शरद पवार यांना आयकर विभागाची नोटीस
फोटो स्रोत, Twitter
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (22 सप्टेंबर) दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेतली.
आपल्याला आयकर विभागाची नोटीस आली आहे अशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाविकासआघाडीतील नेत्यांवर त्यांचे विशेष प्रेम आहे असा टोला त्यांनी लगावला आहे. शरद पवार यांना याआधी ईडीची नोटीस आली होती. आता त्यांना आयकर विभागाची नोटीस आली आहे.
पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडली. आरक्षणावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे असे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका सभागृहाचे अवमूल्यन करणारी होती असं मत पवार यांनी मांडलं.
या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यसभेतील घडामोडीवर आपलं मत व्यक्त केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
ते म्हणाले, उपाध्यक्षांनी सदस्यांचं ऐकायला हवं होतं, पण तसं न करता, आवाजी पद्धतीनं मतदान घेतलं गेलं. त्यामुळे सदस्यांची नाराजी साहजिक आहे. सदस्यांनी संसदेच्या आवारात सदस्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. मी नव्हतो ही गोष्ट खरी, पण बाकीचे आमचे सहकारी सभागृहात उपस्थित होते. राज्यसभा सदस्यांनी अन्नत्याग केला. त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत. मीही आज दिवसभर अन्नत्याग करणार.
राज्य सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत अशी शक्यता वर्तवणाऱ्या गृहमंत्र्यांच्या विधानावर शरद पवार यांनी बोलण्यास नकार दिला. ते गृहमंत्री आहेत त्यांनाच विचारा असं उत्तर त्यांनी दिलं.
परवा (20 सप्टेंबर) लोकसभा आणि राज्यसभा सभागृहांमध्ये दोन कृषी विधेयकं मंजूर झाली. या दोन्ही विधेयकावर राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. दोन्ही सभागृहातील राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी विधेयकांना स्पष्ट विरोध दर्शवला नाही. मात्र, नंतर राष्ट्रपतींना ज्या 15 विरोधी पक्षांनी पत्र लिहून विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली, त्या पत्रावर राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचीही स्वाक्षरी होती.
फोटो स्रोत, Twitter
तसंच, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही व्हीडिओद्वारे याबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
"बाजार समित्यांचे अधिकार मर्यादित करण्याचे काम कृषी विधेयकामुळे होणार आहे. जे शेतकरी बाजार समितीबाहेर मालाची विक्री करत आहेत त्यांना विक्रीतून लाभ झाला तर त्याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र बाजार समित्यांमधून जे संरक्षण मिळत आहे ते शेतकऱ्यांना मिळत राहणार का?" असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे राष्ट्रवादीकडून एकामागोमाग एक स्पष्टीकरणं येत असतानाही, संभ्रम कायम आहे. त्यात शरद पवार हे राज्यसभेचे खासदार असूनही, विधेयकावेली ते सभागृहात हजर नव्हते.
शरद पवार स्वत: कृषी विधेयक आणि त्याबाबत पक्षाची भूमिका यावर आज पत्रकार परिषदेत भाष्य करण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतही शरद पवार काय बोलतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूमाचा उल्लेख शरद पवार यांनी केला होता. मात्र, त्यावर पुढे त्यांनी कोणते भाष्य केले नाही. त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यावर काही बोलणार का, हेही पाहावे लागेल.
राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम का निर्माण झाला?
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं संसदेत आता मंजूर करण्यात आली आहेत.
ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असा दावा काँग्रेससहीत इतर विरोधी पक्षांचा आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी कृषी विधेयकावरुन विरोधक भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला लोकसभेत अडचण आली नाही कारण लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते.
राज्यसभेत सर्वाधिक खासदार असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष काँग्रेस तसेच यूपीएतील इतर पक्ष, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, बसपा यापक्षांनी सभागृहात विधेयकाला विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
खरं तर या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही समावेश असणं अपेक्षित होते. पण राज्यसभेत शरद पवार अनुपस्थित राहिल्याने कृषी विधेयकाला विरोध न करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफूल्ल पटेल यांनी, 'असे विधेयक आणताना शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती,' असे मत व्यक्त केले.
तर लोकसभेत राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित केला. पण दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध करण्याचे टाळले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
