भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई मध्यपूर्वमा उत्पन्न तेल सङ्कटबाट धक्का

भारतको केन्द्रीय ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई)ले देशमा न्यून मुद्रास्फीति र उच्च वृद्धिको विद्यमान अवस्थालाई "अभूतपूर्व समय" भनेको धेरै भएको छैन।

तर मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र त्यसले तेल बजारमा ल्याएको व्यवधानले भारतको विशिष्ट वृद्धिको कथालाई अनपेक्षित धक्का दिएपछि उक्त अवस्था क्षणभङ्गुर हुन पुगेको छ।

कस्ताकस्ता प्रभाव?

सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भारतीय मुद्रामा परेको छ। भारतीय रुपैयाँमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अवमूल्यन भएको छ। गत वर्षको तुलनामा अमेरिकी डलरसँग भारुको १०%ले अवमूल्यन भइसक्यो।

केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेर स्थितिमा केही राहत मिले पनि त्यो सम्भवत: अस्थायी हुने देखिन्छ। युद्ध कति लम्बिएला भन्नेमा यो अवस्था भर पर्ने हुँदा आगामी दिनमा थप गिरावट हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।

एकदमै खराब अवस्था भयो भने, मानौँ सन् २०२६ भरि युद्ध चल्यो भने त्यसको परिणाम भारुका निम्ति 'विनाशकारी' हुन सक्ने र प्रति डलरको मूल्य ११० भारु (नेरु १७६) भन्दा धेरै पुग्न सक्ने शोधसंस्था बर्न्स्टीनको अनुमान छ। युद्ध चाँडै सकिए पनि पीडा पछिसम्म बाँकी रहने छ।

मुद्रा निरन्तर कमजोर हुँदा त्यसले सबथोकमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। उपभोक्तालाई महँगी बढ्छ, कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा कम हुन्छ, सरकारी घाटा बढ्छ अनि स्टक बजारमा थोरै पुँजी भित्रिन्छ।

विदेशी मुद्रा पलायनका कारण यो वर्षको सुरुको तुलनामा अहिले नै भारतका मुख्य सूचकाङ्कहरू १२% ले घटिसकेका छन्। यसले मानिसहरूको सम्पत्तिमा क्षय भएकाले सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि सेलाएको छ। सोही प्रवृत्तिका कारण धनीहरूले उपभोगको इन्जिन चलायमान बनाइरहेका थिए।

विश्वव्यापी तनावले देशको मुद्रास्फीति र वृद्धिको प्रक्षेपणलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले असर पार्न थालेको छ।

आयात तथा ढुवानीमा उच्च लागतका माझ खाडी देशमा रहेका एक करोड भारतीयले पठाउने रेमिटन्सको सम्भावित गिरावटले यस्ता आँकडाहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने भारतको वित्त मन्त्रालयले पछिल्लो मासिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।

यी ताजा दुष्प्रभावहरूले "आपूर्तिमा अवरोधका साथै विभिन्न क्षेत्रमा चाप बढेको र आर्थिक गतिविधिमा केही नियन्त्रणका सङ्केत" देखा परेको जनाइएको छ।

वृद्धिमा कति असर?

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सन् २०२६-२७ को आर्थिक वर्षमा ७% ले वृद्धि हुने यसअघि प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर खाडीको सङ्कटका कारण सो वृद्धिदर करिब १% तल ओर्लने अनुमान छ।

त्यसो भए जापानलाई उछिनेर विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने भारतको महत्त्वाकाङ्क्षा केही पर धकेलिन सक्छ।

मुद्रास्फीतिको हकमा खानेकुराको मोल बढ्न थालेको छ तर पेट्रोल पम्पहरूमा तेलको मूल्य चाहिँ सरकारले चाप बेहोरेका कारण अहिलेसम्म धेरै बढ्न पाएको छैन।

कतिपय राज्यहरूमा हुन लागेका महत्त्वपूर्ण चुनावको सङ्घारमा उपभोक्ताहरूलाई जोगाउन भारतले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको अन्त:शुल्क कटौती गरेको छ साथै निर्यातमा 'विन्डफल ट्याक्स' लगाइदिएको छ।

