ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੇ 10 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ
- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
- ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
- ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ।
- ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 10% ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ''
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @realDonaldTrump/Truth Social
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹਨ - ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।''
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਟਰੰਪ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nathan Howard/Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਰਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ) ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਫਿਰ ਅਗਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿਤਾਂ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।" ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਆਮ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ "ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ" ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- 'ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਰੋਕ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਥਨੀ ਜਰਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ 'ਪਰਵਾਹ' ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ 1977 ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
