OBC आरक्षण : इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय आणि तो कसा गोळा करतात?

इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली.

यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींसदर्भातला शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने आपला अहवाल शुक्रवारी (8 जुलै) सादर केला.

न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.

इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय आणि तो कसा गोळा करतात?

इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय, याबद्दल बोलताना राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नितीन बिरमल यांनी सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या विषयाबद्दल तथ्य शोधून काढायची आहेत, माहिती गोळा करायची आहे, जी तथ्यांवर आधारलेली आहे, निष्पक्ष आहे; तिथे लोकांच्या मतांचा, ॲटिट्यूडचा प्रश्न येत नाही. ठोस माहितीच्या आधारावर ती गोळा केली जाते त्याला इंपिरिकल डेटा म्हणतात."

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, जनगणनेतून हाती आलेला डेटा, बाजारपेठेबद्दलची आकडेवारी या माध्यमातून इंपिरिकल डेटा गोळा करता येऊ शकतो.

"ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इंपिरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणं अवघड आहे, कारण सँपल साईझचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकेल," असंही डॉ. बिरमल म्हणतात.

पण येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग सध्या तरी बंद आहे.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय ?

सुप्रीम कोर्टाने 'ट्रिपल टेस्ट' करायला सांगतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटाला इंपिरिकल डेटा म्हणतात.

प्राध्यापक हरी नरके सांगतात, "ट्रिपल टेस्ट ही मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी करावी लागते. त्यात टप्यात सर्वेक्षण केलं जातं."

पहिला टप्पा -

शिक्षण - प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? अशिक्षित लोक किती आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाईल.

नोकरी - सरकारी आणि खासगी नोकरीमधलं ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी 1 मध्ये काम करणारे किती लोक आहेत? श्रेणी 3-4 मध्ये किती टक्के लोक काम करतात? याचं सर्वेक्षण केलं जातं.

निवारा - किती ओबीसी समाज हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची पक्की घरं, कच्ची घरं, झोपडी किंवा अलिशान बंगले आहेत का? हे बघितलं जाईल. किती ओबीसी समाज पक्क्या घरात राहतो? किती झोपडीत राहतो? किती मध्यमवर्गीय आहे? याचंही सर्वेक्षण केलं जातं.

आरोग्य - समाजातील किती लोक अपंग, अंध किंवा इतर आजारांची माहिती गोळा केली जाते.

प्रगत जाती आणि ओबीसींची ही सर्व माहीती घेऊन त्याची तुलना केली जाईल. त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे हे मांडता येऊ शकतं.

दुसरा टप्पा -

राजकीय प्रतिनिधित्व - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत? त्याची आकडेवारी आणि ओबीसींची लोकसंख्या याची तुलना करून मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी काढली जाऊ शकते.

तिसरा टप्पा -

एससी-एसटींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण - घटनेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे एससी-एसटींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाईल. त्यातून 50% मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 70% आहे, तर त्याठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 40% आहे. एससींची संख्या 8% आहे. मग अशा ठिकाणी ओबीसींना फक्त 2% आरक्षण मिळेल.

महाराष्ट्रात नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, गोंदिया हे चार असे जिल्हे आहेत, ज्या ठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल.

ट्रिपल टेस्टच्या या फॉर्म्युलानुसार सर्वेक्षण केले जाते. त्यातून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले जाते

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)