ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ranjodh aujla
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ?
- ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11876 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5721 ਧਰਨੇ ਸਨ।
- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ- 2409, ਮਜ਼ਦੂਰ-1786
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 508 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ 114 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ।
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ 21,966 ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 20,450 ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ 35 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ।
- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 7904 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab BJP
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 340 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1246 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2459 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.2 ਲੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ।''
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Baljinder kotbhara /FB
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ, ''ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।''
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
