अमेरिकेत शस्त्रं विकत घेणं इतकं सोपं का आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
18 वर्षांच्या एका मुलाने अमेरिकेतल्या टेक्सास राज्यात एका प्राथमिक शाळेवर हल्ला केला आणि त्यात 19 मुलांचा आणि 2 जणांचा मृत्यू झाला. ज्या वयात आपल्याकडे गिअरच्या गाडीचं पक्कं लायसन्स मिळतं त्या वयात या मुलाकडे रायफल आली कुठून? उघडपणे बंदुका बाळगण्याचं स्वातंत्र्य अमेरिकेत का आहे? तिथे खरंच किराणा दुकानांमध्ये बंदुका विकत मिळतात का?
टेक्सासच्या शाळेत झालेला गोळीबार ही एकटी दुकटी घटना नाही. 2022 मध्ये अमेरिकेत शाळा, कॉलेज किंवा विद्यापीठांमध्ये झालेल्या गोळीबाराची ही तब्बल चाळिसावी घटना होती. याच वर्षभरात अमेरिकेत किमान 8 वेळा अशा गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत जिथे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झालीय.
औरंगाबादच्या सभेत राज ठाकरेंनी स्टेजवर तलवार हाती घेतली म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला वाचकांच्या लक्षात असेल. कुरियरमधून लग्न, फोटोशूट वगैरेसाठी काहींनी तलवारी मागवल्या त्यांचीही कसून चौकशी झाली.
कारण तलवार हे शस्त्र आहे, त्यासंबंधी भारतात कायदा आहे. 1959 साली भारताने शस्त्रास्त्र कायदा संमत केला. त्यात बंदुका, दारुगोळा या सगळ्याबद्दल नियम केले गेलेत. संजय दत्तला 1993 च्या स्फोटांच्या प्रकरणात जी शिक्षा झाली ती याच कायद्याखाली झाली.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण अमेरिकेत सुपरमार्केटमध्ये जाऊन तुम्ही बंदूक आणि दारुगोळा विकत घेऊ शकता. वॉलमार्टसारख्या मोठाल्या चेन्समध्येही एक सेक्शन बंदूक विक्रीसाठी होता.
काही वर्षांपासून या मोठ्या चेन्सनी यावर थोडे अधिक निर्बंध घातले आहेत. पण अनेक राज्यांमध्ये ही शस्त्रास्त्रांची दुकानं तुम्हाला सर्रास दिसतील आणि तुम्ही सहज तिथून शस्त्रं विकत घेऊ शकता. ती उघडपणे बाळगूही शकता.
गन कंट्रोल किंवा शस्त्रास्त्रांवर निर्बंध घालणं हा अमेरिकेतला अत्यंत संवेदनशील आणि टोकाच्या मतभेदांचा मुद्दा आहे. शस्त्रं बाळगण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राज्यघटनेने लोकांना दिलाय.
अमेरिकन राज्यघटनेच्या दुसऱ्या घटना दुरुस्तीने म्हटलंय, "स्वतंत्र राज्याच्या रक्षणासाठी सुयोग्यरीत्या नियंत्रित अशी सशस्त्र संघटना आणि लोकांच्या शस्त्र ठेवण्याच्या आणि बाळगण्याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही."
याचा अर्थ अमेरिकेत शस्त्रास्त्रांवर निर्बंधच नाहीत असा नाही. बंदुका विकत घेण्यासाठी तुम्हाला बॅकग्राउंड चेक्समधून जावं लागतं. तुम्हाला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का, तुम्हाला कुठले मानसिक आजार आहेत का अशा गोष्टी यात तपासल्या जातात.
पण हे बॅकग्राउंड चेक्स तोकडे आहेत अशी टीका सर्रास केली जाते. बंदुका अमेरिकन जनतेला किती जवळच्या आहेत हे दर 100 लोकांमागे किती बंदुका आहेत यावरून कळतं.
अमेरिकन लोकांचं 'बंदूकप्रेम'
अमेरिकेत दर 100 लोकांमागे 120.5 बंदुका आहेत. 2011 साली हे प्रमाण 100 मागे 88 इतकं होतं. जानेवारी 2019 आणि एप्रिल 2021 या काळात जवळपास 75 लाख प्रौढ अमेरिकन्सनी आपली पहिली बंदुक खरेदी केली. लोकसंख्येच्या 3% ही आकडेवारी आहे. म्हणजे 1 कोटींपेक्षा जास्त लोकांच्या घरात बंदुका आल्या. यात 50 लाख लहान मुलं होती. नव्याने बंदुका विकत घेतलेल्या या 75 लाखांमध्ये जवळपास निम्म्या महिला होत्या.
पण यातली सगळ्यांत जास्त त्रासदायक आकडेवारी कुठली असेल तर ती ही - अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सने 2021 साली प्रकाशित केलेली आकडेवारी सांगते की कोव्हिड काळात बंदुका बाळगण्याचं प्रमाण वाढलं आणि बंदुकांसंबंधी हिंसाचार करण्याचं आणि त्यातून जखमी होण्याचं प्रमाण लहान मुलांमध्ये सगळ्यांत जास्त वाढलं.
कोव्हिड काळात अमेरिकेच्या Center for Disease Control and Prevention (CDC) या संस्थेचं नाव आपण अनेकदा ऐकलं. त्यांनीच 2020 सालची बंदुकांशी संबंधित जखमी होण्याच्या प्रकरणांची आकडेवारी प्रसिद्ध केलीय.
