You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਣੇ 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਰ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇ।"
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਮਨੀ ਬੈਗਸ' ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੰਗਠਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੱਗਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ। ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।"
'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ 'ਆਪ' ਛੱਡਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਕੀ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?
ਐਂਟੀ-ਡਿਫੇਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 'ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ?
- ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ ...
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 91 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਕ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ
- ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਰਾ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੈਰਾ 7 ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