कॅगने दिला होता इशारा, 'भारतातले आपत्कालीन वापरासाठीचे तेलाचे साठे केवळ 5 दिवसांचीच गरज भागवतील'

आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता यावे म्हणून भारताने केलेले तेलाचे साठे केवळ 5 दिवसांचीच गरज भागवू शकतात. कारण एकूण साठवण क्षमतेपैकी एक तृतीयांश साठे हे रिकामे असल्याचं बीबीसीच्या विश्लेषणातून समोर आलं आहे.

भारताचे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग) म्हणजेच महालेखा परीक्षकांच्या, 2025 च्या अहवालानुसार या साठवणूक सुविधेची पूर्ण क्षमता वापरण्यात आलेली नाही.

इंधन टंचाईच्या भीतीमुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये लोकांनी अतिरिक्त तेलाची खरेदी सुरू केली आहे, दुसरीकडे केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

राज्यसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा असल्याचा विश्वास दिला आहे. भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीचे स्रोत विविध देशांमध्ये विभागले असून, अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक तेल साठ्यांना प्राधान्य दिलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी राज्यसभेत सांगितलं की, भारतातील कच्च्या तेलाच्या एकूण साठवण क्षमतेच्या सुमारे 64% तेलाचा साठा भारताकडे आहे.

राज्यसभेत सुरेश गोपी यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार भारतात आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधल्या तीन ठिकाणी असलेल्या साठ्यांमध्ये, 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) कच्चं तेल साठवलं जाऊ शकतं. मात्र यापैकी सध्या फक्त 3.372 एमएमटी एवढाच साठा भरलेला असून, क्षमतेपैकी एक-तृतीयांशाहून अधिक भाग रिकामा आहे.

या साठ्यांचं व्यवस्थापन आणि देखभाल भारत सरकारच्या इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स लिमिटेड (आयएसपीआरएल) कडून केली जाते.

भारतात दर महिन्याला सुमारे 20 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर होतो, म्हणजेच दररोज अंदाजे सरासरी 0.67 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादनं भारतात वापरली जातात.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारताचे आपत्कालीन परिस्थितीतील तेलसाठे 5 दिवसांसाठी देशाची गरज भागवू शकतात. या साठ्यांव्यतिरिक्त, सरकारने मागील वर्षी राज्यसभेत सांगितलं होतं की, भारतातील तेल कंपन्यांकडे 64.5 दिवसांचा तेलाचा साठा आहे.

आयएसपीआरएलकडे असलेल्या एकूण 9.5 दिवसांच्या साठ्याला जोडलं तर भारताची एकूण साठवण क्षमता सुमारे 74 दिवसांची आहे.

भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा ग्राहक आहे. देशात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण तेलापैकी 88% तेल हे बाहेरून आयात केलं जातं.

वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी 50% हून अधिक आयात मध्य पूर्वेतल्या देशांमधून झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश होतो. 2019 ते 2022 दरम्यान हा आकडा 60% च्या पुढे गेला होता.

भारत या देशांवर तेलाच्या आयातीसाठी एवढा अवलंबून आहे आणि त्यामुळे इथे काही घडलं तर भारतावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्यास देशातला पुरवठा सुरळीत राहावा म्हणून धोरणात्मक पातळीवर तेलाचे साठे बनवले गेले आहेत.

इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इंडिया लिमिटेडचे (आयसीआरए) वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येतील असे भारताचे साठे तुलनेने खूपच कमी आहेत. ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, धोरणात्मक आणि सध्या वापरात असलेले साठे मिळून भारताकडे सुमारे 74 दिवसांचा साठा आहे. आपण आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्यामुळे ही आपली एक कमकुवत बाजू आहे. कालांतराने सरकारने क्षमता वाढवली असून, पुढे ही क्षमता आणखी वाढवण्याचं नियोजन आहे."

