माकन के बयान पर विशेषाधिकार नोटिस

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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में खेल मंत्री अजय माकन के राष्ट्रमंडल खेलों के बयान पर विशेषाधिकार नोटिस हैं.
हाल में माकन ने राष्ट्रमंडल खेलों पर लोकसभा में बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने नहीं, बल्कि एनडीए सरकार ने सुरेश कलमाडी की नियुक्ति की थी.
समाचार एजेंसियों के अनुसार सोमवार को लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में ये फ़ैसला हुआ कि यदि उनके नोटिस ख़ारिज कर दिए जाते हैं तो वे लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं देंगे.
'शीला दीक्षित इस्तीफ़ा दें'
इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में लिए गए फ़ैसलों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे की गई टिप्पणियों पर विपक्ष ने सुबह दोनों ही सदनों की कार्यवाही के दौरान ख़ासा हंगामा किया और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.
जब सदनों की कार्यवाही दोबारा शुरु हुई तो विपक्षी दलों के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर शोर करते रहे और नारेबाज़ी करते रहे. इसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
एनडीए की बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस्तीफ़ा दें. हम संसद को नहीं चलने देंगे. उन्हें जाना ही होगा."
भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, "हम प्रश्नकाल को स्थगित कर दोनों सदनों में माकेन के बयान पर बहस चाहते हैं. हम महालेखाकार की राष्ट्रमंडल खेलों पर रिपोर्ट के बारे में भी बहस चाहते हैं जिसमें शीला दीक्षित को दोषी ठहराया गया है."








