ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਤੇ 1991 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਸਜਾ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਵੱਲੋਂ 1996 ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
- 6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਲਾਲੂ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
- 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਤਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- 18 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
- 30 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- 21 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
- 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
- 27 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
