलंय, "राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमाने तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.

राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा."

परंतु या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही दिलिप तौर सांगतात. यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.

"नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावे. परंतु एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा शहीद असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो.

"तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर म्हणाले.

औरंगाबादचे नामांतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाले पण...

औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याची शिवसेनेची बर्‍याच वर्षांची मागणी आहे. आगामी औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागलीय.

6 जानेवारी 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला औरंगाबाद विमानतळाचे नाव संभाजीनगर करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिलं होतं.

औरंगाबादचा उल्लेख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणांमध्ये संभाजीनगर असाच करतात. ही भूमिका शिवसेनेची आहे असंही ते सांगतात. परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीत अद्याप हा विषय आलेला नाही.

यापूर्वी मात्र अनेकदा नामांतरासाठी प्रयत्न झाले आहेत. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्यासाठी जून 1995 मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मंजुरीनंतर ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्यावेळी राज्यात युतीचं सरकार होतं.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि नाव निश्चित करण्यात आलं. परंतु मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला आधी हाय कोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. 1996 मध्ये सरकारनं संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचनाही काढली. या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं.

सुनावणी दरम्यानच आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतली.

2010च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर 2011मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्यानं आधीप्रमाणेच 2011मध्येही हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर 2015 आणि 2017 मध्येही नामांतराची मागणी झाली.

गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यांची, ठिकाणांची नावं बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी फैजाबादचं नाव बदलून अयोध्या केलं. तर त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आलं. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या गोरखपूरमध्ये काही स्थळांची नावं बदलली होती.

महाराष्ट्रातही औरंगाबाद, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांची नावं बदलण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होतेय. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या की यावरून राजकारण होताना दिसतं. परंतु त्यासंदर्भात अद्याप निर्णय मात्र घेण्यात आला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)