45,222 लोकांचा बंदुकीमुळे मृत्यू झाला. यात 24,300 आत्महत्या होत्या. म्हणजे बंदुकांमुळे जश्या हत्या आणि सामूहिक गोळीबाराच्या घटना घडतात तसंच आत्महत्यांचंही प्रमाण मोठं असल्याचं आढळून आलं.
अमेरिकेतील बंदुकांचं राजकारण
अमेरिकेतलं राजकारण हे प्रामुख्याने दोन पक्षांमध्ये विभागलं गेलंय. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष. हे पक्ष आणि त्यांचे मतदार शस्त्रास्त्रं विषयक कायद्यांवर कमालीचे विभागलेले आहेत.
गॅलप या अमेरिकन पोलिंग एजन्सीने घेतलेल्या सर्वेक्षणात दिसलं की 52% अमेरिकन लोकांना कायदे आणखी कठोर व्हायला हवे आहेत, तर 35% म्हणतात की ते आहेत तसेच राहावे.
गॅलपची आकडेवारी असंही सांगते की कठोर गन कंट्रोल कायद्यांना जवळपास 91% डेमोक्रॅटिक मतदारांचा पाठिंबा आहे पण केवळ 24% रिपब्लिकन मतदारांना कठोर कायदे पटतात.
अमेरिकेत काही राष्ट्रीय स्वरुपाचे कायदे आहेत जे शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण आणतात. पण तिथल्या संघराज्य पद्धतीमुळे प्रत्येक राज्याला आपले स्वतंत्र कायदे करण्याची मुभा आहे.
ज्या राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा जोर आहे तिथे शस्त्रास्त्रांवर निर्बंध घालणारे किंवा बंदी घालणारे कायदे आहेत. उलटपक्षी जिथे रिपब्लिकन वरचढ आहेत तिथे निर्बंध तर सोडाच, पण अस्तित्वात असलेली बंधनंही कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
ज्या टेक्सास राज्यात आत्ता गोळीबार झाला तिथेच गेल्या जून 2021 मध्ये गव्हर्नर ग्रेग अॅबट्ट यांनी राज्याच्या रहिवाश्यांना कोणताही परवाना किंवा प्रशिक्षणाशिवाय बंदुक बाळगण्याचे अधिकार देणारा कायदा मंजूर केला.
2012 साली कनेटिकटमध्ये सँडी हूक एलिमेंटरी स्कूलमध्ये असाच जीवघेणा हल्ला झाला तेव्हा 26 लोक मारले गेले होते. यात 20 लहान मुलं मुली होत्या ज्यांचं वय 5 ते 6 वर्षं इतकंच होतं.
हे वाचून कदाचित तुम्हाला धक्का बसेल, पण अमेरिकन शाळांमध्ये मुलांना अश्या घटनांसाठी प्रशिक्षण दिलं जातं. शाळेत सशस्त्र हल्लेखोर शिरल्यानंतर काय करावं? बाकांखाली कसं लपावं, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आणि जर आजूबाजूला कुणी जखमी झालं तर त्यांच्या मदतीसाठी काय करायचं हे सगळं या मुलांना वेळोवेळी मॉक ड्रिल्स घेऊन शिकवतात.
कोवळ्या वयातल्या मुलांना बंदुकधाऱ्यांपासून वाचण्याचं प्रशिक्षण देण्यापेक्षा बंदुकांवर नियंत्रण का आणत नाही? या मॉक ड्रिल्सचा किती उपयोग होईल? शाळेत येऊन मुलांनी हे शिकायचं का, असे अनेक संतप्त सवाल आजवर अनेकदा केले गेले आहेत. पण त्यांचा प्रतिवादही तितकाच त्वेषाने केला जातो.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी टेक्सासमधल्या गोळीबारानंतर जे भाषण दिलं त्यात त्यांनी अमेरिकन राजकारण्यांचा कणा कुठे आहे? या दुःखाला आपण कृतीत बदललं पाहिजे असं म्हटलं.
2012 साली जेव्हा ते उपराष्ट्राध्यक्ष होते तेव्हाच सँडी हुक्स शाळेत गोळीबार झाला होता. शस्त्रास्त्रांचं समर्थन करणाऱ्या लॉबींचा प्रतिकार आपण कधी करणार असंही बायडन म्हणाले.
National Rifle Association ही अमेरिकेतली या क्षेत्रातली सर्वांत शक्तीशाली लॉबी आहे. अमेरिकेत लॉबिंगचं प्रस्थ मोठं आहे. त्याला कायदेशीर स्वरूपही आहे. NRA दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च करून शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण येण्यापासून रोखत असते.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेच्या संसदेत अनेक विधेयकं, ठराव अनेकदा मांडले गेलेत. असॉल्ट रायफल्स, ऑटोमॅटिक बंदुका आणि दारुगोळ्यावर बंदी घालण्याची मागणी अनेकदा होते. पण हे ठराव मतांअभावी पराभूत होतात.
राष्ट्राध्यक्ष जो बायजन आणि कमला हॅरिस यांनी टेक्सासच्या घटनेनंतर अत्यंत कळकळीने नवीन आणि कठोर कायद्यांची गरज असल्याचं म्हटलं आहे, पण हे कायदे आणण्यासाठीचं संख्याबळ आणि राजकीय इच्छाशक्ती त्यांना उभी करता येईल, असं चित्र आत्ता तरी दिसत नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