भारताच्या पुढील धोरणाबाबत त्यांनी सांगितलं, "पहिला मुद्दा म्हणजे देशातले एकूण साठे वाढवणे. ज्यामध्ये सध्या वापरात असलेले साठे आणि आपत्कालीन परिस्थितील साठे अशा दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो. अपारंपरिक उजेचा वापर देखील वाढवला पाहिजे. आणि तिसरा म्हणजे देशांतर्गत तेल आणि गॅस क्षेत्राला पुन्हा सक्रिय करून त्यांचं उत्पादन वाढवणे या गोष्टी केल्या पाहिजेत."

इंटिग्रेटेड रिसर्च अँड ॲक्शन फॉर डेव्हलपमेंट (आयआरएडीई)चे अध्यक्ष आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट पारीख यांनी या विषयावर बीबीसीला सांगितलं, "देशातली तेलाची मागणी वेगाने कमी करण्यासाठी अधिक योग्य रणनीती राबवली पाहिजे. मागणी तात्काळ कमी करू शकणारे पर्याय आपल्या समोर आहेत. आपण ते वापरत आहोतच, पण त्याचा वेग वाढवण्याची गरज आहे."

कॅगच्या अहवालात साठवण क्षमता कमी वापरात आल्याचं देखील नमूद करण्यात आलं आहे. आर्थिक वर्ष 2023–24 मध्ये 3.98 एमएमटी क्षमतेच्या भूमिगत रिझर्व्हमध्ये केवळ 2.91 एमएमटी कच्चे तेल साठवले होते, त्यामुळे 27% जागा रिकामी राहिली होती.

भारतामध्ये कच्चे तेल भूमिगत असणाऱ्या खडकाच्या रिझर्व्हमध्ये साठवलं जाते. दगडामध्ये तयार करण्यात आलेल्या मोठ्या मानवनिर्मित पोकळ्या म्हणजे या तेल साठवणुकीच्या रिझर्व्ह आहेत. येथून पाइपलाइनद्वारे हे तेल भारतीय रिफायनऱ्यांकडे पाठवलं जातं.

कॅगच्या अहवालामध्ये साठवण क्षमता वाढवण्यातील होणाऱ्या प्रयत्नांची गती संथ असल्याचं देखील म्हटलं आहे. या अहवालात म्हटलं आहे की, "फेज-1 मध्ये अपेक्षित असलेल्या 19 दिवसांच्या आयात कव्हरेजच्या तुलनेत, सरकार/आयएसपीआरएलने केवळ 5.33 एमएमटी साठवण क्षमता निर्माण केली असून, त्यामुळे मार्च 2024 पर्यंत केवळ 7.88 दिवसांचे आयात कव्हरेज मिळते."

बीबीसीने या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी आयएसपीआरएलशी संपर्क साधला आहे, मात्र अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ही बातमी अपडेट करण्यात येईल.

जागतिक पातळीवरचा विचार केला तर, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (आयईए) म्हणते की जगभरातील देशांनी किमान 90 दिवसांत जेवढं तेल आयात होऊ शकेल तेवढ्या तेलाचा साठा ठेवला पाहिजे. डिसेंबर 2025 पर्यंत जपानकडे 208 दिवसांचा, दक्षिण कोरियाकडे सुमारे 200 दिवसांचा, तर चीनकडे अंदाजे 120 दिवसांचा तेलाचा साठा होता.

या देशांच्या तुलनेत भारताकडील एकूण साथ केवळ 74 दिवस पुरेल एवढाच आहे.

मात्र, पारीख यांनी सांगितलं की अधिक मोठा साथ ठेवणं हे खूप खर्चिकही असू शकतं. "सध्या आपण एका संकटाच्या मध्यात आहोत आणि आता साठवणूक क्षमता वाढवण्यात फारसा अर्थ नाही, कारण असं करणं अत्यंत महाग पडेल. जर तुम्ही प्रति 110 किंवा 120 डॉलर्सची किंमत तेलासाठी मोजत असाल तर या किंमतीत तेल खरेदी करून साठवून ठेवणं शहाणपणाचं नाही. तेलाची किंमत 60 डॉलरच्या जवळपास असतानाच आपण मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करून साठवलं पाहिजे होतं," असं पारीख म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.