ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Facebookਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈEnd of Facebook post
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਆਇਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਐਮਪੀਲੈਡਸ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਮਪੀਲੈਡਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀਲੈਡਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਮਪੀਲੈਡਸ?
- ਇਹ ਫੰਡ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬ-ਵੈਲਸ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
- ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
- ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ
- ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ , ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
- ਨਿੱਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ
- ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
- ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
