भारताकडे किती सोने आहे? कोणत्या देशांकडे भारतापेक्षा जास्त सोन्याचा साठा आहे?

सोनं दीर्घकाळापासून जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग राहिले आहे. अनिश्चित परिस्थितीत सुरक्षित गुंतवणूक आणि संपत्तीमध्ये विविधता आणण्याचा एक मार्ग म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं.

भारतातील घरगुती बचत आणि वापरात सोन्याचं महत्त्वाचं स्थान आहे, त्यामुळे भारत हा या मौल्यवान धातूच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केल्यानंतर सोन्याच्या किमतींमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण नोंदवली गेली आहे.

गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे नेते खासदार शशी थरूर यांनी एका संपादकीय लेखात म्हटलं होतं की, भारताकडे मोठी आणि न वापरलेली क्षमता आहे, पण सोन्याच्या उत्पादनात भारताची कामगिरी खराब राहिली आहे.

परंतु, प्रत्यक्षात भारताकडे किती सोनं आहे? चला, समजून घेऊया.

भारताकडे प्रत्यक्षात किती सोनं आहे?

आम्ही हा प्रश्न अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील इंडिया पॉलिसी सेंटरच्या अध्यक्षा प्रा. सुंदरवल्ली नारायणस्वामी यांना विचारला.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या विषयावर अनेक आकडेवारी उपलब्ध आहेत, परंतु त्यापैकी काही मोजक्यात अधिकृत म्हणजेच प्रमाणित आहेत. तर बहुतांक अंदाजावर आधारित आहेत."

त्यांच्या मते, "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) सुमारे 800 ते 820 टन सोनं आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या खणून काढता येईल असे सोन्याचे साठे सुमारे 70 ते 80 टन असू शकतात."

आर्थिकदृष्ट्या खणून काढता येणारे साठे म्हणजे असे सोन्याचे साठे जे सध्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नफ्यात आणि व्यवहार्य पद्धतीने म्हणजेच फायदेशीरपणे जमिनीतून बाहेर काढता येऊ शकतात.

प्रा. सुंदरवल्ली पुढे म्हणतात की, "भारतात सोन्याच्या खाणी खूप नाहीत, कारण येथे उच्च दर्जाचे कच्चे सोने (कच्चा धातू) खूप मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "भारतीय कुटुंबांकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे. कुटुंबांकडे असलेल्या सोन्याबाबत वेगवेगळे अंदाज आहेत, आणि ते साधारणपणे 25 हजार ते 27 हजार टन इतकं असू शकतं, असं मानलं जातं."

या आकडेवारीचा आधार काय आहे? असं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, ही आकडेवारी या क्षेत्रातील बहुतांश संस्थांनी दिलेल्या अंदाजांवर आधारित आहे. त्यामुळे ती साधारणपणे वादग्रस्त मानली जात नाही.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, "सोन्याची आयात साधारणपणे दरवर्षी 600 ते 700 टन इतकी स्थिर राहते. तर दुसरीकडे निर्यात आणि औद्योगिक वापर खूपच कमी आहे. त्यामुळे आयात केलेले सोने नक्कीच देशातील घरगुती सोन्याच्या साठ्यात जमा होत असावे."

वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलनुसार, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारताकडे अधिकृत साठा सुमारे 880 टन सोनं आहे. त्यामुळे भारत हा अमेरिका, जर्मनी, आयएमएफ, इटली, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि स्वित्झर्लंड यांच्या नंतर नवव्या स्थानावर आहे.

मात्र, अधिकृत सोन्याचा साठा हा भारताच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यामधील फक्त एक छोटा भाग आहे, म्हणजेच साधारण एक टक्काच सोनं आहे.

थरूर यांनी आपलं मत मांडताना सांगितलं की, "भारताकडे सुमारे 50 कोटी टन न खणलेल्या सोन्याचा कच्चा साठा आहे. पण देशातील सोन्याचं उत्पादन जागतिक स्तरावर खूपच कमी आहे."

खाणीतून सोनं काढण्याचं आव्हान

नॅशनल मिनरल इन्व्हेंटरीनुसार (राष्ट्रीय खनिज सूची), देशात सोन्याच्या कच्च्या धातूचा एकूण साठा सुमारे 51.82 कोटी टन आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की हे सगळं सहजपणे खणून काढता येईल.

