AI मुळे भारतातील आउटसोर्सिंग क्षेत्रातल्या लाखो नोकऱ्यांवर संकट आलंय का? 25 लाख कोटींच्या या क्षेत्रासमोर कोणती आव्हानं आहेत?

भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत गेल्या काही आठवड्यांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.

आयटी क्षेत्रातील पारंपारिक आउटसोर्सिंग मॉडेलवर देशातील 300 अब्ज डॉलर (अंदाजे 25 लाख कोटी रुपये ) ची बॅक-ऑफिस इंडस्ट्री अवलंबून आहे.

मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे एआयमुळे या क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो, हे आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण होण्यामागचं कारण आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये निर्माण झालेल्या भू-राजकीय अस्थैर्यामुळे शेअर मार्केटमध्ये घबराटीचं वातावरण आहे. मात्र आयटी कंपन्यांच्या शेअर्सच्या विक्रीत त्याआधीच सुरुवात झाली होती. त्यामुळेच भारतासाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.

गेल्या साडे तीन दशकांच्या काळात भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योगानं लाखो व्हाईट-कॉलर नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत.

यातून एक नवीन मध्यमवर्ग तयार झाला. या वर्गाच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या आहेत आणि त्यांची क्रयशक्तीदेखील (खरेदी करण्याची क्षमता) मोठी आहे.

या वर्गानं गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळात बंगळूरू, हैदराबाद आणि गुरुग्रामसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये फ्लॅट, कार आणि रेस्टॉरंटच्या मागणीला चालना दिली आहे.

नोकऱ्या धोक्यात आहेत का?

देशातील 10 सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांना ट्रॅक करणाऱ्या निर्देशांकात म्हणजे निफ्टी आयटी इंडेक्समध्ये यावर्षी जवळपास 20 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. यामुळे गुंतवणुकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.

अँथ्रोपिक या कंपनीच्या Claude एजंटनं एक नवीन टूल बाजारात आणलं. कंपनीनं दावा केला की हे टूल कायदेशीर, कम्प्लायन्स आणि डेटाशी निगडीत अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियांचं ऑटोमेशन करू शकतं. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण सुरू झाली. या टूलमुळे या उद्योगाच्या बिझनेस मॉडेलला फटका बसला. हे मॉडेल मोठ्या प्रमाणावर मानवी श्रमांवर अवलंबून आहे.

तसंच अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या संस्थापकांनी इशारा दिला की 2030 पर्यंत आयटी सेवांचं स्वरुपच संपुष्टात येऊ शकतं. काही मुख्य कार्यकारी तर असंही म्हणाले की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे एन्ट्री लेव्हलच्या 50 टक्के व्हाईट-कॉलर नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात. यानंतर तर ही भीती आणखी वाढली.

अर्थात या अस्वस्थतेदरम्यान भारतातील बड्या आयटी कंपन्यांनी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे की या शंका वाढवून सांगितल्या जात आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे की एआयमुळे नवीन शक्यतादेखील निर्माण होतील. अर्थात या कोणतीही शंका नाही की एआयमुळे काम करण्याच्या पद्धतीत संरचनात्मक पातळीवरच बदल होईल.

जेफ्रीज, या ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट बँकेनं एक नोटमध्ये म्हटलं आहे, "क्लायंटशी जोडला जाण्याची पद्धत संरचनात्मकरीत्या बदलून सल्ला देणं (ॲडव्हायझरी) आणि अंमलबजावणीच्या (इम्प्लीमेंटशन) दिशेनं जाऊ शकते. तर अप्लिकेशन मॅनेज्ड सर्व्हिसेस (ज्यांचा एकूण महसूलातील वाटा 22-45 टक्के आहे) मध्ये मोठी घट होऊ शकते."

सोप्या भाषेत सांगायचं तर याच अर्थ असा आहे की आतापर्यंत भारतीय आयटी कंपन्या, बँका किंवा इतर कंपन्यांसारख्या त्यांच्या ग्राहकांसाठी सॉफ्टवेअर सेवा पुरवण्यासाठी, त्यांची देखभाल करण्यासाठी आणि त्या सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी, त्यातील बग म्हणजे बिघाड ठीक करण्यासाठी आणि अपडेट करण्यासाठी शुल्क घ्यायच्या. त्यामध्ये आता घट होऊ शकते.

