इराण युद्धाचा कोणत्या देशाला फायदा होऊ शकतो, कुणाला फटका बसू शकतो?

युद्धात कुणीच पूर्णपणे विजयी ठरत नाही. कुठल्याही युद्धाची सर्वात मोठी किंमत अखेरीस सामान्य जनतेलाच मोजावी लागते.

इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे ग्लोबल एनर्जी मार्केट आणि सप्लाय चेनमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. यामुळे बसणाऱ्या आर्थिक धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी अनेक देश कसून तयारी करत आहेत.

तर काही देशांना या गोंधळाच्या परिस्थितीत नवीन संधी देखील मिळू शकतात.

इस्रायल-अमेरिका विरूद्ध इराण हे युद्ध पश्चिम आशिया आणि संपूर्ण जगावर व्यापक परिणाम करत आहे. आखाती देशांमध्ये अस्थिरता वाढली असून पश्चिम आशियातील लाखो लोकांना आपले घरदार सोडून परागंदा होण्यास भाग पाडले आहे.

युद्ध होत असलेल्या प्रदेशापासून लांब असलेल्या देशांमध्येही याचे परिणाम दिसून येत आहेत. तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ झाली आहे. आखाती प्रदेशातील सागरी वाहतूक, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपास विस्कळीत झाल्यामुळे ग्राहक आणि उद्योग या दोघांनाही महागाईचा सामना करावा लागत आहे. उद्योगांसाठीचा खर्च वाढला आहे.

पण या उलथापालथीमध्ये प्रश्न असा आहे की, कोणत्या देशांना सर्वात जास्त नुकसान होऊ शकते आणि कोणाला यामुळे सर्वात जास्त फायदा मिळू शकतो?

रशिया

इराण रशियाचा एक महत्त्वाचा सहकारी आणि लष्करी भागीदार आहे. परंतु इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची हत्या रशियासाठी धक्का मानली जात आहे.

यापूर्वी सीरियामध्ये बशर अल-असद यांचे सत्तेतून पायउतार होणे आणि व्हेनेझुएलाच्या निकोलस मादुरो यांना अटक करून अमेरिकेला नेले जाणे या घटनाही रशियाचे नुकसान करणाऱ्या मानल्या जात आहेत.

तरीही पश्चिम आशियातील हा संघर्ष रशियाला युक्रेनमध्ये फायदा मिळवून देऊ शकतो. कारण आता अमेरिकेची लष्करी ताकद युक्रेनकडे जाण्याऐवजी पश्चिम आशियाकडे जात आहे.

पॅरिस इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीजच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजच्या असोसिएट प्रोफेसर निकोल ग्रायेव्स्की यांनी बीबीसी न्यूजच्या रशियन सेवेशी बोलताना सांगितले की, "पॅट्रियट क्षेपणास्त्रे आणि इंटरसेप्टर्सची कमतरता रशियासाठी फायदेशीर आहे कारण यामुळे युक्रेनला मिळणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचे प्रमाण मर्यादित होते."

जरी तज्ज्ञांचे म्हणणे असले की इराणसाठी शाहेद ड्रोनची गरज वाढली आहे, तरीही यामुळे युक्रेन युद्धातील रशियाच्या क्षमतेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

अमेरिकेतील सेंटर फॉर नॉनप्रोलिफरेशन स्टडीजच्या युरेशिया डायरेक्टर हैना नोट्टे यांनी बीबीसीला सांगितले की, "युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला एक असा काळ होता जेव्हा रशिया लष्करी सहकार्यासाठी इराणवर अवलंबून होता. त्यावेळी इराणने शाहेद ड्रोन दिले आणि त्यांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान आणि परवाना देखील उपलब्ध करून दिला. विशेषतः 2022-23 मध्ये रशियाला इराणकडून ही मदत मिळाली."

त्यांनी सांगितले, "आता युद्ध अशा टप्प्यावर आहे जिथे रशियाला युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी इराणची गरज नाही. रशिया आता शाहेद ड्रोन स्वतःच तयार करू शकतो."

