ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावरून बोरिस जॉन्सन अडचणीत, UK मध्ये पुन्हा निवडणुका?

ब्रिटीश राजकारणासाठी मंगळवारचा दिवस महत्त्वाचा होता.

सरकारला एक मोठा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. या पराभवाचे परिणाम ब्रेक्झिट कधी होणार आणि कसं होणार यावर होऊ शकतात.

युकेमध्ये लवकरच निवडणुका होण्याचीही शक्यता आहे.

ब्रिटिश संसदेत नेमकं काय घडलं?

युरोपियन युनियमधून ब्रिटनला बाहेर पडण्यासाठीची अंतिम तारीख आहे 31 ऑक्टोबर. पण या ब्रेक्झिट दरम्यान नेतृत्त्वं कोण करतं यासाठीची ही चढाओढ आहे.

31 ऑक्टोबरपर्यंत करार करून वा कोणताही करार न करता युरोपियन युनियन सोडण्यावर नवे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन ठाम आहेत.

पण कोणताही करार न करता युरोपियन युनियन सोडण्याच्या विरोधात असणाऱ्या खासदारांनी असं होऊ नये म्हणून मंगळवारी सगळी सूत्रं आपल्या हातात घेतली. मतदानाचा कौल आपल्या बाजूने वळवत त्यांनी बुधवारच्या संसदेच्या अजेंड्याचा ताबा घेतला.

खासदारांनी मिळून ब्रेक्झिटसाठीचा करार मंजूर केला नाही तर जॉन्सन यांना ब्रेक्झिटसाठीची मुदत 31 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलायला लावणारा कायदा मंजूर करण्याचा त्यांचा बेत आहे.

पण जॉन्सन युरोपियन युनियनकडे अधिकचा वेळ मागून घेणार नाहीत. त्याऐवजी सरकार लवकर निवडणुका घेण्याच्या विचारात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

पण त्यासाठी दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे आणि तसा पाठिंबा आहे का, हे अजून स्पष्ट नाही.

आतापर्यंत काय घडलं?

देशाने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं असं ब्रिटीश नागरिकांनी मतदानाद्वारे ठरवलं.

असं करण्यासाठी तेव्हाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी युरोपियन युनियनसोबत बोलणी केली. कोणत्या तडजोडींनंतर 'घटस्फोट' घेता येईल याविषयी चर्चा झाली. 29 मार्च 2019 पर्यंत हे वेगळं होणं अपेक्षित होतं.

पण आतासारखेच तेव्हाही संसद आणि सरकारचे मतभेद झाले. मे यांना त्यांचा ठराव मंजूर करून घेता आला नाही आणि ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यासाठीची मुदत त्यांना मागून घ्यावी लागली. अखेरीस त्या पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्या.

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे (हुजूर पक्ष) नेते म्हणून बोरिस जॉन्सन यांची निवड पक्ष सदस्यांनी केली आणि जुलैच्या अखेरीस ते पंतप्रधान झाले.

कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिटनला 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपियन युनियन बाहेर काढण्याची शपथ त्यांनी घेतली आहे.

पण आता थेरेसा मे यांच्याप्रमाणेच जॉन्सन यांचाही संसदेत पराभव झालाय. आणि पराभव करणाऱ्यांमध्ये त्यांच्याच कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदारही सामील आहेत.

जॉन्सन त्यांना हवं ते का करू शकत नाहीत?

हा सगळा आकड्यांचा खेळ आहे. मंगळवार सकाळपर्यंत बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे संसदेमध्ये एका मताची आघाडी होती.

पण दुपारी उशीरा कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचाच एक खासदार युरोपियन युनियनच्या बाजूने असणाऱ्या उदारमतवादी डेमोक्रॅट्सना सामील झाल्याने जॉन्सन यांच्याकडची ही एकमेव मताची आघाडी गेली.

म्हणजे अनेक खासदारांचा पाठिंबा असणारा हा ठराव जिंकणं सरकारला कठीणच जाणार होतं. कारण कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायला अनेक पक्षांच्या खासदारांचा विरोध होता.