यातील मोठा भाग (सुमारे 49.45 कोटी टन) वर्गीकृत आहे, तर फक्त छोटा भाग (सुमारे 2.37 कोटी टन) 'राखीव' म्हणजे प्रत्यक्षात खणता येण्याजोगा साठा म्हणून ओळखला जातो.

उर्वरित अशी ठिकाणं आहेत जिथं सोनं असण्याची शक्यता असते, परंतु ते बाहेर काढणं खूप खर्चिक आणि कठीण असतं.

राखीव म्हणजे अशी ठिकाणं जिथून सोनं खणून काढणं आर्थिकदृष्ट्या शक्य आणि परवडणारं असतं.

प्रा. सुंदरवल्ली नारायणस्वामी यांच्या मते, "हे 50 कोटी टन सोन्याचे खनिज आहे, सोने नाही. सोन्याचा खरा अंदाज केवळ 500 ते 600 टन असावा, ज्यातून प्रति टन सुमारे 1 ते 3 ग्रॅम उत्पादन मिळेल."

जानेवारी 2026 मध्ये प्रकाशित झालेल्या इंडियन मिनरल्स इयरबुक 2024 नुसार, 2023-24 मध्ये भारताने फक्त 1.6 टन सोन्याचं उत्पादन केलं. याच्या तुलनेत 2023 मध्ये जगभरातून सुमारे 3,300 टन सोन्याची नोंद झाली, आणि एकट्या चीनने सुमारे 375 टन उत्पादन केलं.

भारताची संभाव्य क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यातील या मोठ्या फरकाला अनेक मूलभूत अडचणी कारणीभूत आहेत. सोन्याचा शोध घेणं खूप खर्चिक आणि जोखमीचं काम आहे.

सरकारी संस्थांकडे मर्यादित संसाधने आणि तंत्रज्ञान आहे. तर खासगी कंपन्या स्पष्टपणे नफा मिळेल असा पुरावा नसल्यास गुंतवणूक करायला तयार नसतात.

युनिव्हर्सिटी ऑफ बाथच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटचे व्हिजिटिंग प्राध्यापक आणि जेएनयूचे माजी अर्थशास्त्र प्रा. संतोष मल्होत्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "खाणकाम हा खूप खर्चिक व्यवसाय आहे. यासाठी मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानावर मोठी गुंतवणूक लागते."

"सरकारकडे इतक्या मोठ्याप्रमाणात पैसे नसल्याने त्यांनी खाणकाम खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परंतु, खासगी कंपन्या जोखीम घ्यायला तयार नाहीत आणि त्या फक्त जिथे नफा निश्चित आहे अशाच क्षेत्रात गुंतवणूक करतात."

आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व

देशांतर्गत उत्पादन खूपच कमी असल्याने भारताला मोठ्या प्रमाणावर सोन्याच्या आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. 2023-2024 मध्ये भारताने सुमारे 3,600 टन कच्चं सोनं आणि सुमारे 795 टन शुद्ध सोनं आयात केलं.

असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि गैर-सरकारी व्यापारी संस्था आणि इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यांच्या मते, भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे 24 हजार टन सोनं आहे, जे जगातील सर्वात मोठ्या खासगी सोन्याचा साठा किंवा भांडार मानलं जातं.

पूर्वी भारतात बँकिंग सुविधा मर्यादित होत्या, तेव्हापासून सोनं हे बचतीचं पारंपरिक आणि सर्वाधिक पसंतीचं साधन राहिलं आहे.

प्रा. सुंदरवल्ली यांच्या मते, हा एक पारंपरिक अंदाज आहे आणि प्रत्यक्ष आकडेवारी यापेक्षा अधिक असू शकते.

किमतीच्या दृष्टीने पाहिलं तर भारतीय कुटुंबांकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अंदाजानुसार, भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे 3.8 ट्रिलियन डॉलर इतक्या किमतीचं सोनं आहे, जे देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 88.8 टक्के इतकं आहे.