त्याच्या जागी आता कन्सल्टिंगसारख्या अधिक मूल्याची मात्र कमी नियमित स्वरुपाच्या कामांमध्ये वाढ होऊ शकते.

एआय हा आयटी सेवांसाठी मोठा पर्याय ठरणार का?

जेफ्रीजनुसार, यामुळे महसूलातील वाढ आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी या दोन्ही गोष्टींवर परिणाम होईल. जेफ्रीजचा अंदाज आहे की सर्वात वाईट स्थितीत, आयटी कंपन्यांची महसूली वाढ पुढील 5 वर्षांमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. तर 2031 नंतर ही वाढ पूर्णपणे थांबूदेखील शकते.

अर्थात सर्वच मतं नकारात्मक नाहीत.

जे पी मॉर्गन चेस या बँकेला वाटतं की एआयमुळे भलेही गुंतागुंतीची काम करण्याचा वेग वाढेल आणि अधिक सॉफ्टवेअर कोड लिहिता येतील, मात्र एआय सॉफ्टवेअर कंपन्यांइतकं कस्टमायझेशन देऊ शकतं असं मानणं हे याकडे खूपच सोप्या रीतीनं पाहिल्यासारखं होईल.

बँकेनुसार, एकमेकांना पूर्णपणे बदलण्याऐवजी भविष्यात "एआय टूल कंपन्या आणि आयटी सर्व्हिसेस कंपन्यांमध्ये अधिक भागीदारी" पाहायला मिळतील. यामुळे कामाच्या अनेक नवीन संधी निर्माण होतील.

इन्फोसिस या भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या आयटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख हेदेखील याच मुद्दयाला पाठिंबा देतात. त्यांचं म्हणणं आहे की एआयमुळे त्यांच्यासारख्या आयटी सर्व्हिसेस कंपन्यांसाठीच्या संधींमध्ये वाढ होईल. कारण ते ग्राहकांना इंटेलिजन्ट टूल्सद्वारे जुन्या सिस्टमचं आधुनिकीकरण करण्याबाबत सर्वात चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत.

इन्फोसिसनुसार, जनरेटिव्ह एआयमुळे फ्रंट-एंड डेव्हलपर आणि टेस्टर्ससारख्या जवळपास 9.2 कोटी नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र त्याचबरोबर डेटा एनोटेटर, एआय इंजिनीअर आणि एआय लीड सारख्या क्षेत्रांमध्ये जवळपास 17 कोटी नवीन नोकऱ्यादेखील निर्माण होऊ शकतात.

सर्व विश्लेषकांमध्ये एकमत नाही

विश्लेषकांमधील या दृष्टीकोनावर हळूहळू एकमत होतं आहे.

एचएसबीसीनं 'सॉफ्टवेअर विल ईट एआय' या त्यांच्या अलीकडच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की सॉफ्टवेअर कंपन्याच जगभरातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये एआयचा प्रसार करण्याचं मुख्य माध्यम ठरतील. रिपोर्टमध्ये युक्तिवाद करण्यात आला आहे की आयटी सेवा कंपन्या, इतर कंपन्यांमध्ये एआयचा स्वीकार करण्याची प्रक्रिया पुढे नेतील.

रिपोर्टनुसार, मोठ्या स्वरुपातील एआय सिस्टममध्ये मुळातच काही मर्यादेपर्यंत त्रुटी असतात. कंपन्या ज्या मोठ्या सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, ते पूर्णपणे बदलण्यासाठी एआय उपयुक्त नाही. मग भलेही ते इमेज तयार करण्यासारख्या कामांमध्येही चांगले तरीदेखील.

एचएसबीसीचं म्हणणं आहे, "एंटरप्राईज-क्लास सॉफ्टवेअर कित्येक दशकांमध्ये विकसित होऊन जवळपास त्रुटीविरहित, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाले आहेत. यामध्ये असलेल्या महत्त्वाच्या आणि खासगी बौद्धिक संपत्तीला पब्लिक इंटरनेटच्या डेटावर प्रशिक्षित केलं जाऊ शकत नाही."