दरम्यान इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनीतील कडक निर्बंधांमुळे तेल आणि गॅसच्या वाहतुकीवर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. यामुळे तेल आणि गॅसच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत.

पण यामुळे युक्रेन युद्धामुळे आर्थिक दबाव सोसणाऱ्या रशियाला काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.

रशियाच्या संघराज्य अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग निर्यात केल्या जाणाऱ्या तेलावर अवलंबून आहे. या तेलाचा दर 59 डॉलर प्रति बॅरल असा गृहित होता. परंतु सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून सुमारे 100डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

त्याचबरोबर आखाती देशांतील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी केल्यामुळे रशियाला चीन आणि भारतासारख्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक तेल निर्यातीची संधी मिळू शकते.

जागतिक ऊर्जा आणि कमोडिटी मार्केट इंटेलिजन्स कंपनी आरगस मीडियाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डेव्हिड फाईफ म्हणतात, "पूर्वी भारताला रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्यासाठी सांगितले गेले होते. पण आता अमेरिकेने त्यांना पुन्हा रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी एक प्रकारची तात्पुरती सूट दिली आहे. ही सूट किमान पुढच्या एक महिन्यासाठी लागू आहे."

त्यांनी पुढे सांगितले की, "तेलाची ही समस्या कमी करण्यासाठी रशियन तेलावर लावलेले काही निर्बंध शिथिल करण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे."

चीन

इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा चीनवर आतापर्यंत कोणताही मोठा किंवा नाट्यमय परिणाम दिसून आलेला नाही. पण त्यांनाही याचा काही प्रमाणात दबाव जाणवेल.

सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीनुसार चीनच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये इराणचा वाटा केवळ 12 टक्के आहे.

याशिवाय चीनने अनेक महिन्यांसाठी पुरेसा तेलसाठा आधीच जमा करून ठेवला आहे.

गरज पडल्यास तो रशियाकडूनही सहजपणे तेल घेऊ शकतो.

मात्र डेव्हिड फाईफ यांचे म्हणणे आहे की, चीनच्या निर्यातीवर आधारित उद्योगांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेत निर्यातीची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. चीनच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा 20 टक्के आहे.

चीनमध्ये अलीकडेच मालमत्तेच्या किमतीत झालेली घट आणि कमकुवत देशांतर्गत मागणीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था आधीच दबावाखाली आहे. त्यामुळे निर्यातीची भूमिका त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाची झाली आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपासची सागरी वाहतुकीची कोंडी चीनसाठी फार मोठी समस्या नाही. पण पाश्चात्य देशांपर्यंत चिनी माल पोहोचवण्यासाठी अटलांटिक महासागरापर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अरब उपखंडाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीमध्येही धोका वाढला आहे.

हे आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेला जोडते. या भागात हुथींचे हल्ले झाले आहेत. हुथी ही एक सशस्त्र संघटना असून त्यांना इराणचा पाठिंबा आहे.

डेव्हिड फाईफ यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितले की, "या संकटामुळे तांबड्या समुद्रातील जहाजांची ये-जा पुन्हा एकदा गंभीरपणे प्रभावित होण्याची दाट शक्यता आहे. आशियातून अटलांटिक क्षेत्राकडे जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या मालवाहू जहाजांना आता दक्षिण आफ्रिका आणि केप ऑफ गुड होप मार्गे वळसा घालून जावे लागू शकते."

लंडनमधील थिंक-टँक चॅटम हाऊसचे पश्चिम आशिया तज्ज्ञ नील क्विलियम यांनी सांगितले की, "यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. यामुळे प्रवासात सुमारे 10 ते 14 दिवस जास्तीचे लागतात. माल कोणत्या प्रकारचा आहे यावर बरेच काही अवलंबून असते. या हिशोबाने पाहिल्यास सरासरी जहाजासाठी साधारण 20 लाख डॉलरचा अतिरिक्त खर्च येतो."

मात्र इराणविरुद्धचे युद्ध चीनसाठी काही राजनैतिक संधी देखील निर्माण करू शकते.

