विगतमा मौन अवधि भन्ने गरिएको निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि के हो

बिहीवार देशभरि हुन लागेको आमचुनाव लक्षित विगतमा मौन अवधि भन्ने गरिएको निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सोमवार राति १२ बजेबाट शुरू हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्रहरू बन्द नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि कायम रहन्छ।

खास गरी मौन अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले मतदातालाई प्रभावित नपारून् भनेर सतर्कता अपनाइएको आयोगका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारीहरू पूरा भइसकेको बताइरहँदा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू आसन्न निर्वाचनका लागि अन्तिम चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्।

फागुन २१ गते बिहीवार मुलुकका सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम तय गरिएको छ।

पालना गर्नुपर्ने आचरण

खास गरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिलगायत पक्षले प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा केही आचरणहरू पालना गर्नुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसी बताउँछन्।

सो अवधिमा आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको छ। "निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला,गोष्ठीलगायत गतिविधि गर्न पाइँदैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा मत माग्ने कार्य प्रतिबन्धित हुन्छ। "जुनसुकै विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट यो अवधिमा मत माग्न पाइँदैन," जीसीले भने।

त्यसका साथै सम्बन्धित पक्षले चुनावी प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

"मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि हटाउनुपर्छ," आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

त्यसका साथै सो अवधिमा आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन वा प्रतिक्रिया दिन नहुने आयोगले जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीका हकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापनका साथै टक शो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तरजस्ता कार्यक्रममा आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

लोकतन्त्र भएका र चुनाव हुने देशहरूमा मौन अवधिको अभ्यास रहेको सूचना अधिकारी घिमिरे बताउँछन्।

"यसको उद्देश्य चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारपछि शान्त वातावरण बनाऊन् र मतदाताले पनि सबै कुराको विश्लेषण गरेर कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्न पाऊन् भन्ने पनि हो," उनले अगाडि थपे।

गतिविधिमाथि निगरानी

समयमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सकिने जोखिम हुने भएकोले मौन अथवा प्रचारप्रसार निषेध अवधिलाई संवेदनशील समयका रूपमा लिने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"मौन अवधिभन्दा पहिल्यैदेखि आयोगले सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरिरहेको छ। जिल्लातह तथा निर्वाचन क्षेत्र तहसम्म अनुगमनका संयन्त्र सक्रिय छन्। कहीँ कतै गतिविधि भए तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ," घिमिरेले भने।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिका साथै निषेध अवधिमा स्वयं मतदाताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता अधिकारीहरू औँल्याउँछन्।

"मतदाताहरूले पनि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो अवधिमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा सन्देशहरू प्रवाह गर्नुभएन। सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्नुभएन," सहायक प्रवक्ता जीसीले औँल्याए।

दण्डसजायको व्यवस्था

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा १७ मा निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

"त्यसविपरीतका गतिविधि कसैले गरेको पाइएमा त्यो निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध कसुर भएको ठहरिन्छ," आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसीले भने।

आचारसंहितामा उल्लेख गरिएअनुसार कानुनविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा दण्डसजाय गर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले यसपालि आचारसंहितामै निर्वाचन कसुर सजाय ऐन उल्लेख गरी त्यसबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

"कसैले यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ," आचारसंहितामा भनिएको छ।

"उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन। त्यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको कसुर ठहरिन्छ।"

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आर्थिक लेनदेन गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरिबाना गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

"त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने छ," आचारसंहितामा व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।