इस्लाममध्ये बायकोने नवऱ्याला घटस्फोट देण्याबद्दल काय नियम आहेत?

इस्लामच्या 'खुला' या कायद्यांतर्गत मुस्लिम महिला त्यांच्या पतीला घटस्फोट देऊ शकतात की नाही

यावर केरळ हायकोर्टाने नुकत्याच एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी सांगितलं की, इस्लामचा हा कायदा मुस्लीम महिलांना घटस्फोट घेण्याची परवानगी देतो.

त्याचं झालं असं होतं की, न्यायालयाने एका मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीपासून घटस्फोट घेण्याची परवानगी दिली होती. यावर तिच्या पतीने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

पण केरळच्या उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पतीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच इस्लामच्या 'खुला' अंतर्गत महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार मान्य केला.

न्यायालयाने यावर म्हटलं होतं की, "पतीच्या संमतीशिवाय स्त्रिया स्वतःहून घटस्फोट घेऊ शकतात का, यावर देशात अद्याप कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पतीच्या संमतीशिवायही महिला खुला अधिकाराचा वापर करू शकतात."

न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध

न्यायालयाचा हा निर्णय अस्वीकार्य असल्याचं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) म्हटलंय.

पर्सनल लॉ बोर्ड ही मुस्लिमांची धार्मिक संस्था आहे. ही संस्था भारतीय मुस्लिमांना धार्मिक बाबींमध्ये सल्ला देते आणि त्यांच्या धार्मिक हितसंबंधांचं रक्षण करण्याचा दावा करते.

एआयएमपीएलबीने या निर्णयावर आक्षेप घेत म्हटलंय की, मुस्लिम महिलांना खुला अंतर्गत घटस्फोट घ्यायचाच असेल तर त्यासाठी पतीच्या संमतीची आवश्यकता आहे.

बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. या निवेदनात म्हटलंय की, न्यायालयाने जो निर्णय दिलाय तो कुराण आणि हदीसला धरून नाहीये. तसेच हा निर्णय धार्मिक उलेमांच्या इस्लामिक व्याख्यांमध्ये ही बसत नाही

निवेदनात पुढं असंही म्हटलंय की, खुला अंतर्गत पत्नी एकतर्फी घटस्फोट देऊ शकत नाही आणि त्यासाठी पतीच्या संमतीची आवश्यकता असते. तसेच लवकरच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.

एआयएमपीएलबीने प्रसिद्ध केलेल्या या निवेदनावर, महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या काही संघटनांनी नाराजी व्यक्त केलीय.

वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक झिया-उस-सलाम यांच्या म्हणण्यानुसार, "कुराण मध्ये स्त्रियांना खुल्याचा अधिकार देण्यात आलाय. केरळ उच्च न्यायालयाने या गोष्टीचा सन्मान करत आपला निर्णय दिलाय."

न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय शरियतनुसार असल्याचं मत अनेक महिला संघटनांनी व्यक्त केलंय.

निर्णयावर आलेल्या प्रतिक्रिया

दिल्लीत राहणाऱ्या आयशा (नाव बदललेलं आहे) यांचं म्हणणं आहे की, त्या गेल्या पाच वर्षांपासून पतीपासून वेगळ्या राहतायत.

आयशा यांना दोन मुलं आहेत. त्या सांगतात, "मला दोन पत्र पाठवून माझ्या पतीने माझ्यावर अनेक आरोप केले आणि खुला मागितला. मला तिसरं पत्र आलं पण मी त्याचा स्वीकारच केला नाही. एवढं असून सुद्धा माझे पती दावा करतात की, मुस्लीम कायद्यानुसार त्यांचा घटस्फोट झालाय."

त्या विचारतात की, जर खुला दिला जातोय तर त्याआधी काहीतरी चर्चा करायला हवी होती. जी प्रक्रिया व्हायला हवी ती कुठं झाली?

आयशा सांगतात, मुस्लीम महिलांना कोर्टामार्फत घटस्फोटाची परवानगी मिळायला हवी. आणि मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने तिहेरी तलाक बाबत कायदा आणलाय, त्याच पद्धतीने याही घटस्फोटाची पद्धत बंद पडली पाहिजे.

मुस्लिमांमध्ये जी तलाक-ए-बिद्दत म्हणजेच तातडीने घटस्फोट मिळतो त्याला बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी मु्स्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा 2019 लागू करण्यात आलाय.

इक्रा इंटरनॅशनल वुमेन्स अलायन्स नामक संस्थेत मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या उजमा नाहिद सांगतात, तलाकचा अधिकार पुरुषांना असतो तर खुल्याचा अधिकार महिलांना असतो.

त्या सांगतात की, त्यांच्यासमोर आत्तापर्यंत अशी 500 प्रकरणं आली आहेत ज्यात महिलांना खुल्या अंतर्गत घटस्फोट मिळत नाहीये. तर काही केसेस मध्ये याचा गैरवापर होताना दिसतोय.

त्यांच्या मते, "केरळ हायकोर्टाने जो निर्णय दिलाय तो शरियतच्या विरोधात नाहीये किंबहुना यात इस्लामिक शरियाला आव्हान दिलेलं नाहीये."

मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या आवाज-ए-ख्वातीन संस्थेच्या संचालिका रत्ना शुक्ला आनंद यांचं म्हणणं आहे की, महिलांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत.

त्या म्हणतात, "जर पुरुष स्त्रियांच्या संमतीशिवाय घटस्फोट घेऊ शकतात, तर स्त्रियांनाही पतीपासून वेगळं होण्याचा अधिकार असायला हवा."

त्यांच्या मते, "इस्लाममध्ये दिलेल्या सर्व प्रकारच्या घटस्फोटांवर बंदी घालायला हवी, सोबतच घटस्फोट केवळ कोर्टातच होतील असा कायदा व्हावा. आणि महिलांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी हे गरजेचं आहे. प्रत्येक ठिकाणी इस्लाममधील कायद्यांचा गैरवापर होताना दिसतोय, त्याला आळा बसावा यासाठी सुद्धा असे कायदे आणणं गरजेचं आहे."

त्या म्हणतात की, एआयएमपीएलबी मुस्लिमांची नाही तर फक्त पुरुषांची संस्था झाली आहे.

ते प्रत्येक गोष्टी अशा पध्दतीने सांगतात, जसं की इस्लाम मधला प्रत्येक एक कायदा फक्त पुरुषांसाठीच बनलाय आणि त्यांनाच सगळे अधिकार आहेत.

त्यांच्या मते महिलांसाठी फक्त जबाबदाऱ्याच आहेत, आणि हे योग्य नाही.

त्या पुढं म्हणतात की, "पुरुषांच्या सहमतीशिवाय खुला होत नाही हे मान्य आहे. पण सोबतच पुरुषांना यात नकार देण्याचा अधिकार नाहीये हे सुद्धा तितकंच खरं आहे."

त्या सांगतात की, "कुराणमध्ये सुरह-अल-बकारा मध्ये असं लिहिलंय की, एखाद्या स्त्रीला तिच्या पतीपासून वेगळं व्हायचं असेल तर जी काही मेहर (हुंडा) दिली आहे ती परत घ्यावी आणि जर दिली नसेल आहे त्यावरचा हक्क सोडून खुल्याची मागणी करावी. कारण पती तुम्हाला लग्नाच्या बंधनातून बाहेर पडू देत नाहीये तर तुम्हाला स्वातंत्र्य हवंय म्हणून तुम्ही खुला मागताय. हा घटस्फोट स्त्रियांच्या पुढाकाराने होतो."

घटस्फोटाबद्दल काय म्हटलंय?

याविषयी जाणून घेण्यासाठी आम्ही लेखक झिया-उस-सलाम यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी इस्लाममध्ये महिलांच्या अधिकारांवर अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत.

लेखक झिया-उस-सलाम सांगतात की, कुराणमध्ये तीन वेळा तलाकची तरतूद करण्यात आली आहे.

तलाक-ए-अहसन मध्ये पती एकदाच तलाक देतो.

या दरम्यान पती-पत्नी तीन महिने एकत्र राहतात, याला इद्दतचा काळ म्हणतात.

जर तीन महिन्यांत दोघांमधील संबंध सामान्य राहिले तर पती दिलेला तलाक परत घेतो, अर्थात हा घटस्फोट राहत नाही.

तेच जर तलाक दिल्यावर इद्दत दरम्यान, पती-पत्नीला त्यांची चूक लक्षात आली आणि दोघांना पुढं एकत्र राहायचं असेल, तर ते दोघे परत निकाह (लग्न) करू शकतात. नाहीतर हा तलाक कायम राहतो.

याशिवाय तिसरा मार्ग म्हणजे खुला... यात पत्नीला घटस्फोटाचा अधिकार दिलेला आहे.

तलाक-ए-अहसनच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये तीन महिन्यांच्या काळात तीन वेळा तलाक दिला जातो.

झिया-उस-सलाम सांगतात की, "कुराणमध्ये म्हटलंय की, महिलांच्या मासिक पाळीच्या काळात तलाक देता येणार नाही. कारण या काळात महिला मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकलेल्या असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना दुःख देणं योग्य नाही."

तज्ञ सांगतात की, मागच्या 15 वर्षात महिलांमध्ये त्यांच्या अधिकारांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यात आली आहे. मात्र लहानपणापासूनच त्यांच्या मनात पितृसत्ताक विचार रुजवले जातात.

मुलींना त्यांच्या कर्तव्यांविषयी सांगितलं जातं, पण त्यांच्या अधिकारांबाबत काहीच सांगितलं जात नाही.

मात्र या ताज्या प्रकरणात मुस्लिम विवाह विघटन कायदा, 1939 अंतर्गत आव्हान देण्यात आलंय.

या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटलंय की, "या पुनर्विचार याचिकेत स्त्रियांच्या इच्छा पुरुषांपेक्षा कमी असल्याचं दाखवलं गेलंय. या याचिकेतून मुल्ला-मौलवी आणि मुस्लिम समाजातील पुरुष वर्चस्ववादी समाजाची विचारसरणी दिसून येते. मुस्लिम महिलांचा अधिकार असलेल्या खुला या प्रथेचा जो वापर झालाय तो यांच्या पचनी पडलेला दिसत नाहीये."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)