लोकसभेत महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयक नामंजूर; 'हे' आहेत 5 मोठे अर्थ

महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी (17 एप्रिल) लोकसभेत नामंजूर झाले.

गेल्या 12 वर्षांत पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मांडलेले कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक सभागृहात नामंजूर झाले आहे.

सभागृहात दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर शुक्रवारी (17 एप्रिल) संध्याकाळी मतदान झालं. संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती आणि डिलिमिटेशनशी संबंधित विधेयकांच्या समर्थनार्थ 298 मतं पडली, तर विरोधात 230 मतं पडली.

संसदीय लोकसभा मतदारसंघांची संख्या पुन्हा निश्चित करण्यासाठी आणलेले डिलिमिटेशन विधेयकही या विधेयकांमध्ये जोडलेले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)