संसद् अधिवेशन : यस्तो देखिने छ पहिलो बैठक, बालेनले सम्बोधन गर्लान्?

नयाँ निर्वाचनपछि बिहीवार अपरान्ह बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको दृश्य अङ्कगणित र अनुहारका हिसाबले विगतका केही दशकहरूभन्दा पृथक देखिए पनि प्रारम्भिक बैठकका अजेण्डाका हिसाबले त्यसमा नौलोपन नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

यसपाली २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ जना सांसद अघिल्लो आम चुनावको ठिक अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित भएका छन्।

जनताबाट बलियो म्यान्डेट पाएर उक्त दल यसपटक संसद्‌मा प्रवेश गरिरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक जना पूर्व महासचिवले संसद् भित्र सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा सत्ताधारी दलको नेतृत्वमा भर पर्ने बताए।

पाँच वर्षको कार्यकाल रहने नयाँ प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएकै समयमा बिहीवार राष्ट्रिय सभाको पनि अधिवेशन आरम्भ हुँदैछ र उक्त माथिल्लो सदनमा रास्वपाका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या शून्य रहेको छ।

पहिलो बैठकका अजेण्डा के छन्?

अपरान्ह २ बजेका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठकका सम्भावित ८ कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रिय गानबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पठाइएको अधिवेशनको आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न तोकिएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले पढेर सुनाउने छन्।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनबारेको जानकारी पनि सदनलाई गराइने छ।

प्रतिनिधि सभाले नयाँ नियमवाली नबनाएसम्मका लागि २०७९ सालकै नियमावली बमोजिम सदनले कामकारबाही गर्ने अजेण्डा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने छ।

त्यसबाहेक विगतका अधिवेशनहरू जस्तै सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसद्हरूको मनोनयन र दलीय आधारमा मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम पनि तोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै आगामी २२ गतेका लागि तय भएको सभामुख निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले विगतमा ल्याएका तीनवटा अध्यादेश बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छन्।

त्यसबाहेक दिवंगत पाँच जना पूर्व सांसद्हरूप्रति शोकप्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची पनि राखिएको छ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा चाहिँ राष्ट्रपतिबाट भएको अधिवेशन आह्वान र प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे बैठकलाई जानकारी गराउने कार्यसूची छ।

सभामुखको चयन कसरी हुन्छ?

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीका अनुसार सभामुख निर्वाचनका लागि बिहीवारको बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गरिनेछ र २२ गते सभामुख चयन गरिनेछ।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयले आयोजना गरेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकले उक्त चुनावी कार्यक्रमबारे निर्णय लिएको हो।

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र उनीहरू फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ।

सभामुखमा रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालको नाम चर्चामा छ तर उक्त पार्टीका नेताहरूले औपचारिक रुपमा त्यस्को घोषणा गरिसकेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा क-कसले बोल्नेछन्?

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने बताए।

तर उक्त दलको संसदीय दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो बैठकमा मन्तव्य दिन्छन् कि दिदैँनन् त्यो प्रष्ट छैन्।

बीबीसीले प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयलाई यसबारे बुधवार साँझ प्रश्न गरेको थियो तर जवाफ प्राप्त भएको छैन। पहिलो बैठकमा कसले सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे रास्वपाका प्रवक्ताले पनि जवाफ दिएका छैनन्।

पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने नेता केसी भन्छन्, "पहिलो बैठकमा दलको नेताहरूले नै बोल्ने चलन छ। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्रीले पनि बोलेका छन्, कहिले काहिँ आफूपछिका नेताहरूलाई पनि बोल्न लगाएका छन्।"

प्रतिनिधिसभा सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको जुनसुकै समयमा सभालाई सम्बोधन गर्नसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सम्बोधन हुने हो। उहाँहरूले बैठक अगाडि नाम उपलब्ध गराउनुहुन्छ र दलीय आधारमा धारणा राख्ने भन्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुनै पनि बेलामा सभालाई सम्बोधन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ।"

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कुन दलका कति सांसद् छन्?