रिपोर्टनुसार, सर्वात कठीण आणि महत्त्वाचं सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर डिझाईन करण्याच्या बाबतीत एआय अजून कित्येक दशकं मागे आहे. याच क्षेत्रामध्ये आयटी कंपन्यांचं प्रावीण्य असतं. तरीदेखील, या एका पिढीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात होणाऱ्या मोठ्या बदलांपासून आयटी कंपन्या पूर्णपणे अलिप्त राहणार नाहीत.

जे पी मॉर्गनचं म्हणणं आहे की याचा नेमका किती परिणाम होईल याचं अचूक मूल्यमापन करणं कठीण आहे. मात्र याचा परिणाम उद्योगात वेगवेगळ्या प्रकारे जाणवतो आहे.

नॅसकॉम या भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योगाच्या लॉबी समूहानुसार, आयटी क्षेत्र या बदलांचा स्वीकार करत आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2025 या वर्षात तंत्रज्ञान उद्योगानं एआयच्या वापराच्या पलीकडे जाऊन त्याच्या प्रत्यक्ष वापर करण्याच्या दिशेनं निर्णायकरीत्या पुढचं पाऊल टाकलं.

मात्र 2025 मध्ये एआय प्रोजेक्ट्समधून मिळणारा महसूल फक्त जवळपास 10 अब्ज डॉलर (जवळपास 92,600 कोटी रुपये) होता. तर संपूर्ण आयटी उद्योगाचा एकूण महसूल 315 अब्ज डॉलर (जवळपास 29 लाख 16 हजार 900 कोटी रुपये) आहे.

याव्यतिरिक्त या वर्षी संपूर्ण क्षेत्राच्या उत्पन्नात जवळपास 6 टक्क्यांचीच वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आधी वेगानं वाढ होण्याच्या काळात या क्षेत्रात दिसलेल्या दोन आकडी वाढीच्या तुलनेत ही वाढ खूपच कमी आहे.

यादरम्यान नोकरभरती देखील मंदावण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज आहे की 2026 पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्येत फक्त 2.3 टक्क्यांची वाढ होईल.

नॅसकॉमनुसार, एआयमुळे आयटी कंपन्यांची ग्राहकांकडून शुल्क घेण्याची पद्धतदेखील वेगानं बदलते आहे. आधी कंपन्या कामाच्या तासांच्या आधारे बिलिंग करायच्या. मात्र आता हे मॉडेल कामाच्या रिझल्टच्या आधारे मोबदला देण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतं आहे.

छोट्या कालावधीत, या बदलांमुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरं जावं लागेल, हे स्पष्ट आहे.

नुवामा इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या विश्लेषकांनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात आयटी कंपन्यांच्या महसूलात घट होऊ शकते. मात्र एआयमुळे होणारे फायदे मध्यम कालावधीतच दिसून येतील.

याव्यतिरिक्त तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रश्नांबरोबरच काही इतर आव्हानंदेखील आहेत. अर्थात भारताच्या बाबतीत टॅरिफशी संबंधित अनिश्चितता कमी झाली आहे. मात्र अमेरिकेत व्हिसावरील निर्बंध वाढले आहेत. अमेरिका ही भारतीय आयटी कंपन्यांसाठीची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.

मूडीज ॲनालिटिक्सनुसार, नवीन व्हिसा शुल्कामुळे भारताच्या आघाडीच्या आयटी कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात जवळपास 10 कोटी ते 25 कोटी डॉलरपर्यंतची (926 कोटी रुपये ते 2315 कोटी रुपये) वाढ होऊ शकते. हे प्रमाण त्यांच्या एकूण महसुलाच्या जवळपास 1 टक्का आहे.

या सर्व कारणांमुळे एकत्रितरित्या आयटी क्षेत्रासमोर आव्हानं निर्माण होत आहेत. भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीच्या जवळपास 80 टक्के भाग आयटी क्षेत्रातून येतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.