आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज: निर्मला सीतारमण ने घरों के लिए टैक्स में राहत के अलावा और क्या-क्या घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ़्तार देने के उद्देश्य से गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा की है जो 2.65 लाख करोड़ का है.

इस घोषणा के दौरान अलग-अलग सेक्टर के लिए ख़ास पैकेजों की घोषणा की गई. जिनमें से सबसे अधिक चर्चा 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' और घर ख़रीदने में आयकर में छूट दिए जाने की हो रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम आवास योजना- शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त ख़र्च किए जा रहे हैं. इससे 12 लाख घरों का निर्माण शुरू होगा और 18 लाख घर बनकर तैयार होंगे.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपये तक के घरों की पहली बिक्री के सर्कल रेट और एग्रीमेंट वेल्यू के बीच अंतर को 10 फ़ीसदी की जगह 20 फ़ीसदी कर दिया है. यह योजना 30 जून 2021 तक लागू होगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घर ख़रीदने वालों और रियल एस्टेट डिवेलपर्स दोनों को लाभ होगा. इससे घर ख़रीदार को आयकर क़ानून की धारा 56(2)(x) के तहत छूट मिलेगी.

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना की भी घोषणा की. यह एक ख़ास सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत अधिक नौकरियां पैदा करना है.

इस योजना के तहत जो कंपनियां नई नौकरियां देगीं उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक ख़ास ईपीएफ़ सब्सिडी दी जाएगी. यह ईपीएफ़ सब्सिडी नौकरी मिलने के दो साल तक दी जाएगी.

ईपीएफ़ओ में रजिस्टर्ड कोई कंपनी अगर 15,000 रुपये से कम की नई नौकरी किसी को देती है तो उसे यह लाभ दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने और क्या-क्या घोषणाएं कीं...

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