अघिल्लोपटक २१ जना सांसदहरू रहेको रास्वपासँग यसपटक प्रतिनिधिसभामा १८२ जना सांसद्हरू छन्।

दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग ३८ सांसद् छन् भने तेस्रो दल नेकपा एमालेसँग २५ सांसदहरू रहेका छन्।

चौथो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग १७ सांसद् छन्। पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा पाइलाअघि बढाएको श्रम संस्कृति पार्टीसँग ७ जना सांसद छन्।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पाँच र एक जना स्वतन्त्र सांसद्को उपस्थिति प्रतिनधिसभामा रहेको छ।

यसै गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४ जना सांसद छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ जना सांसद् छन्।

त्यहाँ १० सांसद्सहित नेकपा एमाले तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको छ। त्यसबाहेक जसपा नेपालसँग २, लोसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ जना सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा छन्।

राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत ३ सांसदहरूमध्ये १ जनाको पद खाली छ। उक्त सभामा रास्वपाको शून्य उपस्थिति छ।

प्रतिनिधिसभामा बलियो सत्तापक्ष हुँदा त्यसको असर के हुन्छ?

प्रतिनिधिसभाका पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई बलियो सत्तापक्ष हुँदा त्यसको प्रभाव संसद्का गतिविधि र अजेण्डाहरूमा देखिने बताउँछन्।

उनले भने, "यत्रो ठूलो मत लिएर नयाँ सरकार आएको छ, जनताले उसलाई त्यसै अनुसारको म्यान्डेट दिएर पठाएका छन्। काम गर भनेर दिएको म्यान्डेट अनुसार उसले काम गर्न पाउँछ।"

उनले थपे, "तर परिस्थितिको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा सत्ताधारी दलको नेतृत्वले विचार गर्ने कुरा हो। विपक्षीहरू केही होइनन्, सबै चिज हामीहरू मात्रै हौँ भन्ने किसिमको मनस्थिति लिएर हिँड्नु हुँदैन् भन्ने मलाई लाग्छ। बहुमतमा आउने बित्तिकै अल्पमतलाई दबाउने भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक हुँदैन।"

यसपाली विपक्षी दलहरू 'अल्पमत'मा रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कतिपय अवस्थामा उनीहरूले ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "उहाँहरूले आफ्नो आवाज राख्नसक्नुहुन्छ। तोकिएको समयमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ। मत दिनसक्नुहुन्छ तर त्यो बाहेक अन्य के नै हुन्छ र? असन्तुलित खालको मत आइसकेपछि, सत्तापक्षका लागि एकलौटी जस्तै परिस्थिति देखिएको छ।"

तर अङ्कगणित भएर पनि सत्तापक्षले तीव्र गतिमा कानुनहरू ल्याउन चुनौती देखापर्नसक्ने उनी ठान्छन्।

उनले भने, "यो काम भनेजति सजिलो र छिटो हुँदैन। उहाँहरूले चाहेको कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुहोला। तर चाहेजस्तो छिटो नहुनसक्छ। प्रक्रियाहरू पूर्ण रुपमा अवलम्बन नगरिकन विधेयक पारित हुँदैनन्। बहुमत भएकाले विधेयकहरू सजिलै पारित चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ।

अधिवेशन सुरु हुनु अगावै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरिएकाले त्यसको असर सदनभित्र देखा पर्नसक्ने कतिपय विज्ञहरूले ठानेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको शून्य सीट हुँदा त्यस्को असर के हुन्छ?

राष्ट्रिय सभाको अङ्कगणितका आधारमा संविधान संशोधन जस्ता ठूला कार्यभार अघि बढाउन सरकारलाई गाह्रो हुने देखिन्छ। संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय लिएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यस्तो दस्तावेज तयार गरिने बताउँदै आएको छ।

तर प्रतिनिधिसभामा रहेको बलियो उपस्थितिका कारण अन्य ऐन कानुनबारे निर्णय लिन सरकारलाई गाह्रो नहुने पूर्व महासचिव भट्टराई ठान्छन्।

उनले भने, "विधि र नियमहरू अनुसार दुवै सदनहरू आ-आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र छन्। यदी कुनै किसिमका विवादहरू उत्पन्न भएको अवस्थामा संयुक्त बैठकहरू गरेर छिनोफानो गर्ने उपाय पनि संसद्मा हुन्छ। अन्तत: यस्तो परिस्थितिमा बहुमतकै बिचारले मान्यता पाउँछ।"

सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्न सक्ने भएपनि संसदीय प्रणालीमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनले नै शक्तिशाली भूमिका खेल्ने उनी ठान्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।