ऊर्जा सङ्कटको चौतर्फी असर

तथापि ऊर्जा सङ्कटको असर चौतर्फी हुने गर्छ।

कच्चा तेलको विश्वकै तेस्रो ठूलो आयातकर्ता भारतले उसलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको ६०% अनि खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजीको ९०% आयात गर्छ। तिनको आयात सोही क्षेत्रबाट हुन्छ जसका कारण दिल्लीलाई जारी सङ्कटको प्रभाव गम्भीर पर्न सक्छ।

भारतले आयात गर्ने रासायनिक मलको एकचौथाइ अंश मध्यपूर्वी देशहरूबाटै आपूर्ति हुने गर्छ। त्यसैले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कृषिअर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ।

"अझ ठूलो चिन्ता त ती सामग्रीको अभाव हो," क्यापिटल इकोनमिक्सका शिलन शाह र मार्क विलिअम्सले भने। "[त्यसले] अहिले नै रेस्टुराँ तथा होटलहरू आंशिक बन्द हुन थालिसके। खाद्य प्रशोधन उद्योग, सेरामिक्स उद्योगमा पनि प्रभाव परिसक्यो।"

भारतका भूतपूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमले इन्डिया टुडे टेलिभिजन च्यानलमा बताएअनुसार फलस्वरूप ठूलै स्तरको "स्ट्यागफ्लेश्नरी चाप" पर्न सक्छ। अर्थात् मुद्रास्फीति बढ्ने तर आर्थिक वृद्धि शिथिल हुने अवस्था उत्पन्न सक्छ।

त्योभन्दा पनि खराब अवस्थाका पनि केही सङ्केत देखा परेका छन्। कोभिडको समयमा गरिएका लकडाउनको बेला जस्तै एलपीजीको आपूर्ति सङ्कटले कैयौँ आप्रवासी कामदारहरूलाई मुम्बईजस्ता ठूला सहरबाट फर्कन प्रेरित गर्न थालेको छ।

त्यसले यदि श्रमको अभाव तथा ज्याला वृद्धि गराए अर्थतन्त्रमा आपूर्ति सङ्कट पर्न सक्ने अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको कदम कस्तो?

सङ्कटसँग जुझ्न सरकारले ६.२ अर्ब डलर बराबरको "आर्थिक स्थिरीकरण" कोषको प्रस्ताव गरेको छ तथा खानेकुरा र मलमा दिने गरेको अनुदानमा थप खर्च गर्न स्वीकृति खोजेको छ।

तर यस्ता कदमको मूल्य पनि हुन्छ – यसका निम्ति आवश्यक स्रोत सडक तथा रेल्वे संरचनामा छुट्ट्याइएको रकम काटेर जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ भने बर्न्स्टीनका अनुसार चुनौतीको स्तरको तुलनामा यो अपर्याप्त नै हुन्छ।

युद्ध कहिले सकिएला भन्ने अनिश्चयका माझ प्रभावको स्तर पनि अनिश्चित नै छ। त्यसैले केन्द्रीय ब्याङ्कले यो साताको अन्त्यतिर उसले गर्ने घोषणामा ब्याजदरलाई स्थिर नै पारिराख्ने सम्भावना छ।

"पर्ख र हेरको रणनीतिले आरबीआईलाई भावी दरबारे सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सहज हुने गरी वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिमा कति जोखिम हुन्छ भनेर परख गर्न सघाउँछ," केअर एज रेटिङ्सले जनाएको छ।

चुनौतीका माझ केही आशाका किरणहरू पनि देखा परेका छन्।

न्यून मूल्यको रुपैयाँले भारतको निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइदिन सक्छ। दिल्लीसँग उपलब्ध सहज परिमाणको विदेशी मुद्राको भण्डारले सङ्कटबाट पार पाउन उसलाई सघाउने विज्ञहरू बताउँछन्।

तर जसरी ट्रम्पले थोपरेको ट्यारिफका कारण सरकारले व्यापार सुधारका काम गर्न सक्यो, अहिलेको समस्याले पनि ऊर्जा क्षेत्रको जोखिमसँग जुझ्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन सावधानीको घण्टी बजाएको सुब्रमण्यमले बताए।

त्यस्ता रणनीतिमा भण्डारण विस्तार, रिजर्भको विविधीकरण अनि दीर्घकालमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फको द्रुत रूपान्तरण हुन सक्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।