भारतामधील सोने-चांदी रिफायनरी कंपनी एमएमटीसी-पीएएमपी इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक समित गुहा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, वापराच्या दृष्टीने 2025 मध्ये भारताने 710.9 टन सोन्याचा वापर केला.

हा आकडा 2024 मधील 802.8 टनपेक्षा कमी आहे. मात्र, मूल्याच्या दृष्टीने पाहता सोन्याची मागणी 30 टक्क्यांनी वाढून 7 लाख 51 हजार 490 कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली.

याशिवाय, लोकांच्या सोनं खरेदी करण्याच्या पद्धतीतही बदल झाला आहे. गुहा यांनी सांगितलं की, "ग्राहक सोन्यापासून दूर जात नाहीत, पण ते आता प्रत्येक रुपयांत जास्तीत जास्त मूल्य मिळेल अशा प्रकारांकडे वळत आहेत." म्हणजेच, आता अधिकाधिक लोक दागिन्यांऐवजी सोन्याच्या बिस्किटं (लगडी) आणि नाणी खरेदी करत आहेत.

गुहा यांच्या मते, दागिन्यांची खरेदी 24 टक्क्यांनी घटून 430.5 टनांवर आली. तर दुसरीकडे सोन्याची बिस्किटं आणि नाण्यांची खरेदी 17 टक्क्यांनी वाढून 280.4 टनांपर्यंत पोहोचली. गेल्या दशकातील गुंतवणुकीसाठीची ही सर्वात मजबूत मागणी समजली जाते.

सोनं इतकं महत्त्वाचं का आहे?

अलीकडच्या काही वर्षांत भारतासह जगभरातील केंद्रीय बँका आपला सोन्याचा साठा वाढवत आहेत, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल दिसून येतात. अनेक देश हळूहळू अमेरिकन डॉलरवरील त्यांचं अवलंबित्व कमी करत आहेत आणि आपल्या साठ्यात विविधता आणत आहेत.

भू-राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिलं जातं.

मल्होत्रा यांच्या मते, "जगातील अनेक सरकारांनी विनिमय राखीव चलन म्हणून सोन्यावरचा आपलं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे."

ते पुढे म्हणतात की, "यामागचं एक कारण म्हणजे अमेरिका जागतिक अर्थव्यवस्थेत विनासायास फायदा घेणाऱ्या हत्तीप्रमाणे वागत आहे."

सोन्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. त्याचा थेट परिणाम चलनावरही दिसून येतो.

देशाच्या उत्पन्नाचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण भाग देशात उत्पादित झालेल्या वस्तूंच्या व्यापारातून येतो. म्हणजेच, एखाद्या देशाची निर्यात ही आयातीपेक्षा जास्त असेल, तर त्यातून अधिक उत्पन्न मिळतं.

हा नियम सोन्याच्या आयात-निर्यातीलाही लागू होतो. एखादा देश जास्त सोन्याची निर्यात करत असेल, तर त्याचं चलन मजबूत होतं. पण भारत हा मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात करणारा देश आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव वाढले की, भारतीय रुपयावर दबाव येतो आणि त्याची किंमत घसरते.

एकंदर पाहिलं तर भारताचा सोन्याचा साठा तीन भागांमध्ये विभागला जातो: एक म्हणजे केंद्रीय बँकेकडे असलेला अधिकृत साठा, दुसरा म्हणजे जमिनीत असलेले पण काढायला कठीण असे मर्यादित साठे, आणि तिसरा म्हणजे घरांमध्ये साठवलेलं प्रचंड मोठ्या प्रमाणातील सोनं.

मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचे साठे नोंदले गेले असले तरी प्रत्यक्ष खाणकामातून मिळणारं उत्पादन फारच कमी आहे. त्यामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं.

भारतातलं बहुतांश सोनं खाणीत किंवा सरकारी साठ्यात नसून, ते लोकांच्या घरांमध्ये खासगी स्वरूपातच साठंवलेलं आहे.

यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत सोन्याला वेगळंच महत्त्व आहे. ते फक्त आर्थिक मालमत्ता किंवा देशाचा साठा नाही, तर कुटुंबांसाठीही महत्त्वाची संपत्ती आहे. अशी संपत्ती जी बचत आणि सुरक्षिततेसाठी या दोन्हींमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)