ਦੁਬਈ ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲਿਬਨਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਈਰਾਕ 'ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੰਗ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣ ਗਏ।

ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਖਾੜੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਨਾ ਜੇਕਬਜ਼ ਖ਼ਲਾਫ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ"

ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ

ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੌਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।

ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਟਾਪੂ ਪਾਮ ਜੁਮੇਰਾਹ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੇਅਰਮੋਂਟ ਦਿ ਪਾਮ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।

ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ 'ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ' ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉਡਾਣਾਂ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਸ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਨ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਰਮ

ਕੁਵੈਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰ ਅਲ ਸੈਫ਼, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚੰਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਬਈ ਦੇ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਵੀਆਰਬੀਓ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ 'ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਕਿੰਗਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ- ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ, ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੇਲਫ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਐਲਹਾਮ ਫ਼ਖ਼ਰੋ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਪਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।"

ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਹਿਰਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਮੀਰਾਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਲਫ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਹਬਤੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਘੜੀਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਅਲ ਹਬਤੂਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਘੜੀਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।'

ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੇਲਫ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਐਲਹਾਮ ਫ਼ਖ਼ਰੋ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।"

ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਫ਼ਖ਼ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।"

ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚੈਟਹਮ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੀਲ ਕਵੀਲਿਅਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ "ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ" ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ "ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਲ 2015 'ਚ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ?

ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਈਰਾਨ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ 1979 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਬ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚੈਟਹਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੀਲ ਕਵੀਲਿਅਮ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।"

ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ 1990 ਦਾ ਕੁਵੈਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਈਰਾਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ 2019 'ਚ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2025 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐਲਹਾਮ ਫ਼ਖ਼ਰੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ-

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘਟੇਗਾ

ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਲਫ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਲ ਕਵੀਲਿਅਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ" ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।

ਐਲਹਾਮ ਫ਼ਖ਼ਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਲ ਕਵੀਲਿਅਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚੈਟਹਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।"

ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਐਨਾ ਜੇਕਬਜ਼ ਖ਼ਲੀਫਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ "ਆਪਣਾ ਭੂਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।" ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਅਤੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)