ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ - ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਭਟਕਾਅ ਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਨ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ 'ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 36.7 ਕਰੋੜ (367 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ - ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਣਿਤ ਲੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 26.3 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ।

ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ (ਲੈਂਡਸਕੇਪ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਪਾੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਘਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।

2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 17% ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਬਣਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।"

ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ - ਅਤੇ 25-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 20% - ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।"

ਅਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਆਪਣੇ 20ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ "ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮੇਲ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, "ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ", ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ।

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1969 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕ ਬਲੌਗ ਨੇ 'ਦਿ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਤੇ 1983 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 35-40% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ।

ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਮਾਨਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ (ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪਰ 2004-05 ਤੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 28 ਲੱਖ (2.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 8.3 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 57.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ - ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਸਵੀਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਆਈਟੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ।

ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1991 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 2001-10 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 150% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 80% ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ - ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ - 2017 ਵਿੱਚ 38% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 34% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।"

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਫਸਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ - ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰਯਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ: ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

28 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 70% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 2030 ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਸਕੂਲ-ਤੋਂ-ਨੌਕਰੀ' ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਵੱਡਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮੂਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਖਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਟਕਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)