You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ।
ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਰ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੈਂਚ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, "ਜੇ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਆਇਆ ਫਰਵਰੀ 2026, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ "ਡਿਸਚਾਰਜ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ "ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ?
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਲਐਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਤਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ।
ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ (ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੇ।
ਜੱਜ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ 'ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾੰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਸਨ?
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਕਾਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੁੜਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਣ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ।"
"ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