पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकारण्यांचे अकाऊंट ब्लॉक करणार नाही -ट्विटरचा पवित्रा, मोदी सरकारसोबतचा वाद वाढण्याची शक्यता
फोटो स्रोत, Reuters
1000 पेक्षा जास्त ट्विटर अकाऊंट्स ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सूचनेला ट्विटर या मायक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाईटने उत्तर दिलंय. 26 जानेवारीच्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान याविषयीची ट्वीट मोठ्या प्रमाणावर होत होती. यानंतर 1000 पेक्षा जास्त अकाऊंट्स ब्लॉक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने ट्विटरला दिली होती. सरकारच्या आदेशांचं काही प्रमाणात आपण पालन केलं असलं, तरी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांचे ट्विटर अकाऊंट्स आपण ब्लॉक करणार नसल्याचं ट्विटरने म्हटलंय.
26 जानेवारीच्या घटनांचा उल्लेख करत ट्विटरने म्हटलंय, "आमच्या ग्लोबल टीमने या काळात 24 तास अथक कव्हरेज दिलं आणि ट्विटरच्या नियमांचं उल्लंघन करणारा मजकूर, ट्वीट्स आणि अकाऊंट्सवर न्याय्य आणि निष्पक्ष पद्धतीने कारवाई केली."
"नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या शेकडो अकाऊंटवर कंपनीने कारवाई केलेली आहे. विशेषतः अशा अकाऊंटवर ज्यांच्यावरून हिंसाचार, गैरवर्तन आणि धमकी देणारा मजकूर येत होता. सोबतच कंपनीच्या नियमांचं उल्लंघन करणारे काही ट्रेंड्सही थांबवण्यात आले."
आपल्या अधिकृत ब्लॉगमध्ये ट्विटरने लिहिलंय, "स्पॅमिंग करणारे आणि या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करणारे 500 पेक्षा जास्त ट्विटर अकाऊंट्स कंपनीने निलंबित केले. ही कारवाई गेल्या 20 दिवसांमध्ये करण्यात आली."
'आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो'
26 जानेवारीला दिल्लीमधलं शेतकरी आंदोलन चिघळलं आणि आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. याविषयी अनेक ट्वीट त्यावेळी होत होती. काही ट्रेंडही सुरू झाले.
यापैकी शेतकरी आंदोलनाविषयीची चुकीची आणि प्रक्षोभक माहिती पसरवणारी आणि तथाकथित पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांशी निगडीत 1178 ट्विटर अकाऊंट्स बंद करण्याचे आदेश भारत सरकारने ट्विटरला दिल्याचं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या दाखल्याने दिलं होतं.
आपल्याला करण्यास सांगण्यात आलेली कारवाई ही भारतीय कायद्याला धरून नसून आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत असल्याचं ट्विटर इंडियाने आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलंय.
या ब्लॉगमध्ये कंपनीने लिहिलंय, "याशिवाय कंपनीने बुधवारीच सरकारने अधोरेखित केलेल्या अकाऊंट्सपैकी काहींवर भारतात बंदी आणली आहे. पण हे अकाऊंट्स भारताबाहेर उपलब्ध असतील कारण भारतीय कायद्यानुसार या अकाऊंट्सवर कारवाई करण्यात आल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलेलं नाही. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो आणि ते लक्षात घेत आम्ही माध्यमकर्मी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांच्या अकाऊंट्सवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. असं केल्यासं भारतीय कायद्याने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन होईल, असं आम्हाला वाटतं."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
10 फेब्रुवारीला आपण केंद्र सरकारला आपलं उत्तर कळवत आपलं म्हणणं मांडलं असल्याचं ट्विटर इंडियाने म्हटलंय.
भारत सरकारचं ट्विटरला उत्तर
ट्विटरच्या या ट्विट्स आणि ब्लॉगपोस्टनंतर भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने उत्तरादाखल एक ट्वीट केलंय. यामध्ये म्हटलंय, "ट्विटरने सरकारला केलेल्या बैठकीसाठीच्या विनंती नंतर आयटी सचिव हे ट्विटरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटणार होते. पण अशी बैठक ठरलेली असताना त्याआधी ब्लॉक पोस्ट करणं नेहमीपेक्षा वेगळं आहे. सरकार लवकरच आपली प्रतिक्रिया देईल."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
ट्विटरने आतापर्यंत काय कारवाई केली?
केंद्र सरकारकडून आयटी अॅक्टच्या कलम - 69ए नुसार अनेक ट्विटर अकाऊंट्स निलंबित करण्याचे आदेश आपल्याला देण्यात आल्याचं कंपनीने म्हटलंय.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
कंपनीने म्हटलंय, "यापैकी दोन आदेशांचं आम्ही काही काळ पालन केलं. यामध्ये तातडीने काही अकाऊंट्स ब्लॉक करण्यास सांगणात आलं होतं. पण त्यानंतर हे अकाऊंट्स भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत आढळल्याने आम्ही ते पुन्हा सुरू केले. भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी खात्याला याविषयी सांगितल्यावर त्यांनी आम्हाला त्यांच्या आदेशांचं पालन न केल्याबद्दलची एक नोटीस पाठवली."
ट्विटरने त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहीलंय, "ज्या ट्विट्समध्ये अपायकारक मजकूर होता ती आता फारशी दिसणार नाहीत कारण कंपनीने त्यांची व्हिजिबिलिटी कमी केलेली आहे. केंद्र सरकारने सुचवलेल्या 500 पेक्षा जास्त ट्विटर अकाऊंट्सवर कंपनीने कारवाई केलेली आहे. यापैकी बहुतेक अकाऊ्टस कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले आहेत."
शेतकरी आंदोलनाविषयीची चुकीची आणि प्रक्षोभक माहिती पसरवणारी आणि तथाकथित पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांशी निगडीत 1178 ट्विटर अकाऊंट्स बंद करण्याचे आदेश भारत सरकारने ट्विटरला दिल्याचं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या दाखल्याने दिलं होतं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