ब्रिटनच्या रॉयल युनायटेड सर्व्हिस इन्स्टिट्यूटचे तज्ज्ञ फिलिप शेल्टर जोन्स यांनी बीबीसीला सांगितले की, चीन स्वतःला अमेरिकेच्या तुलनेत एक "जबाबदार आणि संतुलन राखणारी शक्ती" म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उलट स्वतःला एक स्थिर आणि विश्वासार्ह जागतिक नेता म्हणून सादर करत राहतील.

याशिवाय हा संघर्ष चीनसाठी हे समजून घेण्याची संधी देखील ठरू शकतो की ट्रम्प इतर संभाव्य संकटांवर कशी प्रतिक्रिया देऊ शकतात. यामध्ये तैवानचाही समावेश आहे ज्यावर चीन आपला दावा सांगतो.

पाकिस्तान, बांगलादेशसह या देशांवर कसा परिणाम होईल?

आग्नेय आशियातील अनेक देश पश्चिम आशियातील तेल आणि गॅसवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे या भागातील देशांवर या युद्धाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक धक्का कमी करण्यासाठी काही देशांनी आधीच कडक काटकसरीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

व्हिएतनाममध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून डिझेलच्या किमतीत सुमारे 60टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकार लोकांना सांगत आहे की जिथे शक्य असेल तिथे 'वर्क फ्रॉम होम' करा.

फिलीपीन्स आपले सुमारे 95 टक्के कच्चे तेल पश्चिम आशियातूनआयात करतो.

तिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता चार दिवसांचा 'वर्किंग वीक' लागू करण्यात आला आहे. फक्त आपत्कालीन सेवांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर हा नियम लागू नाही.

अशाच प्रकारचे निर्बंध पाकिस्तानमध्येही लागू करण्यात आले आहेत.

मात्र बँकांना यातून वगळण्यात आले आहे. जिथे शक्य आहे तिथे वर्क-फ्रॉम-होमचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि विद्यापीठांचे वर्ग ऑनलाइन करण्यात आले आहेत.

दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सांगितले की, देशाचा इंधन साठा वाचवून तो काळजीपूर्वक वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तिकडे बांगलादेशात सरकार 'पॅनिक बाइंग'मुळे म्हणजे घाबरून केल्या जाणाऱ्या खरेदीमुळे त्रस्त आहे. पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत आहेत.

त्यामुळे तिथे रेशनिंग लागू करण्यात आले आहे. कारसाठी दिवसाला दहा लिटर आणि मोटारसायकलसाठी केवळ दोन लिटर पेट्रोल देण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

युद्धाचा परिणाम केवळ ऊर्जा संकटापुरता मर्यादित राहणार नाही. याचा परिणाम इतरत्र अधिक व्यापक असू शकतो.

खतांच्या उत्पादनावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. जर उत्पादनावर वाईट परिणाम झाला तर जागतिक अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

नील क्विलियम यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितले, "जगातील सुमारे 30टक्के युरिया होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जातो. खत तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा हा प्रमुख कच्चा माल आहे. युरिया पेट्रोकेमिकल्सपासून बनतो. पेट्रोकेमिकल्स कच्च्या तेलाच्या प्रक्रियेतून मिळतात. जर जागतिक बाजारातून 30 टक्के युरिया कमी झाला, तर जागतिक अन्न सुरक्षेवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात."

क्विलियम यांच्या मते, "सहा ते नऊ महिन्यांच्या आत याचा परिणाम अन्न सुरक्षा आणि महागाई या दोन्हीवर दिसून येऊ शकतो. सध्या याचा परिणाम पूर्णपणे समोर आलेला नाही, पण जर शेतकऱ्यांना खते मिळणे कठीण झाले किंवा पिकांवर परिणाम झाला, तर याचा दीर्घकालीन परिणाम नक्कीच पाहायला मिळेल."

(बीबीसी रशियाच्या प्रतिनिधी एलिझावेटा फॉक्त यांचं अतिरिक्त वार्तांकन)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.