जॉन्सन यांच्यासाठी डोकेदुखीची गोष्ट म्हणजे त्यांच्याच पक्षातल्या खासदारांच्या गटाने बंडखोरी करत पक्षाच्या विरोधात मत देण्याचा इशारा दिला होता.

कोणताही करार न करता ब्रेक्झिट झाल्यास अर्थव्यवस्थेत गडबड होईल असं विरोधी पक्षाच्या खासदारांप्रमाणेच २१ जणांच्या या गटाचंही मत आहे.

म्हणून मग सरकारच्या हातून याविषयीची सूत्रं काढून घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली. 'नो - डील' म्हणजेच कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यास मज्जाव करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला.

खासदारांनी बंडखोरी केली तर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. पण त्यानंतरही त्यांनी असं केलं, यावरूनच कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातले मतभेद किती मोठे आहेत, हे समजतं.

सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजचे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे दिग्गज नेते विन्स्टन चर्चिल, ज्यांना बोरिस जॉन्सन आपला आदर्श मानतात, त्यांचा नातू - निकोलस सोअम्स यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे.

पण ही वेळ योग्य होती का?

हो. बिग बेनची जरी दुरुस्ती सुरू असली तरी वेस्टमिनिस्टरकडील वेळ संपत आहे.

कारण पुढच्या आठवड्यात संसद स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी महाराणींकडे करण्याचा निर्णय जॉन्सन यांनी घेतला. यामुळे कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणं थांबवण्यासाठी आता खासदारांच्या हातात फारसा वेळ उरलेला नाही.

म्हणूनच बुधवारी विधेयक मांडत यासाठीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि सगळे अडथळे पार करता आले तर पुढच्या आठवड्यापर्यंत याचं कायद्यात रूपांतर होईल.

असं झालं तर जॉन्सन यांचे हात पूर्णपणे बांधले जातील आणि मग सरकारला ब्रेक्झिटसाठीची मुदतवाढ मागावी लागेल.

मग निवडणुकांचा संबंध कुठे आला?

युरोपियन युनियनकडे ब्रेक्झिटसाठी आणखी एक मुदतवाढ मागणार नसल्याचं बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलंय.

शिवाय करार न करता बाहेर पडण्याचा पर्याय फेटाळून लावल्यास त्याचा परिणाम युकेच्या युरोपियन युनियनसोबतच्या वाटाघाटींवर होईल असंही जॉन्सन यांनी अनेकदा बोलून दाखवलंय.

ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी आपण तयार असल्याचं त्यांनी सरकारचा मतदानात पराभव झाल्यानंतर म्हटलं.

पण बोरिस जॉन्सन असं का करतील? आपण आकडेवारी पाहिली. आपला पक्ष बहुमताने संसदेत निवडून येईल अशी जॉन्सन यांना आशा आहे. असं झालं तर ब्रेक्झिटसाठीच्या त्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणं सोपं होईल. पाहणीमध्ये सध्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला लेबर (मजूर) पक्षापेक्षा चांगली आघाडी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

पण सध्याच्या बेभरवशाच्या राजकीय वातावरणामध्ये निवडणुका झाल्यास डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाचं सरकार येऊन सध्याचे विरोधी पक्ष नेते असणारे लेबर पक्षाचे जेरेमी कॉर्बीन पंतप्रधान होतील अशी भीती कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातल्या अनेकांना वाटत आहे.

जॉन्सन यांनाही खरंतर लवकर निवडणुका नको आहेत, असं काही अभ्यासकांचं मत आहे. लवकर निवडणुका घ्यायला दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असायला हवा.

मजूर पक्षाने यापूर्वीच निवडणुकीची मागणी केलेली आहे. पण करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं नाही, असा कायदा केल्यानंतरच निवडणुकीला पाठिंबा देणार असल्याचं कॉर्बीन यांनी म्हटलंय.

जॉन्सन निवडणुका जाहीर करतील आणि मग निवडणुकांची तारीख ब्रेक्झिटची डेडलाईन ३१ ऑक्टोबरपुढे ढकलतील अशी भीती अनेक खासदारांना वाटतेय.

आणि तसं झालं तर मग त्यांना सांगता येईल की कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी ब्रेक्झिट घडवलच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)